यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख, शरद जोशी, दत्ता देशमुख, वि. म. दांडेकर, एन. डी. पाटील, भारदे अन पागे या सगळ्यांनी महाराष्ट्राचं राजकारण शेती आणि शेतकरी यांना केंद्र मानून केलं. तो राजकारणाचा धागा आता मात्र हरवला आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन, पावसाशिवाय सुरू झालं. पहिले साडेतीन दिवस चर्चेशिवाय कोरडे गेले. कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. साडेतीन दिवसांनंतर चर्चा सुरू झाली. पहिले साडेतीन दिवस विरोधकांना प्रतिसाद देण्याची संवेदना न दाखवणाऱया सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना मात्र डाव उलटवण्याचं जबरदस्त कौशल्य दाखवलं. तुम्ही बँका खाऊन टाकल्या म्हणून कर्जाची वेळ आली, हा मुख्यमंत्र्यांचा सवाल होता. तो राजकीय होता. शेतकऱयांना त्यातून काय मिळालं? या प्रश्नाचं उत्तर अजून मिळायचं आहे. पण गेल्या 15 वर्षातलं राजकारण मुख्यमंत्र्यांच्या सवालाने अधोरेखित केलं.
विरोधकांची रणनीती फसली की काय?
युतीचं सरकार गेल्यानंतर पंधरा वर्षे शेतकऱयांच्या मुलांचंच राज्य होतं. तेव्हाही शेतकऱयांच्या आत्महत्या होत होत्या. 50 हजारांहून अधिक शेतकऱयांनी याच काळात आत्महत्या केल्या. सरकार बदललं. ‘अच्छे दिन’चे वादे होते. पण शेतात जसा पाऊस आला नाही, तसे शेतकऱयांच्या दारात अच्छे दिन आले नाहीत. गेल्या सहा महिन्यात 1800 आत्महत्या झाल्या. आधीच्या सरकारच्या काळातल्या आत्महत्यांपेक्षा ही संख्या तुलनेने मोठी आहे. ‘आमच्यापेक्षा तुमच्या काळात आत्महत्या जास्त होताहेत’, हा युक्तिवाद मुळात लंगडा होता. तुम्ही इतक्या चुका का केल्या, की शेतकऱयांचं नसलेलं सरकार आलं? महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, ‘तुमच्या काळात किती आत्महत्या झाल्या?’ विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, ‘म्हणून तर आम्ही विरोधी बाकावर बसलो आहोत.’ मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले, ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वतचा जाहीरनामा वाचला असता तर त्यांना विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली नसती.’
राज्यात भाजप आणि शिवसेनेचं सरकार आहे. हे सरकार शेतकऱयांचं नाही. हा केवळ विरोधी पक्षांचा आरोप नाही. म्हणजे सेना-भाजपचे आमदार ग्रामीण भागातले नाहीत. शेतकरी नाहीत. असा त्याचा अर्थ नाही. मंत्रिमंडळात दोन-चार शेतकरी असतीलही. प्रश्न संख्येचा नाही, प्रतिमेचा आहे. शेतीशी जोडलेला सहकार, साखर कारखानदारी, दूध उद्योग यांचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांचा जिवंत संबंध आहे. मग त्यांच्या चुका कितीही झालेल्या असोत. अशा चुका करण्याची संधी आता सरकार असलेल्या विरोधी पक्षाला गेल्या 15 वर्षात नव्हती. पण शेती व्यवसाय आणि व्यवहाराशी त्यांचा जिवंत संबंध नाही, हे नाकबूल करता येणार नाही.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाच पिढ्यांपासून त्यांच्या घरामध्ये शेती आहे. त्यांनी गाईचं दूध काढलं आहे. त्यांनी हा खुलासा केला नसता तरी चाललं असतं. शोभाताई फडणवीस त्यांच्या काकू आहेत. विधान परिषदेत ज्येष्ठ सदस्य आहेत. त्यांचा शेतीशी, ग्रामीण प्रश्नांशी, आदिवासी क्षेत्राशी आणि तिथल्या प्रश्नांशी जिवंत संबंध आहे. त्यांच्याच घरातले म्हणजे त्यांचे पुतणे असलेले फडणवीस यांच्याबद्दल ते फडणवीस आहेत म्हणून कुणीही शंका घेतलेली नाही. भाजप सरकारमध्ये सर्वात स्वच्छ प्रतिमा त्यांची आहे. ते प्रामाणिक आहेत. हे विरोधकांचंही मत आहे. पण शेती व्यवहाराशी त्यांचा संबंध नाही, त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीवर ते प्रतिसाद देत नाहीत, हा विरोधकांचा आक्षेप होता.
राज्यातल्या शेतकऱयांवर असलेलं संकट हे केवळ अस्मानी नाही. दुर्गादेवीपासून महाराष्ट्राला दुष्काळाची सवय आहे. 1972च्या दुष्काळात करपलेला शेतकरी पुन्हा उभा राहिला. तेव्हा तो आत्महत्या करत नव्हता. तेव्हाही तो मोडून पडला नव्हता. त्याची मुलंबाळं शहरात गेली. त्याने रोजगार हमीवर खडी फोडली. पण हरला नाही. तो हरू नये, याची व्यवस्था करणारं राजकीय नेतृत्व तेव्हा होतं. सत्तेत आणि विरोधी पक्षातही. दुष्काळ निर्मूलनाच्या परिषदा घेणारे विरोधक सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही लढत होते. संसदीय आयुधांनिशी. राजकीय कार्यक्रमांनिशी. यशवंतराव चव्हाण राज्याचे नेते होते. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. वसंतदादा पाटील लोकनेते होते. वि.स.पागे, बाळासाहेब भारदे यांच्यासारखे राजकीय मार्गदर्शक होते. त्यांनी महाराष्ट्र उभा केला. शेतकऱयाला मोडून पडू दिलं नाही. विरोधी पक्ष आणि सरकार पक्षाचं राजकारण शेतकऱयाला उभं करणारं होतं. पंजाबच्या पाठोपाठ पंजाबसारखी जमीन आणि पाऊस पाणी नसतानाही महाराष्ट्राचा शेतकरी देशात ताकदीने उभा होता. कारण त्याचं राजकारण विधिमंडळात आणि रस्त्यावरही होत होतं.
शंकरराव चव्हाण , शरद पवार, विलासराव देशमुख, शरद जोशी, दत्ता देशमुख, वि. म. दांडेकर, एन.डी.पाटील या सगळ्यांनी महाराष्ट्राचं राजकारण शेती आणि शेतकरी यांना केंद्र मानून केलं. तो राजकारणाचा धागा आता मात्र हरवला आहे. त्याची कारणं मागच्या पाच-दहा वर्षांत शोधता येतीलही. परंतु विरोधी बाकावर आल्यानंतरही तो धागा माजी सत्ताधाऱयांना पकडता आलेला नाही, हे विधिमंडळाच्या सरल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात दिसून आलं.
याचा अर्थ अजितदादा पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, माणिकराव ठाकरे, सुनिल तटकरे, धनंजय मुंडे ही दिग्गज मंडळी शेतकऱयांच्या प्रश्नांपासून दूर आहेत असं नव्हे. शेती, शेती व्यवहार आणि त्याच्याशी निगडीत असलेला सहकार आणि त्यातलं राजकारण या साऱयांशी या साऱया मंडळींचा जीता जागता संबंध आहे. त्यातल्या बारीक सारीक प्रश्नांचा अभ्यास असलेले त्यांच्यासारखे दुसरे नेते नाहीत. पण विरोधी बाकावर येताच विरोधी पक्षाचं राजकारण करण्यात ते कमी का पडताहेत? त्यांच्याइतका शेती व्यवहाराशी संबंध नसलेले मुख्यमंत्री बुडवलेल्या बँका, कारखाने आणि सहकाराचा मुद्दा त्यांच्यावर का उलटवू शकले?
संसदीय राजकारण ही वेगळी गोष्ट आहे. एन.डी.पाटील, कृष्णराव धुळूप, दत्ता पाटील, केशवराव धोंडगे, उत्तमराव पाटील, गोपीनाथ मुंडे, ग. प्र. प्रधान, मृणालताई गोरे, जिवा पांडू गावीत यांच्यासारखे दिग्गज विरोधी नेते वेलमध्ये न जाता, कागद न फाडता, न भिरकावता, गोंधळ न मांडता संसदीय आयुधांच्या साहाय्याने सरकार पक्षाचा बुरखा टराटरा फाडत असत. सरकारच्या धोरणांचं वस्त्रहरण करत असत. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं वेशीवर टांगत असत. सिमेंटचं प्रकरण असेल, भूखंडाचं श्रीखंड असेल, उरणचा गोळीबार असेल, महागाईचं लाटणं असेल, शरद जोशींचं आंदोलन असेल, तेंदु पत्त्याचा प्रश्न असेल, दुष्काळी कामांचा मुद्दा असेल सरकार पक्षाला असं घेरत, सळो की पळो करून सोडत. कोणते मुद्दे कधी मांडायचे, कोणत्या मुद्यांवर परस्परांना साथ द्यायची याची संसदीय रणनीती पक्की असायची. पक्ष छोटे-मोठे अनेक हेते. पण विरोधकांचं विधिमंडळातलं ऐक्य अभेद्य आणि भेदक होतं.
आता विरोधी बाकांवर दोन बलाढ्य पक्ष आहेत. पण त्यांच्यात ना एकी आहे, ना भेदकता. विधान परिषदेच्या मागच्या बाकावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीपराव देशमुख बसतात. मोजकं बोलतात. त्यादिवशी ते म्हणाले, आपलं चुकतं आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा टु अर्ली आहे. आधी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर चिक्की आणि डिग्रीवर घेरायला हवं होतं. मग शेती आणि शेतकऱयांच्या प्रश्नावर सरकारला एक्सपोज करायला हवं होतं.
मुद्दे नाहीत असं नाही. दुष्काळ, आरक्षण आणि भ्रष्टाचार अनेक मुद्दे आहेत. पण लढाई सभागृहात कमी आणि पायरीवर जास्त झाली. वेषभूषेत विरून गेली. विरोधी पक्ष गेली 15 वर्ष जे करत होता, त्याची कॉपी करण्यात काय हासिल? त्यांचा मार्ग, त्यांची पद्धत, त्यांची आयुधं यांनीच त्यांना 15 वर्ष विरोधी बाकावर जखडून ठेवलं होतं. तेवढी वाट बघण्याची शक्ती माजी सत्ताधाऱयांमध्ये किती आहे?
विधानसभेतल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर विरोधी पक्ष नेत्यांना जखमी करणारं होतं. विधान परिषदेत दुसऱया दिवशी मुख्यमंत्र्यांचं भाषण झालं. त्याआधी भाषण करण्याची संधी सुनिल तटकरेंना होती. ते दणदणीत, मैदानी आणि संसदीय वक्ते आहेत. मुख्यमंत्र्यांना ते म्हणाले, मेलेल्या ‘कोंबड्याला आगीचं भय काय?’ महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची गोची तटकरेंनी नेमकी सांगितली. त्यांच्या बोलण्यात निर्भयतेपेक्षा कारुण्यच अधिक दिसलं. आम्ही घायाळ आहोत हे, त्यांनीच जाहीर करून टाकलं. पक्षांतर्गत ‘इच्छुक मुख्यमंत्र्यांच्या’ उद्योगांनी परेशान झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एकाच वेळी शेजारच्या आणि समोरच्या बाकांवरील विरोधकांना गारद करता आलं. त्या दोघांना मतदान करणाऱया शेतकऱयांना काय मिळालं?
-------------------------
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
अध्यक्ष, लोक भारती
-------------------------
पूर्व प्रसिद्धी - लोकमुद्रा मासिक - अंक चौथा, ऑगस्ट २०१५