जन (अ) सुरक्षा संयुक्त मंजुरी

गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री
कवी सुरेश भटांची ही गझल आहे. मराठीच्या प्रश्नावर गर्दी उसळल्यापासून या ओळीचा पुन्हा पुन्हा अनुभव येतो आहे. ताजा अनुभव आहे, जनसुरक्षा विधेयकाचा.

मला एका प्रख्यात युटयूबर मित्राने विचारलं, ''विरोधकांना खिशात घातलं काय ?''

जनविरोधी विधेयकावर विरोधकांनी सपशेल मान टाकल्यानंतर कुणालाही हा प्रश्न पडेल. कुणाला खिशात टाकण्याचा किंवा कुणाचे खिसे गरम करण्याचा हा प्रश्न नाही. ही सोपी उत्तरं झाली. राजकीय, सामाजिक आकलन आणि अजेंडा सारखा असेल तर खिशात टाकण्याची आणि खिसा गरम करण्याची आवश्यकता उरत नाही.

वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक आयुधं आणि वैधानिक फलनिष्पत्ती माहीत नसलेले रामशास्त्री कधी फसतात. कधी त्या गर्दीत सामील होतात.

हिंदी : ठाकरे सरकारचाच निर्णय
हिंदी सक्तीचा मुद्दा महत्त्वाचा होताच. राज ठाकरे यांनी त्यावर राळ उठवल्यानंतर त्या गर्दीत सामील होण्यापासून कुणाचीही मुक्तता नव्हती. भाषेच्या सक्तीचं समर्थन कुणीच करू शकत नाही. अन्य भाषिकांच्या आर्थिक वर्चस्वात हरवलेला मराठी चाकरमानी उसळला नसता तर नवलच होतं. हिंदी सक्तीचा निर्णय ज्या मोठ्या भावाने घेतला होता, त्याने मग सक्तीच्या विरोधात मैदानात उतरण्याची संधी घेतली. हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनीच घेतला, हे गर्दीत सामील झालेल्या रामशास्त्रींना खरं वाटत नाही. गर्दीच्या धुरळ्यात आणि गोंगाटात ना दिसत ना ऐकू येत. उलट असा आरोप म्हणजे शिंदे - फडणवीसांची बाजू घेण्यासारखं त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे.

भाजप - सेना - एनसीपी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. हिंदी सक्ती हा हिंदू - हिंदी - हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) या संघाच्या अजेंडयाचा भाग आहे. या अजेंडयाच्या फक्त हिंदी सक्तीला आपला विरोध असल्याचे, उद्धव ठाकरे आता सांगत आहेत. हिंदू आणि हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) मान्य असल्याचं त्यांनी स्वत:च म्हटलं आहे. पण मुळात हिंदू - हिंदी - हिंदुस्थान (हिंदूराष्ट्र) हाच ज्या NEP 2020 चा उद्देश आहे, त्याला जशीच्या तशी मान्यता ठाकरे सरकारने दिली होती. हे तितकंच खरं.

मुळात NEP 2020 ला तामिळनाडू प्रमाणे महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या आघाडी सरकारने विरोध करायला हवा होता. शिक्षण हा समवर्तीत सूचितील विषय असल्यामुळे राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याला आहे. सनातन मूल्यांचा जयघोष, खासगीकरण आणि हिंदी - संस्कृतची सक्ती या तीन खांबावर उभं असलेलं हे नवीन शिक्षण धोरण पूर्णपणे फेटाळण्याची आवश्यकता होती. मी स्वत: विधान परिषदेत आमदार असताना, ही मागणी एकदा नाही तीनदा केली. NEP 2020 स्वीकारणार असाल तर आघाडीशी नाते तोडावं लागेल, असा इशाराही शेवटच्या भाषणात दिला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. उदय सामंत उच्च शिक्षणमंत्री आणि वर्षा गायकवाड शालेय शिक्षणमंत्री. तामिळनाडूला समग्र शिक्षाचा निधी मिळाला नाही. महाराष्ट्राला मिळाला.

माशेलकर कमिटीची शिफारस ?
ठाकरे सरकारने NEP 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी माशेलकर कमिटी नेमली होती. (Make suitable recommendations for its implementation in the State of Maharashtra.) या माशेलकर कमिटीच्या अहवालात त्रीभाषा सूत्र मान्य करत हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्याची शिफारस केली आहे. पहा -

Recommendations

8.1 The 3 Language Formula - English / Marathi in Schools

English and Hindi as second language in the school should be introduced right from the 1st standard...

2. At the same time, Teaching of English and Hindi as second language should be made compulsory right from 1st standard to 12th standard (or equivalent), and if necessary also during three / four years of college education.
(Implementation of NEP 2020 Page No. 69 & 70)

हिंदीची शिफारस कुणी घुसडली ?
हिंदी सक्तीची ही शिफारस मुळात माशेलकर कमिटीची नाही. हिंदी सक्तीचा सल्ला माशेलकर कमिटीने नेमलेल्या तज्ञांच्या उपसमितीने सुद्धा दिलेला नाही. वरच्या ज्या ओळी आहेत या languages and arts संबंधीच्या अंतिम मसुदयात नव्हत्याच मुळी. तो संबंध मसुदा वाचला की या ओळी अप्रस्तुतपणे कशा घुसडण्यात आल्या आहेत, हे चाणाक्ष वाचकाच्या लगेच लक्षात येईल. विस्तार भयास्तव या लेखात मराठी आणि त्याचबरोबर इंग्रजीचं महत्त्व विषद करणारा तो आठ पानी मजकूर देता येत नाही. वाचकांनी तो मूळ अहवाल download करून जरूर वाचावा म्हणजे या वरच्या ओळी कशा घुसवल्या आहेत, हे संदर्भ आणि भाषेवरुन तुम्ही ओळखू शकाल.

मग या ओळी घुसवल्या कुणी ? नितीन पुजार हे माशेलकर कमिटीचे सदस्य, कला आणि भाषा विभागाचे काम पाहत होते. ते सांगू शकतील. आपल्या नेत्याला खूश करण्यासाठी त्यावेळच्या सरकारमधल्या उपनेत्याने या ओळी घालायला भाग पाडलं. मुंबई महानगरपालिकेत इतर बोर्डाच्या शाळा आणि हिंदी यांचा प्रयोग करणाऱ्या नेत्याची री ओढण्यासाठी हा हिंदी सक्तीचा प्रयोग घुसडण्यात आला. माशेलकर कमिटीच्या मसुदयात मराठीचा आग्रह आहे. इंग्रजी अभावामुळे मराठी बहुजनांच्या झालेल्या नुकसानीचाही हिशोब मांडलेला आहे. इंग्रजी महाराष्ट्रात तिसरी भाषा होती. (आहे.) विनाअनुदानित किंवा सेल्फ फायनान्समुळे झालेलं नुकसानही माशेलकर कमिटीने नोंदवलं आहे. (An Uncertain Glory: India and Its Contradictions : Jean Dreze & Amartya Sen या पुस्तकात यापूर्वीच याची चिकित्सा झाली आहे.) त्यामुळे दोष माशेलकर कमिटीचा नाही. या कमिटीने इंग्रजी व मराठीची चर्चा केली आहे. हिंदीची तर चर्चाही नाही. मग सक्ती आली कशी? दोष लाडक्या नेत्याचा आणि त्याच्या उपनेत्याचा आहे.

हिंदुत्वाचा अजेंडा
माशेलकर कमिटीने अत्यंत महत्त्वाचं काम केलं ते म्हणजे, NEP 2020 चं संस्कृतच्या आडून येणारं धार्मिक शिक्षण नाकारलं. हिंदूराष्ट्राचा छुपा अजेंडाच या कमिटीने नाकारला. त्याबद्दल या कमिटीचे प्रमुख प्रख्यात शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांना श्रेय दिलं पाहिजे. त्यांनी अहवालात निसंदिग्धपणे म्हटलं आहे –

Further, the teaching of religious philosophy contained in Sanskrit should not be mainstreamed under the Education policy. If this happens, it would mean teaching of one religion in educational Institutions, which is specifically prohibited by Constitution under article 28 (1). Teaching of one religion under the protection of teaching of language would be unconstitutional.
(Implementation of NEP 2020 Page No. 72)

कागदपत्रं खोटं बोलत नसतात. त्यावेळचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांनी हे वाचलं होतं की नाही, माहीत नाही ? हिंदूराष्ट्राचा हिंदुत्ववादी अजेंडा आजही ते नाकारत नाहीत. आघाडी सरकारचं नेतृत्व करताना ते सर्व देशभक्त बांधवांना आणि भगिनींना आवाहन करत होते, आता डोममध्ये भाषणाची सुरवात त्यांनी पुन्हा, 'मराठी हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो' अशी केली. याचा अर्थ मराठी भाषिक बौद्ध, ख्रिस्त आणि मुस्लिम या तिघानांही त्यांनी वगळून टाकलं आहे. अर्थात दोन भावांच्या गुणाकारात या वजाबाकीने त्यांना काही फरक पडत नाही.

विरोधकांच्या मदतीने जन(अ)सुरक्षा
जनसुरक्षा विधेयक तर विरोधी पक्षातील दिग्गजांच्या मदतीनेच पास झालं आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अत्यंत कृतज्ञतेने विरोधी पक्ष सदस्यांनी डिसेंट नोटही जोडली नाही, याबद्दल आभार आणि समाधान व्यक्त केलं.

महत्त्वाचं विधेयक वादग्रस्त ठरत असेल तर ते विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील निवडक सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवलं जातं. जनसुरक्षा विधेयकाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीवर सत्ताधारी सदस्यांच्या व्यतिरिक्त विरोधी पक्षातले दिग्गज नेते होते.

नावं पहा -

> जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, एनसीपी (शप)

> नाना पटोले, माजी प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

> भास्कर जाधव, गटनेते, शिवसेना (उबाठा)

> विजय वडेट्टीवार, गटनेते, काँग्रेस

> जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी (शप)

> अजय चौधरी, शिवसेना (उबाठा)

> सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, गटनेते, काँग्रेस

> शशिकांत शिंदे, एनसीपी (शप)

> सुनील शिंदे, शिवसेना (उबाठा)

आणि विशेष निमंत्रित –

> अंबादास दानवे, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता (शिवसेना उबाठा)

इतके मोठे नेते समितीवर होते. समितीवर जाण्यामध्ये त्यांचा उत्साह होता की मुख्यमंत्र्यांची हुशारी ? हा भाग वेगळा.

समितीत काय घडलं ?
या सदस्यांनी विधेयकावर आक्षेप घेतले नसतील का ? जरूर घेतले. पण डिसेंट नोट जोडण्याची हुशारी दाखवली नाही. राजकारण हा गंभीर विषय असतो, याचं भान सतत बाळगावं लागतं. वैधानिक प्रक्रिया आणि वैधानिक आयुधे यांच्याबाबत गांभीर्य नसेल, गाफीलपणा असेल तर काय होतं, त्याचा हा आरसा आहे.

सरकारच्या मूळ प्रस्तावित विधेयकात शीर्षक आणि हेतुवाक्य पुढील प्रमाणे होते -

संपूर्ण शीर्षकामध्ये :-
"व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक".

हेतुवाक्यामध्ये :-
" ज्याअर्थी, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे".

या शीर्षक आणि हेतू वाक्यात बदल करण्यात आला. कारण हेतु शहरी नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा असल्याचं सांगण्यात आलं. सर्वसामान्य व्यक्ती आणि संघटनांना त्रास नको, या आक्षेपानंतर बदल आला आणि डाव्या कडव्यांचा समावेश झाला. कडव्या उजव्यांची, सनातनची सुटका झाली.

नक्षलवादी (?) कपिल पाटील
मूळ शीर्षकात बदल करण्याची आवश्यकता नव्हती. खरं तर या नव्या कायद्याचीच गरज नाही. हिंसाचार आणि नक्षलवाद / माओवाद यांचं समर्थन कुणीही लोकशाहीवादी करणार नाही. पण काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप यांची डाव्या राजकारणाबद्दलचं आकलन एक आहे. मी स्वत: त्याचा अनुभव घेतला आहे.

खुद्द आर. आर. पाटील मुख्यमंत्री असताना माओचं चरित्र विकत घेतलेल्या चार मुलांना नागपुरात अटक झाली होती. माओवादी म्हणून पोलिसांनी त्यांना खूप मारलं होतं. सांगली, कोल्हापूरची ती मुलं होती. सभागृहात हा प्रश्न मी उपस्थित केला तेव्हा आर. आर. आबांसह सगळं सभागृह माझ्या विरोधात होतं. सभापती शिवाजीराव देशमुख मदतीला धावले. आर. आर. आबांच्या मतदार संघातील शेतकऱ्यांची पोरं होती. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आबांनी मला बोलावलं आणि त्याच रात्री त्या मुलांच्या सुटकेचा आदेश निघाला.

दुसरा प्रसंग भाजप - शिवसेना सरकारमधला. मला थेट नक्षलवादी ठरवण्यात आलं होतं. टाइम्स ऑफ इंडियात गडचिरोलीची बातमी होती. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात आक्षेप घेतला. त्यातलं राजकारण कळताच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला नक्षलवादी ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच बदली केली. अन्यथा पुढची तीन - साडेतीन वर्ष जेलमध्ये राहिलो असतो.

विधेयकातला बदल
असो विषयांतर झालं. पुन्हा विधेयकाकडे येऊ. संयुक्त चिकित्सा समितीने विधेयकात बदल केला. तो पुढीलप्रमाणे –

''समितीच्या बैठकीमध्ये असे ठरले की, विधेयकाच्या उपरोक्त "संपूर्ण शीर्षक" व "हेतूवाक्य" या संदर्भात समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात येऊन त्यानुषंगाने शहरी नक्षलवाद संपविणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट असून विधेयकाच्या शीर्षकामध्ये अधिक सुस्पष्टता येण्यासाठी विधेयकाच्या संपूर्ण शीर्षकामध्ये "कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक" अशी सुधारणा समितीने प्रस्तावित केली. त्यानुसार त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

तसेच विधेयकाच्या हेतूवाक्यातील व्यक्ती आणि संघटना या शब्दामध्ये अधिक सुस्पष्टता येण्यासाठी तसेच सदरहू कायदा कशासाठी करण्यात येत आहे, यामध्ये सुस्पष्टता येण्यासाठी विधेयकाच्या हेतूवाक्यामध्ये "ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात;

आणि ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे." अशी सुधारणा समितीने प्रस्तावित केली. त्यानुसार त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.''

उजवे सुटले, डावे अडकले
मूळ विधेयक असतं तर उजवेही अडकले असते. ते सुटले. आणि डावे अडकले. खरं तर विधेयकात जो बदल हवा होता तो शीर्षक आणि हेतू वाक्यापेक्षा बेकायदेशीर कृत्य याचा अर्थ सांगणाऱ्या पहिल्या चार तरतुदींमध्ये. त्या चारही तरतुदी वगळण्याची आवश्यकता होती. विद्यमान कायदे त्यासाठी पुरेसे आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यास धोका किंवा संकट निर्माण करणे, हस्तक्षेप करणे, किंवा हस्तक्षेपाचा कल निर्माण करणे, विधीद्वारा स्थापन संस्था आणि सरकारी कर्मचारी, लोकसेवक यांच्यात हस्तक्षेप करणे. या त्या तरतुदी वगळण्याची लेखी सूचना समितीमध्ये कुणी दिली की नाही ? स्पष्ट होत नाही. विधेयक पास झाल्यानंतर काही संघटनांनी दिलेले निवेदन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी असहमती पत्र म्हणून सभापतींना सादर केले. पेशंट मेल्यावर त्याला पाणी पाजल्यासारखे आहे. आश्चर्य म्हणजे या पत्रावर सभागृहाचे सदस्य असलेले उद्धव ठाकरे यांची सही नाही. विधेयकावर भाषण केले नाही. विरोधात मतदान केले नाही. बाहेर जाऊन ते मीडियाच्या बूम समोर मात्र बोलले. याला काय अर्थ आहे ! किमान जाणकार अनिल परब यांनी आपल्या नेत्याची अनभिज्ञता दूर करायला हवी होती.

नक्षलवाद आणि माओवादाच्या विरोधातले कायदे काही कमी नाहीत. जनसुरक्षा कायद्याची गरजच नाही. हे जनविरोधी असुरक्षा विधेयक आहे. युएपीए कायद्याखाली उमर खालिद गेली पाच वर्ष तुरुंगात आहे. त्याचा कोणताही अपराध नाही. कोणतीही ट्रायल नाही. त्याच्यासाठी संसद कधी बंद पडली नाही. सरकार लाठ्या चालविल तर तिरंगा हातात घ्या. ते गोळ्या घालतील तर संविधान छातीशी धरा. असा गांधींचा अहिंसक प्रतिकार सांगणारा आपला अमरावतीचा उमर खालिद अजून गजाआड आहे. त्याची आई काल त्याला भरल्या अश्रूंनी गजाआडून भेटत होती तेव्हा महाराष्ट्र विधीमंडळात जन(अ)सुरक्षा विधेयक पास होत होतं. अन्याय आणि असंतोषाचा आवाज बनणाऱ्या कार्यकर्त्यांपुढे आता दोनच पर्याय आहेत, उमरच्या मार्गाने जायचं किंवा गप्प बसायचं.

> कपिल पाटील
अध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, महाराष्ट्र राज्य

***