Tuesday, 25 October 2016

ब्राह्मण मुख्यमंत्री असावा काय?



मराठय़ांचे मूक मोर्चे निघू लागल्यापासून नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्याला पुष्टी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर खणखणीत आहे, 'केवळ ब्राह्मण असल्याच्या कारणावरून मला दूर केले जाणार नाही. काही चुका झाल्या तरच बदल होईल; अन्यथा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ मी पूर्ण करेन.'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतकेच बोलून थांबलेले नाहीत. 'मंत्री नेमण्याचा आणि मंत्र्याला काढण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्याचा आहे,' असे त्यांनी सुनावले आहे. मुख्यमंत्र्यांना विचारलेला प्रश्न भगवान गडावरचा होता. पंकजा मुंडे यांनी महादेव जानकर आणि सदाभाऊ खोत आपल्यामुळे मंत्री झाल्याचे सांगितले. तर धनंजय मुंडेंना लाल दिवा आपल्यामुळेच मिळाल्याचा दावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर भगवान गडाच्या संदर्भात असले, तरी इशारा तिसर्‍या मंत्र्याला होता. पंकजा ताईंच्या उद्गारात अहंकार प्रकटला असला, तरी या घडीला त्या काही मुख्यमंत्र्यांच्या स्पर्धक नाहीत. पब्लिसिटी, अॅडव्होकसी आणि लॉबिंगसाठी स्वत:ची यंत्रणा उभे केलेले एक ज्येष्ठ मंत्री गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. मीडियात त्यांच्या बातम्या आणण्यात त्यांचे पीआर डिपार्टमेंट यशस्वी होत असले, तरी अॅडव्होकसी आणि लॉबिंगचा कस दिल्लीत लागायचा आहे.

मोर्चांनंतर सुरू झालेली चर्चा भाजपाच्या अंतर्गत हालचालींना वेग देत असल्याचा सुगावा मुख्यमंत्र्यांना लागला असणार, म्हणून त्यांनी उघडपणे उत्तर दिलं. मुख्यमंत्री कोण असावे? हा सत्ताधारी पक्षाचा अधिकार आहे. मात्र मुख्यमंत्री कोण असावे आणि नसावे हे महाराष्ट्रात जातीवरून ठरणार काय? हा खरा प्रश्न आहे. मराठय़ांचे मोर्चे निघत आहेत आणि मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत, एवढय़ावरून हा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर मामला गंभीर आहे. तशी मागणी मोर्चांनी केलेली नाही. मोर्चांना बदनाम करण्यासाठी कुणी ती आग लावत असेल, तर ती गोष्ट आणखी गंभीर आहे.

ही ठिणगी टाकली कुणी? त्याला हवा दिली कुणी?
कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशज संभाजी राजे यांना भाजपाने राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नेमले. तेव्हा मोर्चे निघायचे होते. भाजपाची ती खेळी विलक्षण होती. प्रमोद महाजनांची आठवण करून देणारा तो डाव खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी टाकला होता. त्यावर महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार यांची दिलेली प्रतिक्रिया महाराष्ट्राच्या राजकीय भूगर्भात अस्वस्थता निर्माण करून गेली. 'पूर्वी छत्रपती पेशवे नेमायचे. पेशवे फडणवीसांना नेमायचे. आता फडणवीस थेट छत्रपती नेमायला लागले आहेत.' पवार साहेबांची ही प्रतिक्रिया नुसती खोचक नव्हती. महाराष्ट्राच्या राजकीय गोलावरील टेक्टॉनिक प्लेट्स हलवण्याची ताकद त्या प्रतिक्रियेत होती. त्या प्रतिक्रियेने ठिणगी पडली. त्या ठिणगीला भाजपाच्या अंतर्गत राजकारणात हवा देण्याचे काम नंतर लगेचच सुरूही झाले. म्हणून त्याची दखल खुद्द फडणवीसांना घ्यावी लागली.

कोल्हापूरच्या संभाजी राजांच्या नेमणुकीवरून ती प्रतिक्रिया आली म्हणून आठवले. फाटक्या गादीसाठी का भांडता? असे यशवंतराव चव्हाणांनी कोल्हापूरच्या दत्तक विधानावरती म्हटले होते. यशवंतरावांचा हेतू प्रामाणिक होता; पण तरीही त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागली. शरद पवारांना त्यांच्या ताज्या विधानाची किंमत मोजावी लागणार नाही. उलट किंमत मिळेल. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरानंतर विशेषत: मराठवाड्यात हरवलेला प्रभाव त्यांना पुन्हा अलीकडच्या घटनांनी मिळवता आला आहे. एका मोठय़ा समाजातल्या राजकीय विभागणीला रोखून पुन्हा एकदा एकसंध करण्याची संधी ते पाहात असतील.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद ब्राह्मणाकडे असावे की नसावे? आणीबाणीनंतर देशात जनता राजवट आली. महाराष्ट्रातही परिवर्तन घडू लागले होते. जनता पक्षाला संधी असूनही आणि सर्वांचे एकमत असूनही एस. एम. जोशी यांनी मुख्यमंत्री पद नाकारले. महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको, असे डी कास्ट झालेले एस. एम. म्हणाले. पुढे शरद पवारांना त्यांनीच मुख्यमंत्री केले. सेनेची सत्ता आली, तेव्हा बाळासाहेब खेरांनंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाला. शरद पवार ज्यांना पंत किंवा श्रीमंत म्हणून हाक मारत ते मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होण्यामध्ये त्यांचाच रोल महत्त्वाचा होता. पवारांनी तो केला नसता, तर सुधीर जोशी कदाचित मुख्यमंत्री झाले असते. त्यांना हुलकावणी मिळाली. मनोहर जोशींना जावे लागले आणि नारायण राणे आले ते निवडणुकीच्या तोंडावर ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको, या प्रमोद महाजनांच्या भूमिकेमुळे.

अन् आता पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या जातीची. ते स्वत: जात, पात मानत नाहीत. जाती सापेक्ष वागत नाहीत. तो संस्कार त्यांना त्यांच्या वडिलांकडून मिळाला आहे. भाजपामध्ये जी उदार, आधुनिक नेत्यांची फळी आहे, त्या गटातले ते आहेत. ही फळी भाजपात अल्पसंख्य आहे; पण अन्य भाजपा मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत हे ठामपणे सांगता येईल की, फडणवीस 'खट्टर'वादी नाहीत. भाजपात जात पात पाहिली जात नाही, हे मात्र खरे नाही. जात हे वास्तव आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष त्या वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री कोणत्या जातीचा आहे, यापेक्षा तो कोणत्या बाजूचा आहे, हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राने ब्राह्मण्याला कायम नकार दिला आहे, ब्राह्मणाला नाही. फुले-शाहू-आंबेडकर ते थेट यशवंतराव चव्हाण या सर्वांचा इतिहास तेच सत्य अधोरेखित करतो. महात्मा फुलेंच्या शाळेसाठी आपला वाडा देणारे नारायणराव भिडे, शाहू महाराजांची वेदोक्त प्रकरणात पाठराखण करणारे राजारामशास्त्री भागवत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनार्थ मनुस्मृती जाळणारे बापूसाहेब सहस्रबुद्धे आणि यशवंतरावांच्या बेरजेच्या राजकारणात त्यांना साथ देणारे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे.

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)


पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २६ ऑक्टोबर २०१६

Wednesday, 19 October 2016

गजानन खातू मुंज्या नाही बनले



गजानन खातू ७५ वर्षांचे झाले. परवा दादरच्या शिवाजी मंदिरात त्यांचा सुंदर सत्कार सोहळा झाला. डॉ. बाबा आढाव, मेधाताई पाटकर, पुष्पाताई भावे, अॅड. प्रकाश आंबेडकर, अच्युत गोडबोले, सौमित्र, कवयित्री नीरजा अशी खूप सारी मोठी माणसं जमली होती. सेवा दल, समता आंदोलन, साने गुरुजी स्मारक, अपना बाजार अशा समाजवादी परिवारातली माणसं तर खूप आली. साहित्य, कला क्षेत्रातले लोकही आवर्जून आले. खातूंचा परिवारच मोठा आहे. 

खातू भाईंनी अपना बाजार सोडलं त्याला २५ वर्षे झाली असतील. पण अपना परिवाराला खातू भाईंनी जी ओळख मिळवून दिली तीच खातू भाईंची ओळख आजही बनून राहिली आहे.

सहकाराचं क्षेत्र उभं, आडवं कोलमडत असताना समाजवादी परिवारानं उभ्या केलेल्या सहकारातल्या संस्था मात्र अबाधित उभ्या आहेत. त्यांचं छप्पर फाटलेलं नाही. त्यांचे खांब कोलमडलेले नाहीत. त्यांच्या भिंतीना भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेली नाही. गिरणगाव कधीच मोडून पडलं. पण त्या गिरणी कामगारांसाठी सुरू झालेला अपना बाजार आजही टिकून आहे. कामगारांनीच तो उभा केला होता. आता दुसर्‍या पिढीच्या हातात सूत्रे आहेत. मात्र निष्ठा, निरलसता, पारदर्शकता आणि चोख व्यवहार या चार खाबांवर तो आजही उभा आहे. दादा सरफरे गेले, उपेंद्र चमणकर, आत्माराम शिंदेही गेले. सुरेश तावडेही आता नाहीत. दत्ताराम चाळके आता अपना परिवाराचे प्रमुख आहेत. अपना बँक ते सांभाळतात. अपना बँक आता काही हजार कोटींची झाली आहे. प्रचंड मोठी झाली आहे. पण ती बँकही त्याच चार खाबांवर उभी आहे. सरफरे, तावडे जेव्हा होते, तेव्हा ते जे सांगत होते, तेच आज दत्ताराम चाळकेही सांगतील. उमेश ठाकूर, अगदी सुपार बाजारचे किशोर देसाईही सांगतील. ऋषिकेश तावडेला विचारा, तोही तेच सांगेल. अपना बाजारला, अपना परिवाराला ही जी ओळख मिळाली आहे ती गजानन खातूंमुळे. गजानन खातू हे काही अपना बाजारचे संस्थापक नव्हेत. या परिवाराचे ते कधी प्रमुखही नव्हते. अपना बाजारचं व्यवस्थापन ते सांभाळत. समाजवादी सहकारी संस्थेचं व्यवस्थापकीय नेतृत्व करताना त्यांनी जे काही केलं त्यामुळे अपना बाजारला सहकाराच्या क्षेत्रात, मुंबईतल्या ग्राहक चळवळीत एक वेगळी ओळख मिळाली. त्यांचं व्यवस्थापन कौशल्य, अर्थशास्त्राचा अभ्यास, बाजाराची अचूक नाडी, भविष्याचा वेध आणि समाजवादी दृष्टी यामुळे ही ओळख ते निर्माण करू शकले.

खातू भाईंचा स्वभाव तसा सौम्य. पण विचारात स्पष्टता आणि ठामपणा. प्रत्यक्ष संघर्षात ते कधी उतरले नसले तरी संघर्षाच्या चळवळीत असणार्‍या प्रत्येकाला गजानन खातूंचा मोठा आधार वाटतो. पक्षीय राजकारणात ते तसे रमले नाहीत. त्यांचा तो पिंडही नाही. पण त्यांची राजकीय मतं ठाम असतात. आग्रहाने ते मांडतात. जुनाट कल्पनांना ते कधीच धरून बसत नाहीत, हे त्यांचं आणखी वैशिष्ट्यं. बदलत्या राजकारणाचा त्यांना अचूक वेध असतो. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असल्यामुळे असेल, मार्क्‍सवादी दृष्टिकोन असल्यामुळे असेल अर्थकारणातलं राजकारण त्यांना नेमकं कळतं. जागतिकीकरणामुळे बदललेलं जग आणि बदलेला देश ज्यांना लवकर ओळखता आला, त्यात गजानन खातू सर्वात पुढे आहेत.

अपना बाजारमधल्या निवृत्तीनंतर खातू भाईंचं एक स्वप्न होतं सस्ता बाजारचं. ते काही साकार झालं नाही. मात्र त्यांची सस्ता बाजारची कल्पना वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या रूपात बाजारात तर दिसतेच आहे. खातूंच्या अशा अनेक कल्पना आहेत. जागेपणी पाहिलेली ती स्वप्नं आहेत. फक्त स्वप्नंच नाही, खूप आधी त्यांनी पाहिलेल्या गोष्टी आज प्रत्यक्षात दिसताहेत. ते स्वत: पाहताहेत. त्यांचं ते द्रष्टेपण.

अपना बाजारातल्या स्वेच्छा निवृत्तीनंतर गजानन खातूंनी एका मोठय़ा प्रकल्पाला वाहून घेतलं. माणगावला साने गुरुजींचं राष्ट्रीय स्मारक उभं केलं. ५० एकरात निरंतर चालणारं शिबीर केंद्र. त्या केंद्रात, तिथल्या शिबिरात येणार्‍या तरुण मुलांनी साने गुरुजींना पाहिलं आणि थोडं मनात रुजवलं तरी खूप झालं, असं खातूंना वाटतं. पण गजानन खातू तिथे कायमचे ट्रस्टी बनले नाहीत. जे संस्था उभ्या करतात ते तर सोडा आयते आलेलेही वेताळ आणि मुंज्या बनून झाडावर बसून राहतात. गजानन खातू कोकणातले असूनही वेताळ आणि मुंज्या बनले नाहीत. 'प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीस तर तुझीच अनेक शकलं होऊन तुझ्या पायाशी पडतील,' असा शाप कधी ते देत नाहीत. हे स्मारक, ती संस्था त्यांनी तरुणांच्या हाती सोपवली आहे.

साने गुरुजींच्या 
वाङ् मयाने  महाराष्ट्राला हजारो धडपडणारी मुले दिली. या धडपडणार्‍या मुलांनी महाराष्ट्राला निरलस, निर्लोभ, निर्मोह वृत्तीने खूप काही दिलं. विधायक घडवलं. ज्यांनी डोंगराएवढं काम केलं ती सारी नावं तर आपल्याला माहीत आहेत. बाबा आमटेंपासून यदुनाथ थत्तेंपर्यंत. प्रकाश मोहाडीकरांपासून शाहीर साबळेंपर्यंत. शाहीर आत्माराम पाटलांपासून निळू फुलेंपर्यंत. मृणालताईंपासून स्मिता पाटीलपर्यंत. एकनाथ ठाकूरांपासून मेधा पाटकरांपर्यंत. पु. लं. देशपांडेंपासून म. सु. पाटलांपर्यंत. सा. रे. पाटलांपासून सदाशिव पाटलांपर्यंत. डॉ. बाबा आढावांपासून डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांपर्यंत. कॉ. पानसरेंपासून ते भाई वैद्यांपर्यंत. महाराष्ट्रभर अशी खूप मोठी माणसं होती आणि आहेत. सगळे बाबा आमटेंएवढे किंवा पु. लं. इतके मोठे आणि प्रसिद्ध झाले नसतील. पण त्यांनी केलेलं काम खूप मोठं आहे. त्या त्या क्षेत्रातले ते मानदंड आहेत. गजानन खातू त्यापैकी एक आहेत.

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि  लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १९ ऑक्टोबर २०१६ 

Wednesday, 12 October 2016

खाडिलकर सरांच्या डोळ्यातलं पाणी



मागच्या आठवड्यात खाडिलकर सरांना भेटायला गेलो होतो. कोकणात. गणपतीत ते गावी गेले होते. अचानक पॅरेलेसिसचा अॅटॅक आला. ब्रेन हॅम्रेज झालं. कोकणातच सुट्टीवर गेलेल्या इनामदार सरांना ही बातमी कळली. त्यांनी फोन केला. खाडिलकर सरांना शोधायचं कसं हाच प्रश्न होता. अविवाहित. नातेवाईक कुणी ते माहीत नव्हतं. मसुरे त्यांचं गाव एवढंच माहीत होतं. 

खाडिलकर सर म्हणजे अरुण खाडिलकर. छबिलदासचे. ठाण्याच्या मो. ह. विद्यालयाचे निवृत्त उपमुख्याध्यापक. पण सरांची खरी ओळख रात्रशाळा आहे. रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघाचे ते अध्यक्ष आहेत. राज्यात १७५ रात्रशाळा आहेत. त्यापैकी १५० रात्रशाळा मुंबईत आहेत.  दिवसभर कष्ट करणारी मुलं 
रात्रशाळेत शिकण्याचा प्रयत्न करतात. घरात कुणीच कमावतं नसतं. ही मुलंच कमावती. रात्रशाळेतल्या या मुला-मुलींशी बोला. मग कळेल. प्रत्येकाची एक वेगळी कहाणी आहे. ज्या वयात दिवसा शाळेत शिकावं आणि संध्याकाळी खेळावं, टीव्ही पहावा त्या वयात परिस्थितीने नकार दिलेली ही मुलं. कुणी भांडी घासतं. कुणी रेस्टॉरंटमध्ये वेटर आहे. कुणी फॅक्टरीत आहे. कुणी कुरिअर बॉय आहे. त्यांची वयं थोडी मोठी आहेत. शिकण्याचं वय करपून गेल्यानंतरही शिकण्याची हिंमत ही मुलं-मुली करतात. त्याबद्दल त्यांना सलाम करायला हवा. या रात्रशाळांना वाहून घेतलेले व्ही. व्ही. चिकोडीकर, अरुण खाडिलकर, अशोक बेलसरे हे तिघे रात्रीच्या शिक्षण विश्‍वास सगळ्यांना माहीत आहेत. सय्यद सर, चाफेकर सर, देशपांडे सर, कांबळे सर, पवार सर, त्रिवेदी सर, मीनाताई कुरुडे, शहाणेबाई अशी कितीतरी नावं सांगता येतील. निवृत्त झाले तरी रात्रशाळांची चिंता त्यांची संपत नाही. चिकोडीकर नव्वदीच्या घरात पोहोचलेत. खाडिलकर सरांनी सत्तरी कधीच पार केली आहे. पण या म्हातार्‍यांचा काम करण्याचा पीळ काही सुटत नाही. छात्रभारतीत काम करत होतो तेव्हापासून या सार्‍यांना ओळखतो आहे. शरद कदम, अरुण लावंड, मेल्विन गोन्सालविस या माझ्या सहकार्‍यांना तेव्हापासून आश्‍चर्य वाटत आलं आहे. या वयात या मंडळींकडे ऊर्जा येते कुठून? 

दीडशे वर्षांच्या रात्रशाळा बंद करण्याचा प्रयत्न १९८८ मध्ये झाला होता. आम्ही बॅटरी मोर्चा काढला. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. राम मेघे शिक्षणमंत्री. तेव्हा पोलीस लाठय़ा मारत नसत. पोलिसांनी सरळ मोर्च्याची  बाजू घेत सरकारला कळवलं. रात्री दहा वाजता मंत्रालय पुन्हा उघडलं. तेव्हापासून रात्रशाळेवर सरकारने कधी वाईट नजर टाकली नाही. विलासराव देशमुख यांनी शिक्षणमंत्री असताना तर रात्रशाळांना खूपच ताकद दिली. विद्यार्थ्यांना पुस्तकं मोफत द्यायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री असताना भाडंही माफ करून टाकलं. 

मागच्या काही वर्षात या रात्रशाळांचा दर्जा वाढावा म्हणून निकिता केतकर यांच्या 'मासूम' संस्थेमार्फत 'मुख्याध्यापक संघ' आणि 'शिक्षक भारती'ने अनेक उपक्रम राबवले. साठहून अधिक शाळांमध्ये विशेष वर्ग चालवले जातात. शिक्षकांना खास प्रशिक्षण दिलं जात. फिरती प्रयोगशाळा असते. वह्या-पुस्तकं मोफत दिली जातात. रोज रात्री पौष्टिक आहार दिला जातो. निकिता केतकर यांच्या समवेत रात्रशाळेचे निवृत्त मुख्याध्यापक अंकुश जगदाळे स्वत: 
अॅकॅडेमिक बाजू सांभाळतात. त्यामुळे काही शाळा तर शंभर टक्के निकाल देऊ लागल्या आहेत. दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात पहिली आलेली रात्रशाळेची विद्यार्थीनी थेट इंग्लडच्या राणीला भेटून आली. प्रिन्स बरोबर इंग्रजीत बोलून आली. पण या रात्रशाळांवर पुन्हा एकदा वाईट नजर पडली आहे. रात्रशाळांसाठी माध्यमिक शाळा संहितेत खास तरतूद आहे. १९६८ मधील शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाच्या विशेष अहवालानुसार अनेक सुधारणा अंमलात आल्या. १३ फेब्रुवारी १९७८ मध्ये विशेष सवलती देण्यात आल्या. रात्रशाळांसाठी स्वतंत्र संचमान्यतेचे निकष आहेत. ते सगळं गुंडाळून ठेवून रात्रशाळांवर आता बुलडोझर फिरवण्यात येतो आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या दिवस शाळांच्या निकषाखाली रात्रशाळाही रगडल्या गेल्या आहेत. तीन भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान आणि गणितालाही एक शिक्षक. आठवी, नववी, दहावी मिळून फक्त तीन शिक्षक. रात्रशाळेतील २५० शिक्षकांना ठरवून काढून टाकण्यात आलं आहे. गणिताला आणि इंग्रजीला शिक्षक नाहीत. कुठे सायन्सला शिक्षक नाही. हिंदी, मराठी कुणी शिकवायचं त्याचा पत्ता नाही. अडीच-तीन तासात गोळीबंद शिकवण्यासाठी असलेली व्यवस्था मोडून काढण्यात आली आहे. 

रात्रशाळा विद्यार्थ्यांनी पुन्हा मोर्चा काढला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्यांवर प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. १ ऑगस्टची ती गोष्ट. दोन महिने उलटून गेलेत. शिक्षण विभाग उलटी कार्यवाही करत आहे. अधिकार्‍यांना शाळेत पाठवून दमदाटी करताहेत. विद्यार्थ्यांना सांगताहेत ओपन स्कूलमध्ये 
अॅडमिशन घ्या. १७ नंबरचा फॉर्म भरा. रात्रशाळेत का शिकता? हे काय शिकायचं वय आहे का? जरा दमानं विचारलं तर अधिकारी म्हणतात आम्हांला मंत्रालयातून आदेश आहे. राजापेक्षा राजनिष्ठ. 

खाडिलकर सरांचा डावा हात आणि डावा पाय हलत नव्हता. पण बोलू लागले आहेत. परवा अशोक बेलसरे, जयवंत पाटील, सुभाष मोरे, संजय वेतुरेकर यांच्या समवेत त्यांना भेटलो. तर पहिला प्रश्न त्यांनीच विचारला, 'नाईटचं काय झालं?'

मी म्हणालो, 'मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेत, होईल काहीतरी. तुम्ही काळजी करू नका.'

मला म्हणाले, 'दोन महिने झाले. शिक्षक नाहीत.' खाडिलकर सरांच्या दोन्ही डोळ्यांत पाणी होतं. 

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि  लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  १२ ऑक्टोबर २०१६ 


Sunday, 9 October 2016

चलो कामगार मैदान, परेल. १३ ऑक्टोबर

लढूया, जिंकूया!!!






शिक्षक बंधू, भगिनींनो, 

औरंगाबादला शिक्षकांचं रक्त सांडलं, खुनाचा प्रयत्न या आरोपाखाली जेलमध्ये घालण्यात आलं. छळवणूक आणि पिळवणूक तर आपल्या सर्वांची सुरु आहे. सरकार ऐकत नाही म्हणून आपणच आत्मक्लेश करूया. १३ ऑक्टोबरला शाळा - कॉलेजात काम करत हा उपवास होईल. मोर्चा, धरणं धरायची गरज नाही. एकादशीला किंवा मोहरमला जसा उपवास धरतात तसा हा उपवास असेल. मी स्वतः परळला आपल्या नेहमीच्या जागी असणार आहे. आमदार विक्रम काळे, आमदार दत्ता सामंत, आमदार सुधीर तांबे, आमदार निरंजन डावखरे हे ही येणार आहेत. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, सर्व संघटनाही सामील होत आहेत. संध्याकाळी ३.३० वाजता सभा होईल, तेव्हा जरूर या. 

आपला 
कपिल पाटील, विपस



Friday, 7 October 2016

मा. मुख्यमंत्र्यांना दोन पत्रं



 
पत्र पहिले

दिनांक : ०७/१०/२०१६

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

सप्रेम नमस्कार!

महोदय,
राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान समारंभ उद्या दि. ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबईत NCPA च्या सभागृहात होत आहे. त्याची निमंत्रण पत्रिका मा. शिक्षण उपसंचालकांकडून पोचली. त्याबद्दल धन्यवाद! मात्र मी या कार्यक्रमाला येऊ शकणार नाही, याबद्दल मला क्षमा करावी. मी यावं अशी मा. शिक्षणमंत्र्यांची इच्छा नाही. त्यामुळे माझी अनुपस्थिती म्हणजे बहिष्कार किंवा अन्य काही असा अर्थ कृपया काढू नये.

राज्यातील विशेष कामगिरी केलेल्या शिक्षकांना राज्य पुरस्कार आणि सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आपल्या हस्ते प्रदान केला जाणार आहे, ही आनंदाची आणि सन्मानाची बाब आहे. माझ्या मुंबई शिक्षक मतदार संघात हा कार्यक्रम होत असताना आपलं स्वागत करायला मला नक्कीच आवडलं असतं. आपल्या संवेदनशीलतेचा आणि सहृदयतेचा अनुभव मी स्वतः मूकबधीर, रात्रशाळा आणि मुंबईतील झोपडपट्टीतील शाळांच्या प्रश्नांवर आपल्याला जेव्हा जेव्हा भेटलो तेव्हा तेव्हा घेतला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत माझ्यावरचा नक्षलवादाचा आरोप खोडताना आपण माझ्याबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना मी विसरू शकत नाही. त्यामुळे मी आपल्या स्वागतासाठी हजर राहणं आवश्यक आहे. परंतु ती संधी मला मिळू शकत नाही, याचं वाईट वाटत आहे.

पुरस्कार समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर शिक्षक मतदार संघाचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थितांच्या नामावलीत माझे नाव असणे शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे. मात्र ते मा. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गाळण्यात आल्याचे मला कळले. 'त्यांना बोलावण्याची गरज नाही', ही शिक्षणमंत्र्यांची भावना माझ्याबद्दल असू शकते. ती मी समजू शकतो. माझे नाव असण्याचा आग्रह माझा बिलकुल नाही. मात्र शिष्टाचार आणि शासन निर्णय यांचे पालन करण्यासाठी पत्रिकेवर घालण्यात आलेले माझे नाव 'आदेशानुसार' वगळण्यात आले.

विधिमंडळात मांडण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक वि़द्यापीठ विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीवर माझे नाव असावे यासाठी मा. विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि ज्येष्ठ सदस्य सुनिल तटकरे यांनी आग्रह धरला तेव्हा त्याला मा. शिक्षणमंत्र्यांनी कडवा विरोध केला. कपिल पाटलांना त्यांच्या मांडीवर बसायचं असेल... अशी कॉमेंटही केली. मात्र संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी माझ्या नावाला लेखी पाठींबा दिला. माननीय सभापती महोदयांनी स्वतः त्यांच्या अधिकारात माझ्या नावाचा समावेश करुन तो प्रस्ताव मांडला आणि मा. शिक्षणमंत्र्यांच्या इच्छेविरुद्ध माझा समावेश झाला. संसीय कार्यमंत्र्यांचा पाठींबा याचा अर्थ राज्यसरकारचा आणि मा. मुख्यमंत्र्यांचा पाठींबा असा होतो. त्यामुळेच माझा समावेश होऊ शकला याची मला जाणीव आहे. त्याबद्दल आपला मी आभारी आहे. ऋणी आहे.

मात्र मी कार्यक्रमात सामिल होऊ नये अशी शिक्षणमंत्र्यांचीच उघड इच्छा दिसते. मी असण्याची त्यांना अकारण भीती वाटत असावी. औरंगाबाद  मधल्या घटनेमुळे असेल कदाचित. मी आपल्याला विश्वास देतो, शिक्षकांचा सन्मान होण्याच्या कार्यक्रमाला गालबोट लावण्याचा विचार माझे शिक्षक कधीही करणार नाहीत. हा कार्यक्रम निर्वेधपणे पार पडेल, याची खात्री असावी.

शिक्षणमंत्र्यांची इच्छा नसताना मी कार्यव्रत्र्माला उपस्थित राहणं उचित ठरणार नाही. माझ्या अनुपस्थितीबद्दल आपण मला क्षमा करावी, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
 

--------------------------



पत्र दुसरे

दिनांक : ०७/१०/२०१६


प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.


विषय: औरंगाबाद येथील लाठीहल्ल्यातील शिक्षकांवरचे टले मागे घेऊन
वेतन अनुदान सुरु करण्याबाबत.

सप्रेम नमस्कार!

महोदय,
औरंगाबाद येथे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर विनाअनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्च्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. त्यात अनेक महिला शिक्षक जबर जखमी झाले. वाईट हे की शिक्षकांना गुंड आणि खूनी ठरवून त्यांच्यावर आयपीसी ३०७ कलमाखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कलम १४७ - दंगलीचा आरोप, कलम १४८- प्राणघातक शस्त्र घेऊन दंगल घडवणं, कलम ३३६ - अविचाराने दुसऱयाच्या जीवीतास धोका निर्माण करणे अशा दहा आरोपांखाली ३०० शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनेकजण पोलिस कोठडीत आहेत. शिक्षणमंत्री आता म्हणत आहेत की शिक्षकांनी नव्हे, गुंडांनी ते कृत्य केले. मग त्यासाठी शिक्षकांना जबाबदार कसे धरता येईल?

उद्या मुंबईत विशेष कामगिरी केलेल्या शिक्षकांना आपल्या हस्ते राज्यपुरस्कार दिले जाणार आहेत. शिक्षक दिनी न होऊ शकलेला हा कार्यक्रम औरंगाबादच्या पार्श्वभूमीवर होतो आहे. माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे की, हे सर्व गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत. माझी दुसरी मागणी आहे, सभागृहात शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची विनाअट तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात यावेत.

पंधरा वर्षे विनापगार काम केलेल्या शिक्षकांचा संताप अनावर आहे. घरदार उद्ध्वस्त आहे. आपले सरकार आल्यानंतर त्यांना न्यायाची अपेक्षा होती. मात्र शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांनी सभागृहात आश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्याने शिक्षकांचा धीर सुटला आहे. गणपतीपूर्वी पगार होतील असे शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन होते. मात्र शासन निर्णय घेताना त्यात घातलेल्या अटी अशा आहेत की या शिक्षकांना २० टक्क्यांची रक्कम दिवाळीपूर्वी सुद्धा मिळणं शक्य नाही. प्रचलित धोरणानुसार तीन वर्षे किमान 35 टक्के निकालाची अपेक्षा असताना आता अचानक शंभर टक्के निकालाची अट लादणे अनाकलनीय आहे. बायोमॅट्रिक मशिन खरेदीची अट तितकीच अतार्किक आहे. त्यासाठी पैसे आणणार कुठून? खेड्यात त्यावेळी वीजेचा प्रवाह तरी अखंडीत असेल का?

माझी आपणास विनंती आहे की, विनाअट शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान सुरु करावे. या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी अन्य कुणावर जबाबदारी सोपवावी. कारण शिक्षणमंत्र्यांशी संवाद साधणे कठीण होत आहे. 

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,
 
 

Wednesday, 5 October 2016

ताराबाईंचं वादळ आणि मराठय़ांच्या लेकी


मुख्यमंत्री, बळीराजाचं ऐकाल का? या मथळ्याखाली मागच्या आठवड्यात मराठा मोर्चांवर या कॉलममध्ये लिहिलं होतं. त्यावर मराठीच्या एका ज्येष्ठ अभ्यासिकेचा ई-मेल आला. त्यात उपस्थित केलेले मुद्दे आणि प्रश्न - 

१. हा मोर्चा कोणाच्या विरोधात आहे? सरकार, दलित, ओबीसी की इतर कोणी?

२. घटनेतील तरतूद लक्षात न घेता मराठा आरक्षणाची मागणी कितपत योग्य आहे? मंडल आयोगानंतर मान्य केल्या गेलेल्या ओबीसी संवर्गातील जातींना अजून पुरेसे आरक्षण मिळालेले नाही. ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. यातल्या असंख्य जाती आजही जातीय संरचनेमुळे पीडित आहेत. मराठय़ांच्या आंदोलनामुळे हे सगळे प्रश्न दडपले जात असतील तर त्याविरुद्ध आवाज कोणी उठवायचा?

३. कोपर्डीतील अन्याय पीडित मुलीविषयीची संवेदना प्रत्येकाच्याच मनात असाली पण याचा अर्थ असा नाही की सगळ्याच मराठा मुली जाती अत्याचाराच्या बळी आहेत. आजपर्यंतची आकडेवारी लक्षात घेतली तर जातीय अत्याचार करणारी जमात कोणती आहे आणि हे अत्याचार कोणत्या जातीतील स्त्रियांवर होतात, हे वस्तुनिष्ठपणे लक्षात घ्यावे.

४. मोर्चातील स्त्री सहभागाविषयी - स्वत:ला क्षत्रिय कुलवंत मानणार्‍यांच्या घरातील स्त्रिया खूप स्वतंत्रपणे जगतात, असे चित्र दिसत नाही. मोर्चात बोलणार्‍या मुली बोलक्या बाहुल्या वाटतात. त्यांना स्वत:च्या अस्मितेची आणि येथील स्त्रियांच्या प्रश्नांची कितपत जाण आहे? 

५. खालच्या स्तरावर जगणार्‍या मराठय़ांची दयनीय अवस्था मान्य करण्यासारखी आहे. पण याचे कारण शोधले तर बर्‍याच प्रमाणात बोट मराठा नेतृत्वाकडे जातं. राज्य पातळीपासून गाव पंचायतीपर्यंत आणि सहकार क्षेत्रापासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत महाराष्ट्रत कोणाची मिरासदारी आहे? सहकार क्षेत्र का कोसळले, शेतीची वाताहात का झाली? 

या सर्व प्रश्नांच्या चर्चेसाठी हा कॉलम अपुरा आहे. पहिल्या प्रश्नाची चर्चा कॉलममध्ये आधीच केली आहे. जबाबदारी सरकारची आहे. उत्तर सरकारलाच द्यायचं आहे. एक समाज दुसर्‍या समाजाच्या विरोधात मोर्चा घेऊन जात नसतो. सत्ताधारी किंवा मिरासदार वर्गाची लक्षणं जी सांगितली जातात, त्यानुसार असंतोषाची, विरोधाची प्रतिक्रिया मूक नसते. शब्दांनी प्रगटणारी हिंसासुद्धा मोठी असते. तीही टाळण्यासाठी इतक्या नि:शब्द मार्गाने महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठय़ा समाजाला दिशा देण्याचा प्रयत्न नवविचारी तरुण मराठा नेतृत्व करत आहे, हेच कौतुकास्पद आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी अजून पुरती झालेली नाही, हे खरं आहे. ओबीसी जनगणनेची आकडेवारीसुद्धा जाहीर होत नाही. छोट्या छोट्या जातींची संख्याही मोठी आहे आणि त्याचं सनातन दु:खही तितकंच मोठं आहे. ओबीसींच्या आंदोलनाचा पाया महाराष्ट्रात रोवला जनार्दन पाटलांनी. तेव्हा मी कॉलेजात होतो. त्यांच्या सोबतीने मंडलच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी मी खूप फिरलो आहे. अनेक ओबीसी जाती तेव्हा स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणून घ्यायलासुद्धा तयार नव्हत्या. त्यांचे नेतेही तेव्हा किनार्‍यावर उभं राहणंच पसंत करत होते. मराठय़ांच्या आंदोलनामुळे मंडलचे प्रश्न दडपले जातील, ही भीतीच मुळात अनाठायी आहे. मंडलच्या प्रवाहात हा मोठा समाज आज येऊ मागतो आहे. मी विश्‍वासाने सांगतो, मंडल प्रश्नाला या मोर्चांनी गती मिळणार आहे.

सहकार आणि शिक्षणाच्या पायावर यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्र उभा केला. ते क्षेत्र पोखरण्यामध्ये त्यांच्या अनुयायांचा वाटा जरूर आहे, पण त्या क्षेत्रावर नवं सरकार घाला घालत आहे. सरकारविरुद्धच्या असंतोषाची भर या मोर्चात जरूर पडली आहे. मराठय़ांची कोंडी शेतीच्या पेचप्रसंगातून झाली आहे. जागतिकीकरणाचा तो अटळ परिणाम आहे, हे विसरता येणार नाही. 

अत्याचारांना बळी पडणार्‍या स्त्रीची आणि अत्याचार करणार्‍यांची जात शोधायची का? प्रत्येक स्त्री तिच्या घरातल्या, तिच्या समाजातल्या अन्याय, अत्याचाराची पहिली बळी असते. निर्घृण अत्याचाराला बळी पडलेली मराठा समाजाची लेक ज्या जिल्ह्यातली आहे, त्या अहमदनगरच्या मोर्चातल्या मुलींनी मोर्चाच्या वतीने कलेक्टरांना जे सांगितलं ते आवर्जून वाचायला हवं. अत्याचाराला बळी पडलेल्या इतर समाजातल्या मुलींविषयी आमची तिच संवेदना आहे, असं त्या मुली म्हणतात. बदलत्या समाज मनाचा आणखी मोठा पुरावा काय हवा? महात्मा फुलेंनी ब्राह्मण्यांच्या विरोधात सर्वात मोठी लढाई उभी केली, पण म्हणून ब्राह्मणांचा द्वेष नाही केला. ब्राह्मणांच्या विधवा स्त्रियांसाठी नाभिकांचा संप घडवला. घरातल्याच अत्याचार्‍याला बळी पडलेल्या त्या स्त्रियांच्या मुलांसाठी बालहत्या प्रतिबंधक गृह अनाथालय सुरू केलं.
स्त्रीची अब्रू घेतली म्हणून रांझेच्या पाटलाचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा छत्रपती शिवरायांनी दिली. त्यांनी जातीचा विचार केला नाही. खैरलांजीत अत्याचार करणारे मराठा नव्हते. त्यामुळे अत्याचार करणारी जमात असं कोणत्याच जातीचं वर्णन करू नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाती व्यवस्थेचं केलेलं वर्णन शब्दश: खरं आहे. वर्णाश्रमातील चारही मडकी एकावर एक असतात. ती उतरंड मोडून काढण्याच्या दिशेने पडणार्‍या प्रत्येक पावलाचं स्वागत करायला हवं. 

मोर्चात सहभागी झालेली स्त्री घराबाहेर पडली आहे. डोईवरचा पदर जनाबाईंनी फेकून दिलेल्याला शतकं झाली. स्त्री-पुरुष तुलना लिहिणार्‍या फुलेंच्या शिष्या ताराबाई शिंदे ही मराठय़ांचीच लेक. मागच्या शतकातलं ते वादळ आता मराठय़ांच्या उंबर्‍यामागे थांबणार नाही. मोर्चात सहभागी झालेल्या प्रत्येक लेकीचा पुढचा मोर्चा परंपरेचा उंबरा ओलांडणाराच असणार आहे. त्या लेकीचं स्वागत करायला नको का? 

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि  लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ५ ऑक्टोबर २०१६ 


Sunday, 2 October 2016

मराठ्यांचा आक्रोश कशासाठी?



संविधानातला हक्क मागणाऱ्यांना जातीयवादी कसं ठरवणार?

लाखांचे विक्रम मोडत जिल्ह्याजिल्ह्यात निघणारे  मराठ्यांचे मोर्चे कुणाला भीती घालण्यासाठी नाहीत. दलितविरोधी प्रतिमा आरक्षणाच्या मार्गात येईल याचं व्यावहारिक शहाणपण तरुण नेतृत्वाला आहे. ते दलितांच्या विरोधात नाहीत. ते ओबीसींचा वाटा मागत नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची मागत नाहीत. या मोर्चात चालणारी तरुण मुलं, मुली गेल्या २० वर्षातली शेतकऱ्यांची भयावह कोंडी फोडू मागतो आहे. शेतीच्या उद्ध्वस्ततेतून तो बाहेर पडू मागतो आहे. प्रस्थापितांच्या सत्ता, संपत्ती आणि शिक्षणाच्या मक्तेदारीला तो आव्हान देऊ मागत आहे. फुलेंच्या विचारांशी नातं सांगत प्रतिगामी विचारांना नकार देत आहे.
----------------------------------- 

रांझेच्या पाटलाचे छत्रपती शिवरायांनी हातपाय तोडले होते. स्त्रीची अब्रू घेतली म्हणून. छत्रपती ना पक्षपात करत होते, ना जातीभेद मानत होते. माणुसकीला काळिमा फासणारा अत्याचार खैरलांजीत झाला. अत्याचार करणारे मराठा नव्हते. बिहारमध्ये रणवीर सेनेचा अजून धाक आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींची उभी पिकं कापून नेणारी सेना मराठ्यांनी कधीच बांधली नाही.

प्रत्येक पाटील मराठा नसतो. प्रत्येक मराठा हा सरंजामदार किंवा अत्याचार करणारा नसतो. लाखोंनी निघणाऱ्या मराठ्यांच्या मोर्चातला मूक आक्रोश मराठ्यांना नाहक आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करू नका हे सांगण्यासाठीसुद्धा आहे.

कोपर्डीच्या अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार निर्दय निर्मम होता. गेल्या २० वर्षात आर्थिक धोरणांनी शेतीतून उठलेल्या शेतकरी समाजाला कोपर्डीची जखम फार लागली आहे. ना शिक्षणाची संधी, ना नोकरीची संधी याने आधीच वैफल्यग्रस्त झालेला आणि सततच्या दुष्काळाने आत्महत्त्यांच्या खाईत लोटलेल्या या समाजाला आता आपली लेकही सुरक्षित नाही हे जास्त लागलं आहे. गावात प्रतिष्ठा आणि अहंकाराच्या कोशात असलेल्या समाजासाठी हा मोठा धक्का होता. औरंगाबाद मोर्चात पुढे असलेली अ‍ॅड. स्वाती नखाते म्हणाली तसं, आजवर टाईट असलेली कॉलर गळून पडली म्हणून. 

यशवंतरावांचे योगदान
यशवंतराव चव्हाणांनी सहकार आणि शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण या दोन पायावर महाराष्ट्राचा विकास उभा केला. या विकासाचा वाटा आणि नेतृत्व अर्थातच मराठा समाजाकडे होतं. ग्रामीण भागातला तो नेणता, जाणता आणि संख्येनेही मोठा समाज असल्याने सत्तेवरही त्याची अवचित पकड आली. ‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ ही घोषणाही यशवंतरावांचीच. ती केवळ जातींची बेरीज नव्हती. या घोषणेने मराठी ऐक्य साधण्यात त्यांनी यश मिळवलं. यशवंतरावांचं विकेंद्रित समन्यायी विकासाचं मॉडेल याच विचारांवर उभं होतं. मात्र खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा उघड पुरस्कार करत ते नव्वदीनंतरच्या त्यांच्या अनुयायांनीच मोडून काढलं. त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकरी समाजाला अर्थातच मराठा समाजाला बसला.

गेल्या पंधरा वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांनी कळस गाठला. शेतीचा हा पेचप्रसंग केवळ महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही. केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजांमध्ये त्यामुळे प्रचंड खळबळ सुरू आहे. १९९०-९१ साली महाराष्ट्रात पिकाखालील जमीन खातेदारांची संख्या ९४ लाख ७० हजार इतकी होती. २०१३-१४ ला ती संख्या १ कोटी ३६ लाख ९८ हजार इतकी झाली. याचा अर्थ जमीन मालकी असणाऱ्या खातेदारांची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढली. पण पिकाखालील क्षेत्र १२.५० लाख हेक्टर्सने कमी झालं. जमीन मालकी असणाऱ्या खातेदारांची खातेफोड झाली. त्यामुळे जमीन मालकी सरासरी ३३ टक्के इतकी घटली. ७८.६ टक्के शेतकरी हे दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले अल्प भूधारक आहेत. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अत्यल्प भूधारकांची संख्या ६७ लाख आहे. मराठा समाजातील ९० टक्के समाज या वर्गात येतो. हातातून शेती निसटणारा, शेतीतून बाहेर फेकला जाणारा मराठा शेतकरी आणि इतर मागासवर्ग यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि म्हणून सामाजिक स्थितीतही आता फरक उरलेला नाही. 

निसटलेली सत्ता
ऊस तोडणी मजुरांमध्ये ३० टक्के मराठा आहे. मुंबईकर डबेवालाही जातिवंत मराठाच आहे. माथाडी कामगारांमध्ये ८० टक्के मराठा आहे. गावात कधी काळी सामाजिक पत मिरवणाऱ्या ताठ पाठी या ओझ्याने वाकून कैक दशकं झाली आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की मराठा आमदारांची संख्या मोठी आहे. पण त्याचं कारण त्यांच्या बहुसंख्येत आहे. मंडल अहवालाच्या अंमलबजावणीनंतर गावातली आणि जिल्ह्यातली सत्ता त्यांच्या हातून निसटली. त्या सत्तेत आता निम्म्याहून अधिक वाटेकरी आले आहेत. ओबीसींना वर्षानुवर्षे नाकारलेला वाटा मंडलने मिळवून दिला. पण निम्मी सत्ता अजून मराठ्यांच्या ताब्यात आहे एवढ्यावरून आज विपन्न अवस्थेत असलेल्या समाजाची मागणी नाकारली जात असेल तर तो अन्याय ठरेल. शेतीतून उद्ध्वस्त झालेला हा समाज शिक्षणात आणि नोकरीत मागे आहे. सत्तेच्या प्रशासनात कालपर्यंत ब्राह्मणांबरोबरच्या स्पर्धेत तो खूप मागे होता. आता तो दलित, ओबीसींशी तुलना करू मागतो आहे. संविधानातल्या आरक्षणाच्या तरतुदींमुळे दलित, ओबीसींना ज्या संधी उपलब्ध झाल्या त्या संधींसाठी तोही आरक्षण मागतो आहे.

पंचवीस वर्षांपूर्वी गुजरातच्या पाठोपाठ माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणाच्या विरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता. २५ वर्षात पाणी वाहून गेलं. आता अण्णासाहेबांचे चिरंजीव आमदार नरेंद्र पाटील मराठा आरक्षणाच्या बाजूने उभे आहेत. मराठा समाजातलं नवं विचारी नेतृत्व गेल्या पंधरा वर्षात उभं राहिलं आहे. ज्ञानेश महाराव, प्रवीण गायकवाड, श्रीमंत कोकाटे यांनी गेली काही वर्षे अव्याहत प्रबोधनाची मोहीम चालवली. फुले, शाहू, आंबेडकरांशी नाळ सांगत आरक्षण विरोध संपवला. आरक्षणाच्या मागणीपर्यंत मराठा समाजाला आणून ठेवलं. ही फक्त चार, पाच नावं नाहीत. राज्याच्या प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारी पदावर पोचलेली अशी अनेक नावं आहेत, त्यांनी सेवा संघाच्या माध्यमातून या प्रबोधनात मोठा वाटा उचलला आहे. या सगळ्यांनी मराठा समाजाचं भगवेकरण रोखलं. कॉ. शरद पाटील, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. आ. ह. साळुंखे, न्या. प. बा. सावंत यांचं साहित्य वाचायला शिकवलं. त्यातूनच विशाल कदम, स्वाती नखाते, कैलास म्हापदी, भैय्या पाटील, स्वप्नील भुमरे यांच्यासारखे तरुण उभे राहिले आहेत. जिल्ह्याजिल्ह्यात अशी मुलं आहेत. ती नवा विचार करत आहेत.

गांधी विचाराचं प्रगट दर्शन
मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांचं, त्यातल्या संयमाचं कौतुक होत आहे. पण त्यामागे अनेकांचं योगदान आहे. गुजरातमधल्या पाटीदारांचं आंदोलन हिंसक होतं. राजस्थान, हरयाणातल्या गुजर अन् जाटांच्या आंदोलनात जाळपोळ झाली होती. मराठा समाजाच्या आंदोलनात ना जाळपोळ आहे, ना हिंसक घोषणा. त्याहून मोठी गोष्ट ती त्यातल्या महिलांच्या सहभागाची. विध्यांच्या पलीकडे शेतकरी समाजातल्या प्रत्येक आंदोलनापासून त्या समाजाची स्त्री खूप दूर आहे. महाराष्ट्रात मात्र ती मोर्चाचं नेतृत्व करते आहे. महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाणांनी गांधी विचार आणि मार्गाचा जो राजकीय वारसा दिला, त्याचं प्रगट दर्शन मराठा मोर्चातून होत आहे. मराठा मोर्चाला हिणवणारे आणि त्याबद्दल अकारण भीती दाखवणारे गांधींचा द्वेष करणारे आहेत, हे वास्तवही अधोरेखित केलं पाहिजे.

या मोर्चांचं आणखी वैशिष्ट्य हे की, त्यांनी कोपर्डीच्या घटनेचा संदर्भ असूनही या आंदोलनाला दलितविरोधी होऊ दिलेलं नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात मागणी जरूर आहे. पण ती त्या कायद्याचा गैरवापर होऊ देऊ नका, एवढीच मर्यादेत. या आंदोलनाची पहिली ठिणगी टाकणारे संजीव भोर पाटील यांनी स्वत: वारंवार त्याचा खुलासा केला आहे. अहमदनगरच्या मोर्चात कोपर्डीबद्दलचा क्षोभ व्यक्त करतानाच अन्य समाजातील स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबतही आमची संवेदना तीच आहे, असे सांगायला मुली विसरल्या नाहीत.

प्रकाश आंबेडकरांचं स्वागत
या मोर्चांचं नेमकं आकलन फक्त प्रकाश आंबेडकर यांना झालं. भारतीय जनता पार्टीच्या मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेले रामदास आठवले यांनी ‘...खून बहे तो बहेने दो’, अशी भडकावू भाषा केली. पण ही भाषा म्हणजे संघ विचाराचा डाव आहे, असा स्पष्ट आरोप करत प्रकाश आंबेडकरांनी प्रतिमोर्चांना विरोध केला. संविधानानुसार मराठा समाजाला त्यांच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. हे मोर्चे दलितविरोधी नाहीत; सरकारविरोधी आहेत, हे त्यांनी सांगून टाकलं. गेल्यावर्षी पुण्यात गांधी के बचाव में आंबेडकर मैदान में, अशी घोषणा देणारे प्रकाश आंबेडकर यांची ही भूमिका स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोख्यासाठी त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सोशल मीडियावर म्हणून मराठा समाजातून त्यांच्यावर स्वागताचा पाऊस पडला.

खरा प्रश्न आहे तो मराठा समाजाच्या आरक्षण द्यायचं कसं? आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी आरक्षण विरोधकांकडून केली जाते. ती फसवी आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणांची नव्हे आर्थिक मदतीची गरज असते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही. संविधानातील कलम ३४० नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग कोण? हे ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्ग आयोगाला आहे. तर १६ (४) नुसार नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरता आरक्षणाची तरतूद करता येते. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर ओबीसींच्या अभ्युदयाचा मार्ग मोकळा झाला. मंडलच्या शिफारशीनुसार कर्नाटकात आणि मध्य प्रदेशात मराठा समाजाला आरक्षण मिळतं. महाराष्ट्रात कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती मिळतात. मराठा समाजाची मुख्य मागणी याच आरक्षणाच्या विस्ताराची आहे. अडचण आणि संघर्ष इथेच आहे. मराठा समाजाला अधिकचा वाटा देताना ओबीसींच्या सवलती काढून घेतल्या जातील अशी भीती दाखवली जाते. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही.

मराठा समाजाला आणखी १५ ते १६ टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तर ते कसं देणार? ओबीसींच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. भटक्या - विमुक्तांमध्ये जसं अ, ब, क, ड करण्यात आलं तोच मार्ग अवलंबता येईल. मराठ्यांसाठी जे अधिक आरक्षण करावे लागेल त्याला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१ (क) नुसार नवव्या अनुसूचीमध्ये घटना दुरुस्ती करून संरक्षण मिळवता येईल. या अनुसूचीत एकदा समावेश केला की त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. महाराष्ट्रात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार आहे. त्यांची इच्छा असेल तर त्यांना हे करता येईल. दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये ६५ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहेच. हा प्रश्न मागच्या सरकारने भिजत ठेवला. मी स्वत: विधान परिषदेत १८ एप्रिल २०१३ रोजी मराठा आरक्षणावरील चर्चेत तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्या, ही मागणी केली होती. पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं आणि घटनात्मक आधार नसलेली राणे समिती नेमली. त्यातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडला. नवं सरकारही ती हिंमत दाखवत नाही.

प्रस्थापितांच्या शोषणाचा मराठा पहिला बळी
मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही? हे ठरवण्याचा मुद्दा फक्त बाकी राहतो. विदर्भ आणि खान्देशातील कुणबी ओबीसींमध्ये समाविष्ट आहेत. कोकणातला कुणबी हा पूर्णपणे वेगळा गट आहे. अति मागास आणि निम अस्पृश्यता वाट्याला आलेला असा हा गट आहे. मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातल्या बाकी मराठ्यांची स्थिती आज नेमकी काय आहे? शैक्षणिकदृष्ट्या तो मागासलेला आहे. विद्यार्थ्यांची गळती खूप मोठी आहे. आरक्षण नाही आणि पैशामुळे पुढे शिकताही येत नाही. शिक्षणाच्या खासगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून मराठा समाज कधीच फेकला गेला आहे. उद्ध्वस्त शेतीमुळे तो कंगाल बनला आहे. अल्प भूधारक आणि हातावर पोट भरणारा वर्ग मोठा आहे. त्याची सामाजिक पत काय आहे? प्रस्थापित वर्गाशी त्याचा फक्त रोटी व्यवहार आहे. बेटी व्यवहार होत नाही. कर्जबाजारीप्रमाणामुळे आत्महत्त्या करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्याच्या पाठोपाठ वाताहत झालेल्या कुटुंबांची संख्या आता लाखाहून अधिक आहे. मराठा समाजाचं हे वास्तव केवळ जातीच्या उतरंडीवर तो कधीकाळी वर होता एवढ्यासाठी त्याला आरक्षणापासून दूर ठेवू शकणार नाही. साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, गुत्तेदार, आमदार, खासदार आणि झेडपीतील प्रस्थापित यांच्याकडे पाहून वंचित मराठा समाजाला न्याय नाकारता येणार नाही. या प्रस्थापितांच्या शोषणाचा तर तो पहिला बळी आहे.

कुणबी आणि मराठे हे वेगळे नाहीत. (कोकणातला कुणबी वगळून.) देशातलं पहिलं आरक्षण छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ साली लागू केलं. ब्राह्मण, कायस्थ, शेणवी आणि तत्सम उच्च जाती वगळून सर्वांना त्यांनी पन्नास टक्के आरक्षण दिलं होतं. शाहू महाराज छत्रपती होते. परंतु त्यांच्या संस्थानात मराठा समाजालाही पर्याप्त प्रतिनिधित्व नव्हतं. म्हणून मराठ्यांसह सर्वच मागासवर्गीयांना त्यांनी आरक्षण दिलं. 

पंजाबराव देशमुखांचं विदर्भातल्या कुणव्यांनी ऐकलं म्हणून त्यांना आरक्षण मिळालं. सातवाहनांच्या साडेचारशे वर्षांच्या राजवटीत प्रशासनात महारट्ट म्हणून सामिल झाले म्हणून मराठे झाले, एरवी सारे कुणबीच. सदानंद मोरे म्हणतात, हातात तलावर असेल तेव्हा मराठा, नांगर असेल तेव्हा कुणबी. खुद्द छत्रपती शिवरायांना पुरोहित वर्गाने क्षत्रियत्व नाकारलं. अफजल खानाने छत्रपतींना ‘कुणब्यांचा छोरा’ म्हणून हिणवलं. छत्रपती शाहूंना ब्राह्मणांनी वेदोक्त मंत्र नाकारले. बरे देवा कुणबी केलो, असं तुकाराम महाराज म्हणतात. कुळवाडी कुणबी शेतकऱ्यांची कैफियत महात्मा फुलेंनी ब्रिटिश सरकारपुढे मांडली. शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीच्या विरोधात शेठजी, भटजींच्या विरोधात आसूड ओढला. ब्रिटिश साम्राज्याच्या राजपुत्राला शेतकऱ्याचं पागोटं नेसून म. फुले भेटायला गेले होते. ते पागोटं आता फाटलं आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठ्यांचा आक्रोश प्रस्थापितांच्या विरोधात आहे. प्रकाश आंबडेकर म्हणतात, मोर्चे सरकारच्या विरोधात आहेत. अस्वस्थ मराठा समाज प्रस्थापितांच्या विरोधात आहेच. म्हणून त्यांनी मोर्चात त्यांना पुढे येऊ दिलं नाही. पाठी चालायला भाग पाडलं. पण मोर्चातला क्षोभ सरकारविरुद्ध अधिक आहे. या सरकारने त्यासाठी खूप कारणं दिली आहेत. कोपर्डीची चार्जशीट अजून बनलेली नाही. सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्याला जगवणाऱ्या सहकारी क्षेत्रावर घाव घातला. सहकारी कारखाने, बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सर्वच अडचणीत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरच हल्ला झाला आहे.

शिक्षणसंस्थांवरचा हल्ला
या सरकारने दुसरा हल्ला चढवलाय तो शिक्षण संस्थांवर. गेल्या वीस वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी काढलेली दुकानं सोडून द्या. त्यांना सरकारने हात लावलेला नाही. पण महाराष्ट्राला शिकवलं ते गांधी, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांनी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्थांनी. कर्मवारी भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. बापूजी साळुंखे यांनी या संस्था उभ्या केल्या आहेत. रयतेने उभ्या केलेल्या संस्थांना चोर ठरवलं जात आहे. शिक्षकांना रोज अवमानित केलं जात आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक उरणार नाहीत आणि विनाअनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांना अनुदान मिळणार नाही, अशा दुहेरी संकटात महाराष्ट्राचं शिक्षण सापडलं आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री तर आता गणित आणि इंग्रजीला पर्याय देऊ म्हणतात. इंग्रजी ही जगाची भाषा. गणित ही विज्ञानाची, बाजाराची भाषा. तीच बहुजनांच्या मुलांना येणार नाही, अशी व्यवस्था केल्यानंतर असंतोषाचा भडका उडणार नाही तर काय? 

बळीराजा विपन्नतेच्या पाताळात लोटला जात असताना सरकार पक्षाचे अध्यक्ष वामन जयंतीच्या शुभेच्छा देतात, तेव्हा नांगराचा फाळ जमिनीत नाही, सरकारविरोधातच उगारला जाणार.

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यामुळे उद्ध्वस्त झालेले जगभरातले समूह हिंसेचा आश्रय घेत असताना महाराष्ट्रातला हा मोठा समाज गांधींच्या मार्गाने आंबेडकरांच्या संविधानातला हक्क मागत असेल तर त्याला जातीयवादी ठरवायचं की त्याचं स्वागत करायचं?

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि  लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी - लोकमत, मंथन रविवार दि. २ ऑक्टोबर २०१६