Some People are more equal than others

जॉर्ज ऑर्वेलचा अॅनिमल फार्म अजरामर आहे.

मेनर फार्म मधली जनावरं मालकाविरुद्ध बंड करतात. सत्ता आपल्या हाती घेतात. त्या जनावरांमध्ये डुकरं सगळ्यात हुशार असतात. बंडाचं ते नेतृत्व करतात. शासन नीट चालावं म्हणून सात धर्माज्ञा तयार केल्या जातात. सातवी धर्माज्ञा असते,  All animals are equal. पण लवकरच डुकरं माणसांचे रंग-ढंग दाखवायला सुरवात करतात. आपल्या स्वार्थासाठी, फायद्यासाठी इतरांचं शोषण करायला लागतात. त्यासाठी सातवी धर्माज्ञा बदलली जाते - All animals are equal, but some  animals are more equal than others.

अॅनिमल फार्म आठवलं  ते सुप्रिम कोर्टाच्या ताज्या निकालाने.

हरियाणाच्या नवीन पंचायत राज कायद्याने पंचायत निवडणुकीत उमेदवारांसाठी किमान शिक्षणाची अट पुरुषांना दहावीची आणि स्त्रीयांना आठवीची केली आहे. पंचायत राज दुरुस्ती अधिनियम 2015 सांगतो की, दलित स्त्रीयांना सुद्धा निवडणूक लढवायची असेल तर किमान पाचवी पास असणं आवश्यक आहे. या अधिनियमाला आव्हान दिलं गेलं. सुप्रीम कोर्टाने आपला फैसला सुनावला आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने हा दुरुस्ती कायदा वैध ठरवला आहे.

भारतीय संविधानावर ज्यांचा भरोसा आहे आणि देशातलं वास्तव ज्यांना माहित आहे, त्यांना अस्वस्थ करणारा हा निकाल आहे. अपेक्षा होती की, सुप्रिम कोर्टाने हा कायदा रद्द ठरवावा. पण मूलभूत आणि मौलिक अधिकारातला भेद करत सुप्रीम कोर्टाने हरियाणातल्या खट्टरवादी सरकारला उचलून धरलं आहे.

हरियाणातल्या नवीन भाजप सरकारने पंचायत निवडणुकीत फक्त शिकलेल्यांनाच प्रवेश मर्यादित करुन टाकले. विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर कायदाच केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार करायला शिकलेलेच लोक हवेत. ज्यांनी घरी टॉयलेट बांधलंय, त्यांनीच निवडणूक लढवायला हवी. लाईट बील भरलं नसेल तर निवडणूक लढवता येणार नाही.  73 व्या घटना दुरुस्तीने आलेल्या पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. त्याचा वापर करत ही दुरुस्ती हरियाणा विधानमंडळाने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ती मान्य केली आहे. यात चूक काय, असं कोणालाही वाटेल. शिकलेले लोक राजकारणात हवेत. घरी स्वच्छता पाळणारेच सार्वजनिक व्यवस्थेत स्वच्छ कारभार करु शकतील. ही अपेक्षा शिकलेल्या वर्गाला केव्हाही रास्त वाटेल.

पण हरियाणा सरकारच्या या एका दुरुस्ती कायद्याने त्या राज्यातल्या 87 टक्के महिलांना स्थानिक स्वराज्याच्या कारभारातून बाहेर काढलं आहे. या महिला कोण आहेत? कोणत्या वर्गातल्या आहेत? कोणत्या जातीच्या आहेत? कोणत्या धर्माच्या आहेत?  हे प्रश्न खुपतील काहींना पण विचारणं भाग आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाने आधीच कायदा करुन पंचायत सदस्यांना संडास बांधण्याचं बंधन टाकलं आहे. शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण समितीच्या सदस्यांना दहावी आणि बारावीच्या शिक्षणाची अट घातली आहे. तत्कालीन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी या संबंधीचं विधेयक सभागृहात मांडलं होतं. मी विरोध केला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, शिक्षकांचा आमदार शिक्षणाची अट घालायला विरोध करतो, हे बरोबर नाही. फौजिया ताई विद्वान आहेत. एका मोठ्या संस्थेच्या प्राचार्या होत्या आणि राज्यमंत्री म्हणून शिक्षण खात्याचा कारभारही सांभाळत होत्या. त्यामुळे त्यांनी माझ्या विरोधाला आक्षेप घेणं स्वाभाविक होतं. माझा मुद्दा होता की, राज्यात मोफत शिक्षणाची व्यवस्था फक्त आठवीपर्यंत आहे. तसा कायदा 2010 ला करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथून पुढे तेवढ्या शिक्षणाची अट फार तर लावता येईल. हे दुरुस्ती विधेयक संविधानाला धरुन नाही. माझा मुद्दा संविधानिक असल्याचं समर्थन ज्येष्ठ सदस्य अरुण गुजराथी यांनी केलं होतं. मी थेट वसंतदादा पाटलांचं उदाहरणं दिलं होतं. मर्यादित शिक्षण असूनही असामान्य प्रतिभा आणि समृद्ध अनुभवाच्या जोरावर दादांनी महाराष्ट्राला समर्थ नेतृत्व दिलं. ज्येष्ठमंत्री आर.आर.पाटील त्याचवेळी सभागृहात आले. माझ्या भाषणाने तेही अस्वस्थ झाले. वसंतदादांचे ते शिष्य. सभापती होते, शिवाजीराव देशमुख. उच्च विद्याविभूषित पण दादांच्या तालमीत तयार झालेले. गरीब आणि शेतकऱयांबद्दल कणव असलेले. त्यांनी त्या दिवशी ते विधेयक थांबवून ठेवलं. अॅडव्होकेट जनरलचं मत मागवलं. 15 दिवसांनी ते मत आल्यावर ते विधेयकही पास झालं. पण आर.आर.आबा, अरुण गुजराथी आणि शिवाजीराव देशमुख मनाने त्या दिवशी माझ्या सोबत होते. विधेयक कायदे मंडळाच्या चौकटीत पास झालं. पण त्या सर्व ज्येष्ठ सदस्यांच्या मनातली अस्वस्थता महाराष्ट्रातल्या अशिक्षित, अर्धशिक्षित गोरगरीब जनतेच्या बाजूने होती.

संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अनुसार समानतेचा अधिकार मिळाला आहे. राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही, अशी सुस्पष्ट तरतूद घटनाकारांनी केली आहे. युनायटेड नेशन्सच्या 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे झालेल्या जनरल अॅसेंब्लीने वैश्विक मानवाधिकारांचं घोषणापत्र जाहीर केलं. त्यातलं दुसरंच कलम समान अधिकाराची व्याख्याच स्पष्ट करतं - वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय व अन्य मतप्रवाह, राष्ट्रीयता किंवा सामाजिक मूळ, संपत्ती, जन्म किंवा अन्य कोणतीही प्रतिष्ठा यावरुन कोणताही भेद न करता अधिकार आणि स्वातंत्र्यांचा प्रत्येकाला समान अधिकार असेल.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मात्र विपरीत आला आहे.

कोण किती शिकलं आहे. कोणाची घरी संडास बांधण्याची कुवत आहे की नाही. यावरुन त्याला आता निवडणुकीला उभं राहता येणार आहे. शिकण्याची समान संधी असो वा नसो. घरी संडास बांधण्याची कुवत असो वा नसो. तुम्हाला निवडणूक लढवता येणार नाही. दुष्काळ आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्याची तक्रार तुम्हाला करता येणार नाही. वीजेचं बील तुम्ही भरलेलं असलंच पाहिजे. सरकारची देणी दिलेली असलीच पाहिजेत. गरीबीचं कारण सांगता येणार नाही. कुवत असेल तर शिका. शिकलेले असाल तरच निवडणुकीला उभे रहा. ऐपत नसेल तर फक्त मत टाका. निवडणूक अशीही ऐपतदारांचीच मक्तेदारी आहे. आता कायद्याने ती नियमित करण्यात आली आहे इतकंच.

सुप्रिम कोर्टाने म्हटलंय,

“We are also not very sure as to how many of such people who are so deeply indebted would be genuinely interested in contesting elections whether at panchayat level or otherwise. We can certainly take judicial notice of the fact that elections at any level in this country are expensive affairs In such a case the possibility of a deeply indebted person seeking to contest elections should normally be rare as it would be beyond the economic capacity of such persons In our opinion, the challenge is more theoretical than real.”

निवडणूक लढवणं तसंही महागच बनलंय. सर्व सामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेर. पण कायद्यापुढे समान संधी तरी होती. दगड फोडणारी बिहारमधली भगवती देवी खासदार झाली होती आणि दारिद्रय रेषेखाली असूनही महाराष्ट्रातल्या यवतमाळचे विजय खडसे आमदार झाले. त्यांचीच पत्नी जिल्हा परिषदेची अध्यक्षही झाली होती. आता ती संधी किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी असणार नाही. तुम्हाला संसदेत अन् विधानमंडळात जाण्यास कायद्याने संधी आहे. पंचायत व्यवस्थेत मात्र नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने भारतीय लोकशाहीला आता नवा फाटा फुटणार आहे. लोकशाहीत सर्वांना समान अधिकार असतात. ही झाली संविधानातली तरतूद. पण काहींना विशेष समान अधिकार असतात. 

All people are equal but some people are more equal.

निवडकांच्या लोकशाहीच्या दिशेने भारतीय लोकशाहीची वाट वळवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. निवडकांच्या, मूठभरांच्या सर्वंकष सत्तेकडेच अखेर ती वाट जाते.

-------------------------

कपिल हरिशचंद्र पाटील 

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती 

-------------------------

पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक नववा, जानेवारी २०१६