मिशन पेन्शन, नारा व्यापक हवा

पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱयांना आणि शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या कर्मचारी व शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचाऱयांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत कर्मचाऱयांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचाऱयांना 2009 पासून तर बँक कर्मचाऱयांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.  ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्केटशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा मोठा धोका आहे. हे संकट कुणी आणलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998 -2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA) कायदा फेब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदिंच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / विद्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये विद्या सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

केंद्रातलं नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे. नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. पीएफ टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न केला. तो माघारी घ्यावा लागला, पण व्याज दर कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सरकारची आर्थिक धोरणं आता तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने वेग घेतला आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स् चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी विद्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी विद्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषदेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी विद्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे.  

लोक अस्वस्थ आहेत. मोर्चे मोठे निघत आहेत. कधी अंगणवाडी ताई. तर कधी आयसीटीचे शिक्षक. तर कधी सगळ्याच खात्यातल्या नव्या कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा मोर्चा. आझाद मैदानातल्या एकजुटीने जुन्या पेन्शनचा नारा बुलंद केला आहे.

ही लढाई पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची जरुर आहे. पण पेन्शनपुरती मर्यादित नाही. ज्या आर्थिक धोरणांनी पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला आहे त्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात लढाई उभी राहिल्याशिवाय पेन्शनचा विजयही मिळणार नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा प्रश्नही त्याला जोडून घ्यावा लागेल. कारण सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणाचे दरवाजे बंद होत आहेत. मंत्रालयातल्या कंत्राटीकरणा विरोधात आवाज उठवावा लागेल. व्यापक लढाईची गरज आहे. पेन्शनच्या प्रश्नाने त्या व्यापक लढाईची ठिणगी जरुर टाकली आहे. तिचा वणवा व्हायला हवा. परवा आझाद मैदानावरच्या एकजुटीने ती आशा जरुर पल्लवीत झाली आहे.

एकच मिशन, जुनी पेन्शन, अशी घोषणा आझाद मैदानात दिली जात होती. त्याआधी नागपूरलाही दिली जात होती. परंतु आर्थिक धोरणं बदलत नाहीत तोवर पेन्शन कसं मिळेल? मिशन व्यापक हवं. नारा व्यापक हवा. पेन्शन हा त्या व्यापक लढाईचा पहिला परिणाम जरुर असेल. जे संघटीत आहेत त्यांना पहिला फायदा जरुर मिळतो. परंतु असंघटीतांच्या सोबत हमदर्द झाल्याशिवाय ही लढाई पुढे सरकणार नाही.

जेएनयु मधला नारा अधिक व्यापक आहे. भुखमरी से आझादी, पुंजीवाद से आझादी, नई आर्थिक नितीसे आझादी. त्या व्यापक आझादीच्या लढाईचा भाग झाल्याशिवाय यश प्राप्त होणार नाही.

- कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि 

लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  २३ मार्च २०१६