मे महिन्याची सुट्टी पडली की, मुंबईतील माझ्या शिक्षकांचे
फोन येणं बंद होतं. पण गेले काही दिवस महाराष्ट्रभरातल्या शिक्षकांचे फोन येताहेत.
फोनची रिंग थांबत नाही आहे. प्रश्न एकच पगार कधी सुरू होणार? राज्यातल्या ६ हजार शाळांच्या
सुमारे ५0 हजार शिक्षकांचे पगार गेले १0 ते १५ वर्षे झालेले नाहीत. न थांबणार्‍या फोनबद्दल
माझ्या मुलाने विचारलं. माझ्या उत्तरावर त्याचा विश्‍वास बसला नाही. हे कसं शक्य आहे?
इतकी वर्षे पगार नाहीत? सरकार देत नाही? पगाराशिवाय शिक्षक काम कसे करतात? हे शोषण
नाही का? त्याचे प्रश्न थांबत नव्हते. माझ्याकडे उत्तर नव्हतं. वाचकांचाही कदाचित यावर
विश्‍वास बसणार नाही. पण वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातल्या हजारो शिक्षकांना पगार
मिळत नाही.
आधी विनाअनुदान तत्त्वावरती मान्यता दिलेल्या या शाळा
होत्या. तुमचं तुम्ही भागवा, सरकारकडे मागू नका. मोठय़ा शहरांमध्ये विनाअनुदानित मोठय़ा
खाजगी शाळांमध्ये पालक फी द्यायला तयार असतात. काही श्रीमंत शाळांची वार्षिक फी ५ ते
७ लाख असते. सामान्यांच्या अनएडेड इंग्रजी शाळांची फीसुद्धा २५ हजारांच्या घरात आहे.
जमणार्‍या फीमधून शिक्षकांचे पगार केले जातात. ग्रामीण भागातील अशा शाळांची फी कितीही
कमी असली तरी ती भरण्याची कुवत असलेला वर्गच नाही. पालक फी देऊ शकत नाहीत. म्हणून पगार
होत नाहीत. सरकारचं अनुदान मिळेल तेव्हा पगार सुरू होईल या आशेवर शिक्षक गेली १0-१५
वर्षे काम करत आहेत. कुणी शिकवणी घेतात. काही मजुरी करतात. काही रिक्षा चालवतात. उद्या
उजाडेल या भरवशावर. प्रदीर्घ संघर्षानंतर विनाअनुदान हा शब्द हटला. मग मूल्यांकन सुरू
झालं. ४ मुख्यमंत्री झाले. दोन सरकारं झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या शिक्षकांच्या
पगारासाठी २0 टक्के तरतूद झाली, असं शिक्षणमंत्री म्हणतात. जून उगवला अजून २0 टक्क्यांचा
पगारसुद्धा नाही.
आता म्हणे ते गुजरात पॅटर्न राबवणार आहेत की आणखी काही.
कुणी म्हणतं व्हाऊचर सिस्टीम येणार. कसलाच पत्ता नाही. शिक्षक आणि कर्मचारी अस्वस्थ
आहेत. मराठवाड्यात दुष्काळाची जितकी भयान स्थिती आहे, तितकीच या शिक्षकांच्या घरात.
आंदोलनाला येणार्‍या शिक्षकांचे चेहरे पाहिले, त्यांच्या अंगावरचे कपडे पाहिले की गलबलायला
होतं. कसे दिवस काढत असतील हे सगळे?
प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या प्रत्येकी
२ हजार अशा एकंदर सुमारे ६ हजार शाळा आहेत. शासनाच्या कठोर निकषावर उतरलेल्या घोषित
शाळांची संख्या १२४३ आहे. तर अघोषित शाळांची संख्या ६00 आहे. घोषित शाळांमधल्या शिक्षकांची
संख्या १२ हजार आहे. तर अघोषित शाळांमधल्या शिक्षकांची संख्या साधारण ६ हजार आहे. घोषित
शाळेतील शिक्षकांचा फोन आला तर त्यांचा प्रश्न असतो, सर आता हे पगार कधी चालू करणार?
अघोषित शाळेतील शिक्षकांचा प्रश्न असतो, सर आमची शाळा घोषित कधी करणार?
मंत्रालयात कुजबूज अशी आहे, खरं-खोटं तावडे साहेबांना
माहीत. पण या शाळांसाठी गुजरात पॅटर्न लावायचं सरकार ठरवतंय म्हणे. तसे व्हॉट्सअ?ॅप
मेसेज फिरताहेत. काहींनी अस्वस्थपणे विचारलं, सर ते या शाळांसाठी व्हाऊचर सिस्टीम आणताहेत?
शोषण आणि फसवणुकीची ही परिसीमा आहे. मायबाप सरकारच करत आहे. आधीच्या सरकारने इतके वर्षे
थकवलं. शिक्षकांना लढत ठेवलं. नवं सरकार आशा लावून गायब झालं आहे. आमचं सरकार आल्याबरोबर
१00 टक्के पगार देऊ, असं म्हणणारे आता बोलायला तयार नाहीत. मूल्यांकन चौकशीचं शुक्लकाष्ट
मात्र त्यांनी लावून दिलं आहे.
गुजरातमध्ये शिक्षकांना शिक्षा कर्मी म्हणतात. शिक्षकांचं
शिक्षकपण संपवणं, त्यांचा सन्मान काढून घेणं हा गुजरात पॅटर्न आहे. शिक्षकांना कर्मी
म्हणणं काय, मित्र म्हणणं किंवा सेवक म्हणणं काय हा अपमान आहे. स्वत:ला गुरुकुल परंपरेतले
म्हणवणारे शिक्षकांना गुरू म्हणायला तयार नाहीत. व्हाऊचर सिस्टीम त्याहून वाईट आहे.
प्रत्येक मुलामागे सरकार एक व्हाऊचर देणार. शाळेत जितकी मुलं तितकी व्हाऊचर्स. गुजरातमध्ये
संख्या आणि रिझल्ट या दोघांशी प्रोत्साहन आर्थिक सहाय्य जोडण्यात आलं आहे. त्यातून
शिक्षकांचं कसं भागणार? खरं काय ते तावडे साहेबांनी एकदा सांगून टाकावं.
आहेत त्या शाळा बंद करायला सरकार निघालं आहे. सरकारची
नियत काय आहे? नियत असेल तर या सर्व शिक्षकांना १00 टक्के पगार विनाविलंब सुरू केला
पाहिजे. सरकार ऐकणार नसेल, तर प्रचंड स्फोटाला सरकारला तोंड द्यावं लागेल. सरकारने
ठरवायचंय, पानं पुसायची की १00 टक्के पगार देऊन शिक्षकांना सन्मानित करायचं. या शिक्षकांचा
आणखी अंत सरकारने पाहू नये इतकंच.
(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष
आहेत.)
पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी १ जून २०१६
