हिंदी सहित सभी प्रादेशिक भाषाओं पर आयसीएसई बोर्ड का सितम

विधायक कपिल पाटील का प्रकाश जी जावडेकर को पत्र 

दिनांक : २१/०२/२०१८

प्रति,
माननीय श्री. प्रकाश जी जावडेकर
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,
आज २१ फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिन है। पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ अपनी मातृ भाषा का जश्न मना रही है। परंतु बडे खेद के साथ मैं यह पत्र आपको भेज रहा हूं। देश की राजभाषा हिंदी समेत हर प्रदेश की भाषा संकट में है। ICSE बोर्ड के स्कूलों में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हमारी मातृ भाषाओं को दूर रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है।

हिंदी केवल राजभाषा नही हमारी एक पहचान है। महात्मा गांधी के विचारो में हिंदी राष्ट्रगंगा है। भारत की हर भाषा इस देश की पहचान है। हर भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि इस कथन का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो कई तथ्य हमारे सामने आएंगे। किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति से जुडी होती है। भारत के हर प्रदेश की भाषा को केवल प्रादेशिक भाषा के रुप में नही पहचाना जा सकता। हर प्रदेश की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के साथ इन सभी भारतीय भाषाओं ने चाहे वह मराठी, उर्दू, गुजराती, तमिल, मल्यालम, तेलगू, कन्नड, कश्मीरी, पंजाबी, बांग्ला, आसामी, उडिया हो या ईशान्य भारत की कई भाषाएँ हो, इस देश की संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत एक विशाल देश है। हर प्रदेश की भाषा जरूर अलग है। मगर इन्ही भारतीय भाषाओं से मिलकर इस देश की संस्कृति का गुलिस्ताँ खिला है। कहा जाता है कि यदि किसी देश की संस्कृति पर हमला करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा छीन लेनी चाहिए। वर्तमान संकट कोई बाहर से नही, अंदर से है। संकट हिंदी पर है, और सभी प्रदेश की भारतीय भाषाओं पर है। हमला आयसीएसई बोर्ड ने किया है। आयसीएसई बोर्ड से संलग्न दो हजार से जादा स्कूल देश में है। वहाँ पढनेवाले छात्रों की संख्या लाखो में है। विदेशी भाषाओं का विकल्प दे कर आयसीएसई बोर्ड ने हिंदी तथा अन्य प्रदेश भाषाओं का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया है।

हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में १४ सितम्बर सन १९४९ को स्वीकार किया गया। संविधान मे अनुच्छेद ३४३ से ३५१ तक हिंदी को राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गयी है। उसे अपनाने और उसे सम्मान देने की बात की गई है। इसे अहिंदीभाषी महापुरुषों ने आगे बढाया। इसके लिए चाहे महात्मा गांधी की बात की जाय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की बात की जाय, राजगोपालाचार्य अथवा नेताजी सुभाषचंद्र बोस सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाय। सबने एक स्वर में हिंदी के महत्त्व को स्वीकर ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में अपना जीवन खपा दिया। देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का कितना योगदान रहा है, यह किसी से छिपा नही है। उसी समय हिंदी ने सिद्ध किया था कि अगर भारतीयों को कोई भाषा एक सूत्र में बांध सकती है तो वह भाषा हिंदी ही है। 

वर्तमान सरकार कहती है की, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वह संकल्पबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिंदी में भाषण करते है। मगर केंद्र सरकार संचलित शैक्षणिक बोर्ड इस भाषा के पंख कतरने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बोर्डो सहित देश में कुल ५३ बोर्ड सक्रिय हैं। लगभग सभी बोर्डो ने त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला ऑफ थ्री लैंग्वजेंस) को अपनाया है। सभी बोर्डो में हिंदी का शिक्षण कार्य अबाध गति से चल रहा है। किंतु यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि भारत में संचालित होने वाला एक केंद्रीय बोर्ड जिसे आयसीएसई के नाम से जाना जाता है, उसने हिंदी समेत सभी प्रदेशिक भाषाओं की दुर्गति कर दी है। इन भाषाओं के समकक्ष कुछ विदेशी भाषाओं को विकल्प के तौर पर सामने ला दिया है। इसे समझने के लिए आयसीएसई बोर्ड में हिंदी की पूर्व स्थिति की पडताल जरुरी है।

हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं की पूर्व स्थिति 
आयसीएसई बोर्ड में अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रुप में रखा गया है जो अनिवार्य होती है। द्वितीय भाषा के रुप में हिंदी सहित देश की अन्य भाषाओंको एक साथ रखा गया। मतलब, यदि छात्र हिंदी की जगह संस्कृत, उर्दू, उडिया, मराठी, बांग्ला, कन्नड, तमिल इत्यादि किसी भी भारतीय भाषा का चयन करना चाहता है तो कर सकता है। ऐसा दशकों से चला आ रहा था। पाठ्यक्रम में फ्रेंच को भी रखा गया था लेकिन उस भाषा के चयन हेतु बोर्ड ने ग्रीन कार्ड सहित अन्य तमाम शर्तो को रखा था। उन शर्तो को पूरा करने के बाद ही छात्र हिंदी व अन्य प्रदेशिक भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा ले सकता था। इस नीति के कारण हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं की संप्रभुता बरकरार थी।

बोर्ड में भारतीय भाषाओंकी वर्तमान स्थिति
बोर्ड की भाषा संबन्धी गलत व अव्यवहारिक नीतियों के कारण हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ संकट में है। आयसीएसई बोर्ड ने हिंदी और प्रदेशिक भाषाओं के सामने फ्रेंच सहित कई दूसरी विदेशी भाषाओं को विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है। इससे अभिभावक शौक वश अपने बच्चों के लिए विदेशी भाषाओं का चुनाव कर रहै हैं। इस प्रकार का क्षणिक आकर्षण देश की अस्मिता पर भारी पड रहा है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड दुखद है। इसके लिए जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है। इस संदर्भ में सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। काैसिंल की भाषा संबन्धी इस नीति के कारण शिक्षकों के समक्ष जो रोजी-रोटी का प्रश्न पैदा हुआ सो अलग। 

भारतीय भाषाओं का सम्मान करे
हमें किसी भी विदेशी भाषा से कोई दुराव नही है किंतु यदि आयसीएसई बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में विदेशी भाषाओं को पहले ग्रुप में हिंदी व अन्य प्रदेशिक भाषाओं का पर्याय न रखकर अपनी पहिली वाली पाठ्यक्रम की 'भाषा-नीति' बहाल करे या त्रिभाषा सूत्र नीति अपनाकर उसमें फ्रेंच व अन्य विदेशी भाषाओं को स्थान दे या फ्रेंच सहित अन्य विदेशी भाषाओंको मात्र तीसरे ग्रुप (एप्लीकेशंस विषय-ग्रुप) में रखे तो समस्या सुलझ जाएगी।  इससे भारतीय भाषाओंका सम्मान बढेगा और इच्छुक छात्र फ्रेंच सहित दूसरी विदेशी भाषाओं का चयन बिना किसी संकोच के कर सकेंगे।

आपका भवदीय,

कपिल पाटील
सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद 
kapilhpatil@gmail.com

शिक्षक जिंकले

मुंबईतल्या शिक्षकांचं मला सर्वप्रथम अभिनंदन करु देत. त्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला आहे. गेले सहा महिने माझ्या मुंबईच्या शिक्षकांनी त्रास भोगला. ताण तणाव सहन केला. त्यांच्या संयमाला, धीराला आणि हिमतीला अखेर फळ आलं आहे. त्यांना सलाम. 

मुंबै बँक भ्रष्टाचारी आहे. बुडणारी आहे, असा आरोप विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेता असताना करत होते. त्याच बँकेत शिक्षकांचे पगार नेण्याचा त्यांचा म्हणजे विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. 

मुंबै बँकेचे ज्येष्ठ वकील माननीय हायकोर्टाला निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्याचा शेवटी आग्रह करत होते. परंतु खंडपीठाने शासन निर्णय सेट असाईड करत असल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आणि मुंबै बँकेच्या वकीलांचे युक्तिवाद हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले. आमचं नुकसान होईल, आमची खाती जातील, असा गळा काढला गेला. कोर्टाने त्यांना सुनावलं, तुमच्याकडे खाती कुणी काढायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण पगार मुंबै बँकेत होणार नाहीत. तो निर्णय हायकोर्ट पूर्णपणे रद्द करत आहोत. 

हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षणमंत्र्यांची कुऱ्हाड शिक्षकांच्या पायावर रोज पडत असते. रोज नवा जीआर येतो. आज कुणावर आफत म्हणून शिक्षक एकमेकांना विचारतात. किती छळ मांडला होता. अनुदान नाही. पेन्शन नाही. रात्रशाळा बंद. संच मान्यतेत शिक्षक कमी. भरती बंद. १३०० शाळा बंद. ८० हजार शाळा बंद करण्याचा इरादा. शिक्षक सरप्लस. ऑनलाईन कामांचा मारा. ऑनलाईन पगाराचा मात्र पत्ता नाही. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार सहा वर्षांपूर्वी मोठ्या कष्टाने मी राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेत आणले. सुरक्षित केले. वेळेवर होऊ लागले. बुलढाणा, सांगली, नाशिक, नागपूर, उस्मानाबाद येथील जिल्हा बँका बुडाल्या. शिक्षकांचे पगार, ठेवी, पेन्शन बुडालं. बुडालेली रक्कम अजून मिळालेली नाही. जिल्हा बँक आपली बँक आणि जवळची बँक मानली जाते. पण अनुभव असा आहे, की भ्रष्टाचाराची कीड लागली की ती कोसळून पडते. नोकरदारांच्या कष्टाचे पैसे बुडून जातात. मा. हायकोर्टाने आज निकाल देताना या बुडणाऱ्या बँकांचा उल्लेख केला. माझ्या मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार उद्या बुडाले तर? त्यांच्या बचतीचे पैसे बुडाले तर? नाशिक  - नागपूर सारखं झालं तर? जी भीती मला आणि तुम्हाला वाटत होती, तीच भीती हायकोर्टाने व्यक्त केली. आम्ही किती छान सेवा देतो, असं मुंबै बँक म्हणत होती. सरकारी वकील सांगत होते, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचा निर्णय आहे, शिक्षकांना लागू नाही. मा. हायकोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पैसे सुरक्षित रहावेत मग शिक्षकांचे का नकोत. हा पंक्ती भेद कशाला?  असा सवाल खुद्द हायकोर्टाने विचारला. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेच घेतला होता. मग शिक्षकांचे पगार का नकोत? म्हणून शिक्षक भारतीने आंदोलन केलं. मी आमदार झाल्यानंतर बेलसरे सरांनी मला अट घातली होती, माझ्या ३४ वर्षांच्या सेवेत मला पगार कधी वेळेवर मिळाला नाही. तू हा पगार १ तारखेला करुन दाखव. चार वर्षांच्या संघर्षानंतर युनियन बँकेचा निर्णय सरकारने केला. गेली सहा वर्षे मुंबईचे शिक्षक सुखद अनुभव घेत होते. मुंबईच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात हा निर्णय झाला. पण नवीन सरकारचं पोट दुखत होतं. शिक्षणमंत्र्यांनी ठरवून मुंबईच्या शिक्षकांवर हल्ले सुरु केले. रात्रशाळेतल्या शिक्षकांना बाहेर काढण्यात त्यांना यश आलं. पण मुंबै बँकेच्या निर्णयावर आज मा. हायकोर्टाने चांगली खरडपट्टी काढली. 

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी संघटनेच्या वतीने रिट याचिका केली. गेले सात महिने हायकोर्टाच्या पायऱ्या शिक्षक भारतीचे कार्यकर्ते चढत होते. शाळा करुन कोर्टात जायचं. म्हणून आळीपाळीने कधी प्रकाश शेळके, शशिकांत उतेकर, शिवाजी खैरमोडे, कधी लीना कुलकर्णी मॅडम, शारदा गायकवाड मॅडम, सलीम शेख, अमोल गंगावणे, चंद्रभान लांडे, संपदा जोशी, भाऊसाहेब घाडगे, सचिन पाटील, वसंत उंबरे, माताचरण मिश्र, संजय दुबे, संदीप पिसे,  मच्छिंद्र खरात,  ह्यूम हायस्कुलचे मुख्याध्यापक त्रिभूवन सर, पवार सर  दिवसभर कोर्टात हजर राहत होते. अनेक पदाधिकारी माहिती पुरवत होते. फोनवरुन विचारणा करत होते. त्या सगळ्यांच्या मेहनतीला रंग आला आहे. 

शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी तर कमाल केली. सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील आपली कामं बाजूला सारून आपल्या केस साठी प्रधान्याने हजर रहायचे. त्यांच्या आई शालिनी पाटील निवृत्त शिक्षिका आहेत. दादरच्या साने गुरुजी विद्यालयातल्या. कथामालाकार प्रकाश मोहाडीकर, सेना नेते सुधीर जोशी, माझे काका अॅड. लक्ष्मण पाटील यांची ही शाळा. त्यामुळे राजीव पाटील यांनी एक रुपयाही फी न घेता आपली बाजू मांडली. आज शेवटच्या दिवशी तर ते माननीय खंडपीठापुढे तासभर बोलत होते. त्यांच्या युक्तिवादापुढे सरकारी वकील आणि मुंबै बँकेचे वकील निष्प्रभ ठरले. राजीव पाटील यांच्या सोबत अॅड. सचिन पुंडे आणि अॅड. मिलिंद सावंत यांनी घेतलेल्या मेहनतीला तोड नाही. त्या तिघांना मुंबईतील माPया तमाम शिक्षकांच्या वतीने सलाम करतो. 

राष्ट्रीयकृत बँक का नको?  हा प्रश्न घेऊन मी दिल्लीत स्वतः अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटलो होतो. बेलसरे सर, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांच्यासोबत प्रकाश जावडेकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो होतो. तिघांचाही प्रतिसाद सकारात्मक होता. पण शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवला. आज खुद्द माननीय खंडपीठाने शिक्षणमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. ताशेरे गंभीर आणि कठोर आहेत. अतार्किक, न समजणारा, आकसपूर्ण निर्णय या अर्थाचे शब्दप्रयोग माननीय कोर्टाने केले. विरोधी पक्ष नेते असताना बँक भ्रष्टाचारी आणि बुडणारी होती. राज्यपालांकडे आपण तक्रार करत होता. शिक्षणमंत्री झाल्यावर हे निर्णय फिरवण्याचे कारण काय? या प्रश्नांवर सरकारी वकीलांकडे उत्तर नव्हतं. शिक्षकांचं हित आणि सरकारचा पैसा हे दोन्ही प्रश्न यात गुंतले होते. ते लक्षात घेऊन माननीय हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा मुंबै बँकेत पगार नेण्याचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. 

मा. वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात माझ्या तारांकीत प्रश्नावर दिलेलं लेखी उत्तर अगदी स्पष्ट होतं. जिल्हा बँकेतून खाती नेण्याचा कोणताही निर्णय वित्त विभागाने घेतलेला नाही, या त्यांच्या उत्तराची नोंद मा. हायकोर्टाने आज घेतली. २९ ऑगस्ट २००५ शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाने ज्या १४ बँकांची सूची बनवली आहे आणि ज्यांना अभिकर्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. त्या यादीत मुंबै बँकेचे नावही नाही. त्याची विशेष दखल मा. हायकोर्टाने घेतली. 

याचा अर्थ सरळ आहे, मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा.केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर या कुणाचाही सल्ला ऐकण्याची तयारी नाही. मात्र आज हायकोर्टाने कठोर आणि गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्याची दखल मा. शिक्षणमंत्री घेतील काय? 

माननीय हायकोर्टाने न्याय दिल्याने विनम्रतापूर्वक आभार मानले पाहिजेत. पण त्याचबरोबर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मा. वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांचेही विशेष आभार मानले पाहिजेत. या चारही नेत्यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ते नक्कीच शिक्षणमंत्र्यांना सांगतील आमचं ऐकलं असतं तर आज कोर्टाकडून ऐकावं लागलं नसतं. 

३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द झाला आहे. आपली खाती युनियन बँकेत आहेत. युनियन बँकेचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आणि कॅबिनेटच्या मंजूरीने झालेला आहे. तो कायम आहे. स्कूल अकाऊंट युनियन बँकेत आहे. पुल अकाऊंटही युनियन बँकेत आहे. ते फक्त अॅक्टिव्ह करण्याचं काम शिक्षण खात्याचं आहे. आपलं काम आहे, आपली बिलं शालार्थमध्ये युनियन बँकेचं नाव घालून डिपार्टमेंटला सादर करायची. मुंबै बँकेत पगार पाठवायचे नाहीत, असा हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश आहे. शिक्षण निरीक्षकांनी आता हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन पुढची प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. कोर्टाचा अवमान होईल असं कुणी वागू नये. शिक्षकांच्या हिताला नख लावू नये. 

धन्यवाद!

शिक्षक एकता झिंदाबाद!

आपला,

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार

लालूप्रसाद यादव के कारावास का मतलब

फासिस्ट राजनीति के विरुद्ध सामाजिक न्याय की लड़ाई

केंद्र की भाजपा सरकार का अपने विरोधियों से निपटने का एजेंडा एकदम साफ़ है। विरोध की आवाज उठाने वाले नेता अगर दूसरे धर्म के हैं तो उन्हें आतंकवादी घोषित दो। यदि वे दलित, आदिवासी हैं, तो उन्हें नक्सलवादी घोषित कर दो। बाक़ी लोगों को देशद्रोही घोषित कर दो।  इन तीन खांचे में जो राजनीतिक पार्टियां फिट नहीं बैठतीं, उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित करने का विकल्प भी है। 

लालूप्रसाद यादव को दूसरी बार जेल में डालने के लिए इस चौथे विकल्प का ही भाजपा ने इस्तेमाल किया है। तथाकथित चारा घोटाले में बाक़ी सभी को क्लीनचिट मिल गई। जिनके कार्यकाल में यह कथित घोटाला शुरू हुआ, उन तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को एक केस में क्लीनचिट दे दी गई। ता की बाहर रहने का रास्ता मिल जाए । लालूप्रसाद यादव को केवल चुनकर भ्रष्टाचारी ठहराया गया है। चारा घोटाले की चर्चा जब देश भर में हो रही थी, तब लालूप्रसाद के कट्टर विरोधी भी कहा करते थे, कि घोटाले करने वाले दूसरे हैं, और गिरफ्तार लालूप्रसाद को किया गया है। उनके ऊपर आरोप क्या है? यह कि इस घोटाले को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नज़रअंदाज़ कर दिया।

विरोधियों को चुन-चुनकर यदी वे पिछडा या दलित वर्ग के है, जानबूझकर बदनाम करना केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है। सीबीआई को इसके लिए इस्तेमाल करनेवाली बात अब किसी से छुपी नहीं है। जो घोटाला हुआ ही नहीं, उसके लिए 15 महीने न्यायिक हिरासत में गुजारने के बाद ए. राजा अब निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आए हैं। जब वह जेल में थे, तब वकीलों को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन 15 महीने बदनामी की कारावास झेली। उनका राजनीतिक करीयर ही खत्म हो गया।

भ्रष्टाचार, देशद्रोह, आंतकवाद के आरोपों से बरी करने के लिए भाजपा ने ही गंगाजल की व्यवस्था करके रखी है। मोदी या भाजपा की शरण में चले जाओ। जो लोग वास्तव में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, वे पानी सर पर से जाने से पहले ही भाजपा की एनडीए नौका पर सवार हो चुके हैं। जो लोग वास्तव में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे, वे खूंटा तोड़कर भाजपा की नौका के पानी में जाने से पहले उस पर सवार हो चुके हैं। कुछ लोग राजनीतिक मजबूरी के लिए चलते मोदी की शरण में जा रहे हैं। कुछ लोग गंगाजल छिड़कवाकर शुद्ध होने के लिए सीधे भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। अनेक नेता इंतज़ार में बाड़ पर बैठे हैं, इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है? जगन्नाथ मिश्रा के चिरंजीवी ने जदयू के साथ मंत्री बनने के बाद सीधे भाजपा में छलांग लगा दी। नीतीश जगन्नाथ मिश्रा को मतदाताओं ने नकार दिया गया था, लेकिन पिताश्री की दिक्कते थोडी कम हो गई । शरण में जाने से इनकार करने वाले लालूप्रसाद को जेल भेज दिया गया। 

पूरे देश में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ असंतोष फैला हुआ है। उसकी आग की लपटें मोदी के अपने राज्य गुजरात में ही भाजपा को लग चुकी हैं। एक युवा ने मोदी की सत्ता को चुनौती दी। उसके साथ कितना धोखा किया गया। हार्दिक पटेल की बदनाम करने के लिए भाजपा ने क्या नही किया। चुनाव के दौरान डॉक्टरर्ड सेक्स सीडी का प्रयोग भारतीय राजनीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

यह छल और धोखा कितना और कैसा? विश्वविद्यालय में हुए असंतोष पर देशद्रोह की मुहर लगा दी। कन्हैया और उमर ख़ालिद को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए, जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस पर भी तिरंगा नहीं फहराया, वे तिरंगे को हाथ में लेकर देशभक्ति की नसीहत दे रहे हैं। जिसका भाई देश के लिए शहीद हो चुका है और जिसके घर के 16 लोग सेना में हैं, उस कन्हैया को देशद्रोही साबित करने के लिए टीवी चैनल पर संबित पात्रा कितना चिल्लाते नज़़र आते हैं।

दलित आंदोलन को दबाने के लिए रोहित वमूला की जाति तक खोज निकाली गई। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जेल में क़ैद किया गया हैं। उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को जेल को कोठरी में बंद किया जा रहा है।

सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सरताज के पिता, मोहम्मद अखलाक़ को बीफ़ रखने की अफ़वाह फैलाकर मार डाला गया।

उत्तर प्रदेश में जब छात्राओं ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो कुलपति कपड़ों और उनके और देर रात आने पर ही सवाल करने लगे। मुख्यमंत्री ने मोराल पुलिसिंग शुरू कर दी। 

विश्वविद्यालय के आंदोलन को कुचलने के लिए महाराष्ट्र में 'कानूनी' रास्ता अपनाया गया है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के छात्र राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले सके, इसके लिए महाराष्ट्र विधान सभा में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। (विधान परिषद में हम विपक्षी दलों ने इसका विरोध करके फ़िलहाल उस पर रोक लगा रखी है।)

सामाजिक न्याय कि बुलंद आवाज बने है शरद यादव। शरण जाने से इन्कार करते है।  उन्हे संसद से हटाने के लिए असंविधानिक तरीक़े का इस्तेमाल किया गया।  

देश में अघोषित आपात है। सत्ता की अदृश्य शक्ति लोकतंत्र का गला घोंट रही है। जो कुछ चल रहा है, वह भयानक है। देश की वैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है, लालूप्रसाद यादव की क़ैद को इस बात की मिसाल है। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। भाजपा ने पहले लालूप्रसाद यादव के हाथ से सत्ता हथिया ली और फिर उन्हें भ्रष्टाचार के कथित अपराधों के तहत बिरसा मुंडा जेल भेज दिया। लालूप्रसाद पर लगे आरोप पर क़ानून वैधानिक रूप से अपना काम करता तो बात अलग थी, जब क़ानून के हाथ को भी राजनीतिक शिकंजे में कस दिया जाता है, तब सवाल उठना लाज़मी है। सही मायने में लालूप्रसाद का अपराध क्या है? जब उन्होने आडवाणी का रथ रोक दिया था, तब से भाजपा उन पर कुपित है। तमाम कोशिशें कर लीं, लेकिन लालूप्रसाद उनकी शरण में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दूर-दराज़ के इलाक़ों में आवारा घूमने वाले बच्चों के लिए लालूप्रसाद ने चरवाहा विद्यालय खोला था। उन्हें ही एक चारा घोटाले में गिरफ़्तार कर लिया गया। आरोप लगाने के लिए उनके बच्चे तब बहुत छोटे थे लिहाज़ा, आज तेजस्वी यादव और मीसा भारती को फंसाया जा रहा है।  छल किया जा रहा है। बिहार में लालूप्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की रणनीति ने धर्मद्वेष की राजनीति को कई बार पराजित किया है।  मोदी और भाजपा को इसी बात का ग़ुस्सा है। अब राजनीति मंच पर पार नहीं पा सके तो भ्रष्टाचार और कारावास का खेल खेल रहे हैं। 

यह समय ऐसा है जब अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, लालूप्रसाद यादव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शरद यादव जैसा बेदाग़ नेता लालूप्रसाद यादव के साथ आज दृढ़तापूर्वक खड़ा है। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के बिना सफल नहीं हो सकता है। इस बात का संकेत बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान प्रस्तुत करते समय ही दे चुके हैं। आपातकाल के विरोध में सांसद पद छोड़ने वाले शरद यादव, सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी उतनी ही मज़बूती से खड़े हैं, मंडल आयोग के फ़ैसले के समय देश यह देख भी चुका है। भारतीय राजनीति में सामाजिक अंतर्विरोध की समझ रखने वाले शरद यादव का लालूप्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ खड़े होना स्वाभाविक है। हालांकि, भाजपा के विरोधी अब भी प्रतिक्रियाएं देने में झिझक रहे हैं, लेकिन उन्हें खुलकर आगे आना होगा। मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री अनंतकुमार हेगडे स्प्ष्टरूप से संविधान बदलने की भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वेष फैलाने वाली भाषा बोल रहे हैं। बम विस्फोट में मासूम बच्चों की बलि देने वाले कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को मोक्का क़ानून से मुक्त कर दिया गया है। जल्द ही उन्हें देशभक्त घोषित कर दिया जाएगा।  

अगर फासिस्ट राजनीति के ख़िलाफ़ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू नहीं की गई, तो लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा।

- कपिल पाटिल

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य तथा जनता दल युनायडेट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं)
kapilhpatil@gmail.com 

शिवलेला महाराष्ट्र कुणी उसवला?

भीमा कोरेगावचा हिंसाचार कुणी घडवला? कल्याणला कुणा तेलंगणातल्या नक्षलवाद्यांना सरकारने अटक केली आहे. पण मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना अजून हातही लावलेला नाही.

हल्ला कुणी केला? कारस्थान कुणाचं? या प्रश्नांची उत्तरं खुद्द मनोहर भिडेंनीच दिली आहेत.

मनोहर उर्फ संभाजी भिडे. पांढरी दाढी मिशी वाढवलेला वयोवृद्ध माणूस. आखुड धोतरात राहतो. अनवाणी फिरतो. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी त्यांची मुलाखत घेताना त्यांच्या प्रती सहानुभूतीचं वलय निर्माण होईल याची बऱ्यापैकी काळजी घेतली. त्यामुळे त्यांनी वापरलेली भाषा ना माध्यमांना आक्षेपार्ह वाटली. ना त्यावर कुणाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांनी सुद्धा हे प्रकाश आंबेडकर आणि संभाजी भिडेंचं भांडण आहे, अशी साळसुद भूमिका घेतली. विरोधी पक्षांमधल्या अनेक नेत्यांचा मनोहर भिडेंशी असलेला स्नेहसंबंध सुद्धा कदाचित त्यासाठी कारण असेल.

'ज्यांच्या (मराठ्यांच्या) बुडाखालची सत्ता गेली, त्यांनी हे घडवलं आहे. आपण तर त्या गावात गेलोच नाही', असा उलटा आरोप मनोहर भिडे यांनी केला आहे. बोच्याखालची किंवा बुडाखालची भाषा सभ्य किंवा संसदीय नाही. पण ती चालवून घेतली जाते. सडकेवरचं आंदोलन करण्याची भाषा मात्र आंतकवादी ठरते. मनोहर भिडे यांनी थेट मराठा समाजावर आरोप केला. रामदास आठवलेही त्यांच्या मदतीला धावले. मनोहर भिडेंनी जातीचं नाव नाही घेतलं, आठवलेंनी नाव घेत मराठ्यांवर आरोप केला. की करायला लावला?

मनोहर भिडे आरक्षणावर बोललेत. अॅट्रॉसिटीवरही बोललेत. एका 'जमावा'ला घाण करण्याचा आणि 'लोकशाहीचा मुडदा' पाडण्याचा अधिकार दिल्याची त्यांची भाषा गरळ ओकणे या शब्दातच वर्णन करावी लागेल. दलित समाजाबद्दलची त्यांच्या मनात असलेली घृणा आणि दलितेतर समाजात विष ओकण्याची त्यांची तऱ्हा या मुलाखतीने पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर त्यांची प्रतिक्रिया अशीच अत्यंत कुत्सित आणि अपमानकारक आहे. 'सगळ्याच ताटात वाढलंय, त्यांच्याही ताटात टाका.' कर्जमाफीवरही त्यांनी आग ओकली आहे. लिंगायत धर्मावर तर थेट हल्ला चढवला आहे. माध्यमांसमोर बोलत असल्यामुळे काळजी घेऊनही ही भाषा. ज्यांनी त्यांची भाषण ऐकली आहेत, त्यांना विचारा. भिडे काय काय बोलतात?

मनोहर भिडेंच्या म्हणण्यानुसार मराठ्यांचं आरक्षण, कर्जमाफी आणि लिंगायत धर्माची मागणी हा सगळा 'देशघातक कावा' आहे आणि 'हिंदू धर्मात तोडफोड' करण्याचं कारस्थान आहे.

भीमा कोरेगावचा हल्ला भिडे, एकबोटे या दोघांनी केला की हल्ला करणाऱ्यांचे ते फक्त समोर केलेले चेहरे आहेत? ओसामा बिन लादेनही वर्ल्ड ट्रेड सेंटरला गेला नव्हता. दंगल पेटवण्यासाठी कुठं जावं लागत नाही. पण आठवलेंना बोलायला लावून या दंगलीची धग कायम राहील, याची व्यवस्थाही कारस्थान्यांनी केलीच आहे. त्यांनी भीमा कोरेगाव आणि वढू बुद्रूकच का निवडलं? विद्वेषाची ही आग पेटवण्यामागे त्यांचा काय उद्देश होता? त्यासाठी इंधन आणि सरण कुणाचं वापरण्यात आलं? आगीची झळ महाराष्ट्रभर पसरत राहील याची काळजी कुणी घेतली?

मनोहर भिडे यांच्या मुलाखतीनेच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत.

तीन दंगली 

महाराष्ट्राने तीन मोठ्या दंगली अनुभवल्या आहेत. पहिली महात्मा गांधींच्या हत्येनंतरची. गांधी हत्येनंतर देशभरच्या दंगली थांबल्या. पण महाराष्ट्रात ज्यांनी पेढे वाटले त्या हिंदुत्ववाद्यांची घरं पेटवण्यात आली. (त्यात अनेक निरपराध ब्राह्मणांचीही घरं जळली.) मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरच्या मागणीवर दलितांची घरं पेटवण्यात आली. बाबरी मशिद शहीद झाल्यानंतर महाराष्ट्राने हिंदू - मुस्लिम दंगाही पाहिला. त्यांच्या जखमा दिर्घकाळ राहिल्या. भीमा कोरेगावला झालेल्या हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रात दंगल नाही पेटली. घरं नाही जळली. पण दोन्ही बाजूची मनं कमालीची करपली आहेत. कलुषित झाली आहेत. या आधीच्या दंगलीत असं घडलं नाही. गेले आठवडाभर जळत्या मनांचा धूर महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. सोशल मिडियावर दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या की धग किती तीव्र आहे, याची जाणीव होते.

उबदार गोधडी 
अठरा पगड जाती धर्माच्या ठिगळांनी शिवलेली महाराष्ट्राची उबदार गोधडी साडेतीनशे वर्षात प्रथमच उसवली गेली आहे. गोधडी महाराष्ट्राचं उबदार वस्त्र. महाराष्ट्रातल्या सलोख्याचं प्रतीक. छत्रपती शिवरायांनी ती पहिल्यांदी शिवली. महार, मांगासह अठरा पगड जातींचे मावळे त्यांच्या सैन्यात सामिल झाले. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखामेळा, गोरा कुंभार, शेख महम्मद, जनी आणि बहिणाबाई या संतांच्या धाग्यांनी ही गोधडी शिवली गेली आहे.

रायगडावर शिवरायांची समाधी शोधायला गेलेल्या महात्मा फुलेंनी, पहिलं आरक्षण देणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराजांनी आणि संविधानाच्या माध्यमातून अवघ्या देशाचं भाग्य लिहणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या गोधडीचं महत्व ओळखलं होतं. एकमय समाजाचं स्वप्न महात्मा फुले पाहत होते. यशवंतराव चव्हाण, प्रबोधनकार ठाकरे, साने गुरुजी, एस. एम. जोशी, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण ते थेट शरद पवार या साऱ्यांनी महाराष्ट्राला एकमय ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ही गोधडी पांघरुनच. 'फुले - शाहू - आंबेडकर' ही शब्दावली रुढ केली ती यशवंतराव चव्हाणांनी. शरद पवारांच्या राजकारणाबद्दल कुणाचेही, कितीही मतभेद असोत पण मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तारासाठी सत्तेची किंमत त्यांनी चुकवली. पण ही गोधडी उसवू दिली नाही.

वढू बुद्रूकच का?
ही गोधडी पहिल्यांदाच उसवली गेली आहे. मोठ्या योजनापूर्वक. भीमा कोरेगाव आणि वढू बुद्रूक यांची निवड या कारस्थानात मोठ्या हुशारीने करण्यात आली होती. भीमा कोरेगावच का? वढू बुद्रूकच का? महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववाद्यांना किंवा सांप्रदायिक शक्तींना छत्रपती संभाजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रिय आहेत म्हणून? या दोघांनी पुरोहितशाहीच्या विरोधात आणि वर्ण वर्चस्वाच्या विरोधात बंड केलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा इतिहास सर्वांना माहित आहे. पण त्यांनी बौद्ध धर्म स्विकारल्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरही धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर असंच म्हणत होते. 

संभाजीची फक्त 'धर्मवीर' ही प्रतिमा त्यांना प्रिय आहे. बुद्धभूषण लिहणारा, अवैदिक शाक्त परंपरा मानणारा संभाजी त्यांना मान्य नाही. शिवरायांचा आणि स्वराज्याचा घात करणाऱ्या अष्टप्रधान मंडळातल्या अण्णाजीपंत दत्तो यांना संभाजी राजांनी हत्तीच्या पायी दिलं होतं. मोरोपंत पिंगळेना तुरुंगात टाकलं होतं. त्याचा राग मनात ठेवत औरंगजेबाला फितूर होत संभाजीराजांना पकडून देण्यात आलं. दरबारातील पंडितांच्या सल्ल्यानुनसार संभाजी राजांना मनुस्मृतीनुसार शिक्षा देण्यात आली. डोळे काढण्यात आले. देहाचे तुकडे, तुकडे करण्यात आले. भीमा, भामा आणि इंद्रायणी या नद्यांच्या संगमावर राजांच्या देहाचे तुकडे फेकून देण्यात आले. वढू बुद्रूक त्या संगमावरच आहे. वढु बुद्रूकच्या शिर्के (शिवले) आणि गोविंद महार (गायकवाड) यांनी हिम्मत केली. राजांचा तुकड्या तुकड्यांचा देह गोविंद गायकवाडांनी शिवला. गावच्या पाटलाने विरोध केला. म्हणून गोविंद महाराच्या जमिनीवर महाराष्ट्राच्या छत्रपतीचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शिर्के पुढे आले, आपल्या राजासाठी महाराला शिवले. म्हणून शिवले झाले. शिवलेंनी पुढे गोविंद गायकवाड यांच्याबद्दल कृतज्ञता म्हणून त्यांचीही समाधी राजांच्या जवळ बांधायला पूर्वास्पृश्य बांधवांना मदत केली. गायकवाड आणि शिर्के यांनी केवळ संभाजी राजांचा देह नाही शिवला. निष्ठा, हिम्मत आणि बंधूभावाच्या गोधडीने अवघा महाराष्ट्र जणू शिवला. शिवचरित्रकार वा. सी. बेंद्रे, कमल गोखले आणि प्रच्यविज्ञापंडीत कॉ. शरद पाटील यांनी संभाजीचा इतिहास समोर आणला नसता, तर संभाजीचा तो इतिहास धर्मवीरांनी कधीच गाडून टाकला असता. म्हणून आजवर वढू बुद्रूकच्या ग्रामस्थांनी संभाजी राजांची समाधी राखली तसाच गोविंद महाराबद्दलचा कृतज्ञता व्यक्त करणारा फलक परवापर्यंत सांभाळला होता. त्या शिवले आणि गायकवाडांना २०१८ चं साल सुरू होताना पस्परांच्या विरोधात उभं करण्यात भिडे संप्रदाय यशस्वी झाला आहे. भीमा कोरेगावच्या शौर्य दिनापूर्वी भिडे संप्रदायाने गोविंद गायकवाडांच्या समाधीचा अवमान केला. तणावाला पूरक वातावरण तयार केलं. १ जानेवारी २०१८ ला लाखो दलितांचा समुदाय जमला होता, तेव्हा थेट त्यांच्यावर हल्ला चढवला.

कोण आहेत हे मनोहर भिडे? 
भिडे संघाचे प्रचारक. त्यांनी स्वतःचं नाव संभाजी भिडे करुन घेतलं. आपण संभाजी भक्त असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण रामदासांप्रमाणे ते संभाजी दास काही झाले नाहीत. बहुजन समाजातल्या तरुणांच्या गडवाऱ्या आयोजित करुन अत्यंत विखारी प्रचार ते गेले अनेक वर्षे करत आहेत. वारकरी संप्रदायाच्या विरोधात त्यांनी धारकरी संप्रदाय निर्माण केला. पारंपारिक वारीला अपशकून करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. ज्ञानेश्वर, तुकारामांना मानणाऱ्या वारकऱ्यांनी भिडेंना जुमानलं नाही. वढू बुद्रूकला संभाजी राजे आणि गोविंद महाराच्या समाधीवरुन आग लावण्यात भिडे संप्रदाय यशस्वी ठरला. पानिपतकार, ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांच्या एका सभेला मनोहर भिडे हजर होते. वढू बुद्रूकचा इतिहास विश्वास पाटील सांगत होते. गोविंद महाराने केलेल्या हिमतीचं कौतुक करत होते. शिवाजी - संभाजीने सगळ्या जाती जमातींना एकत्र कसं केलं, ते सांगत होते. मागे बसलेल्या संभाजी म्हणवणाऱ्या भिडेंचा पारा त्यामुळे चढत होता. ते तडक उठले आणि निघून गेले.

सांगली, कोल्हापूरच का?
सांगली मिरज दंगलीमागे हात कुणाचा होता? हे लपून राहिलेलं नाही. सांगली, सातारा, कोल्हापूर हेच त्यांचं कार्यक्षेत्र आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा हाच पट्टा त्यांनी का निवडला? गांधी हत्येनंतर हिंदुत्ववाद्यांची घरं लोकांनी जाळली ती याच पट्टयात. सत्यशोधकी विचारांचा प्रभाव असलेले हे तीन जिल्हे. क्रांतीसिंह नाना पाटील यांची पत्री चळवळ आणि भाई माधवराव बागल यांचा सत्यशोधकी संग्राम यांनी हे जिल्हे भारले होते. फुले - आंबेडकरांना साथ देणारी ब्राह्मणेतर चळवळ जोरात होती. त्यामुळे गांधी हत्येनंतरची सर्वांत तीव्र प्रतिक्रिया याच पट्टयात उमटली. गोडसेवादी सांप्रदायिक शक्तींना त्यांनी अक्षरशः हद्दपार केलं. त्याचा राग इतकी वर्षे मनात दबा धरुन होता. नाव बदलून संभाजी झालेल्या मनोहर भिडेंच्या माध्यमातून सत्यशोधकी तटबंदी भेदण्यामध्ये ते गेल्या काही वर्षात यशस्वी झाले. आर. आर. पाटील गृहखाते सांभाळत होते. त्या काळात गुप्तचर विभागाने या सगळ्या कारवाया रिपोर्ट केल्या होत्या. काँग्रेस - राष्ट्रवादीतल्या नेत्यांची रसद घेत त्यांच्याच 'बुडाखालचं' सिंहासन बाजूला करण्यात भिडे संप्रदाय यशस्वी झाला. जिथे संघाची शाखा दुर्बिणीतून शोधावी लागत होती तिथे आता भाजपचे पाच आमदार आहेत. एक खासदार आहे. कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांना वेदोक्त मंत्र नाकारण्यात आले होते. त्या कोल्हापूर गादीवरचे छत्रपती संभाजी राजे शाहू यांना राज्यसभेवर नामनियुक्त करण्यात आलं आहे. राजाराम शास्त्री भागवत शाहू महाराजांच्या पाठी उभे होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यशवंतराव चव्हाणांच्या सोबत होते. वि. स. पागे अन् बाळासाहेब भारदे यांनी वसंतदादा आणि शरद पवारांनाही साथ दिली. त्यांची जागा भिडे अन् एकबोटेंनी घेतली. चव्हाण, दादा, पवारांना मानणारे काही नेते भिडे, एकबोटेंना रसद पुरवत होते. म्हणूनच भिडे संप्रदायाला ताकद मिळाली.

सांगली, सातारा, कोल्हापूरच्या प्रयोगानंतर आता भीमा, भामा आणि इंद्रायणीचा संगम हे केंद्र करण्यात आलं आहे. हा संगम महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक एकतेचं केंद्र आहे. महाराष्ट्राच्या लाडक्या राजाच्या बलिदानाचं अन् समाधीचं स्थळ आहे. पेशवाईवर विजय मिळवलेल्या दलित अस्मितेचं शौर्यस्थळ आहे. या संगमावर, बलिदानाच्या वेदीवर आणि विजय स्तंभावर हल्ला चढवण्यात आला. हेतूपूर्वक या संगम स्थळाची निवड करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गलित गात्र दलित समाजात शौर्य आणि स्वाभिमानाची ज्योत पेटवण्यासाठी भीमा कोरेगावच्या जय स्तंभाला अभिवादन करुन समता विजयाची नवी परंपरा सुरु केली. पेशवाईने ज्यांच्या गळ्यात अस्पृश्यतेचं मडक बांधलं होतं, त्या महार वीरांनी पेशवाई संपवण्यासाठी भीमा कोरेगावच्या महासंग्रमात प्राणांची बाजी लावली. त्यांचं शौर्य निर्विवाद आहे. पण त्या संग्रमात महारांच्या सोबतीने मराठे, राजपूत, शीख, अहिर यादव, माळी  यांच्यासारख्या अनेक ओबीसी जाती, मिणा आदिवासी आणि मुसलमानही पेशवाईच्या विरोधात लढले होते, हे आवर्जून सांगायला हवं. स्थानिक ग्रामस्थ पेशवांच्या बाजूने नाही, ब्रिटीश सैन्याला मदत करत होते. शहीदांमध्ये या सर्वांचा समावेश आहे. ९८ भारतीय पेशव्यांविरुद्ध लढताना मारले गेले. तर १३ ब्रिटीश युरोपीयन. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कथा, त्याचा रमणा इतिहासाला ठावूक आहे. पण पेशव्यांच्या काळात खुद्द छत्रपतींचा छळ  होत होता. त्यामुळे  सगळेच मावळे संधीची वाट पाहत होते. ८६५ जवानांच्या तुकडीने पेशवाई संपवली. त्यात ८३० हे सगळे नेटिव्ह होते. जॉन वेलीने हे लिहून ठेवलंय. चंद्रकांत पाटील नावाच्या पत्रकाराने तो सगळा लेखी पुरावा शोधून काढला आहे.

सनातनी खदखद आणि द्वेषाचा विखार 
महार, मराठे, मुसलमान आणि ओबीसी एकजुटीने लढले. म्हणून भीमा कोरेगावचा जय स्तंभ सांप्रदायिकांच्या डोळ्यात सतत खूपत होता. गांधी हत्येनंतर सांगली, कोल्हापूरात जळलेल्या घरांची राख हिंदुत्ववाद्यांच्या मनात जशी धगधगत होती, तसाच हा जयस्तंभ. जे समाज एकत्र लढले त्यांच्यातच भांडण लावून देण्यात आलं. भांडण किती विकोपाला गेलं आहे, ते दोन्ही बाजूच्या व्हॉटस्अपवरचे मेसेज पाहिले की कळून चुकतं. जे एकत्र लढले, ज्यांनी शिवाजी - संभाजी राजांवर प्राणापलिकडे प्रेम केलं, त्या जाती जातीतले तरुण इतिहासातल्या शौर्याचा कैफ बारुदासारखा डोक्यात भरत आहेत आणि परस्परांना डिवचत आहेत. सांप्रदायिक शक्तींनी सनातनी राग मनात ठेवत किती अचूक हल्ला केला आणि किती द्वेषाचा विखार पेरला त्याचं दर्शन भीमा कोरेगाव आणि नंतरच्या घडामोडीतनं स्पष्ट दिसतं.

               

त्यामागे गोडसेवादी शक्ती 
हल्ला पूर्वनियोजित होता. या घटना काही एकाएकी घडत नसतात. कधी नव्हे ती महाराष्ट्रात भाजपला सत्ता मिळाल्यामुळे सांप्रदायिक शक्तींना नवं बळ  मिळालं. पण तयारी खूप आधीपासूनची आहे. डॉ. भांडारकर इन्स्टीट्युटवर हल्ला झाला, पुण्यातला दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हलवण्यात आला, राम गणेश गडकरींचा पुतळा हटवण्यात आला, तेव्हाच या हल्ल्याची तयारी सुरु होती. एका व्यापक कटाचा तो भाग होता. जेम्स लेन प्रकरणात जिजामातेच्या बदनामीने मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. अत्यंत अश्लाघ्य, बेसलेस, तद्दन खोटी माहिती पेरून शिवरायांची आणि महाराष्ट्र मातेची बदनामी करण्यात आली. डॉ. भांडारकर हे पुरोगामी, सत्यशोधकी विचारांचे. पुढे इन्स्टीट्युचा ताबा भलत्याच लोकांनी घेतला. जेम्स लेनला माहिती देणारे ब्राह्मण होते. ब्राह्मणांची संस्था या समजातून इन्स्टीट्युवरच हल्ला झाला. डॉ. भांडारकर काही ब्राह्मण नव्हेत. सारस्वत. पण ब्राह्मण विरुद्ध मराठा असा अकारण वाद पेटला. हल्ल्यामुळे सारस्वतही नाराज झाले. माध्यमंही विरोधात गेली. या सगळ्याचं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बळ महाराष्ट्रातील सांप्रदायिक शक्तींना मिळालं. अभिनव भारत, सनातन संस्था, भिडे संप्रदाय, एकबोटींची हिंदू एकता, हिंदू जनजागरण, हिंदू चेतना या आघाड्या गोडसेवादी सांप्रदायिक शक्तींचेच आक्रमक अविष्कार आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्या गोडसेवादी शक्तींनीच केल्या. चारही खुनांमधली हत्यारं एक आहेत. मारण्याची पद्धतही एक आहे.

दाभोलकर ते गौरी लंकेश हत्यांमागचं कारण 
दाभोलकरांची हत्या झाली त्यामागे अंधश्रद्धा निर्मुलन हे कारण सांगितलं जातं. हे तितकंस खरं नाही. गोडसेवादी संघटनांना ज्यांच्या कडून बळ मिळत होतं, त्या बुवा महाराजांवर दाभोळकर हल्ला चढवत होते. गोडसेवाद जोपासणाऱ्या सनातन संस्थेलाच ते आव्हान देत होते. दाभोळकर सारस्वत ब्राह्मण. पण म्हणून ते वाचू शकले नाहीत. रामायणात एका ब्राह्मण चार्वाकाची हत्या पुरोहितांनी केल्याचा दाखला आहे. अशीच घटना महाभारतात युधीष्ठीराच्या दरबारातही दिसते. महात्मा बसवेश्वरांचं बंड मध्य युगातलं. ब्राह्मण जातीत त्यांचा जन्म होता. पण ब्राह्मण्यांच्या आणि वर्णवर्चस्वाच्या विरोधात त्यांनी युद्ध पुकारलं. आंतरजातीय विवाह ते घडवून आणतात म्हणून पुरोहितांनी बल्लभ राजाकडे तक्रार करुन, प्रधानमंत्री असलेल्या बसवेश्वरांच्या शिरच्छेदाचा आदेश मिळवला. दाभोळकर नावाच्या आधुनिक चार्वाकालाही म्हणून शहीद व्हावं लागलं. गोविंद पानसरे जातीने मराठा. खरा शिवाजी महाराष्ट्राला ते सांगत होते. गोडेसवादी सनातन्यांच्या मार्गातला ते मोठा अडथळा होते. त्या निशस्त्र म्हाताऱ्या माणसावर गोळ्या चालवण्यात आल्या. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश दोघंही लिंगायत. सनातन वैदिक धर्म आणि हिंदुत्वापेक्षा महात्मा बसवण्णांच्या लिंगायत धर्माची शिकवण वेगळी आहे, हे ते ठासून सांगत होते. लिंगायत धर्माला धर्म म्हणून मान्यता मिळण्याच्या मागणीला व्यापक समर्थन मिळू लागलं, म्हणून या दोघांची हत्या झाली. लिंगायत धर्माची मागणी हिंदुत्ववाद्यांना किती लागली आहे, याचा ताजा पुरावा भिडे गुरुजींनी लिंगायत धर्माविषयी जी गरळ ओकली आहे, त्यातून पुन्हा समोर आला आहे.

जिग्नेश, उमरवर खापर 
कारस्थान कुणाचं हे स्पष्ट असताना भीमा कोरेगावच्या हल्ल्याचं खापर जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खलिदवर फोडण्यात आलं. हल्ला दलितांवर झाला. केला गोडसेवादी भिडे संप्रदायाने. पण आरोप झाला मराठ्यांवर. चिथावणीचा आरोप झाला जिग्नेश आणि उमरवर. प्रकाश आंबेडकरांच्या सभेत या दोघांची शनिवार वाड्यावर आदल्या रात्री भाषणं झाली. त्या भाषणात एकही शब्द चिथावणीचा नाही. भाषा पूर्ण संविधानिक आहे. संविधानाच्या रक्षणाची आहे. उमरचं भाषण तर पूर्ण वैचारिक आहे. पण तो मुसलमान असल्यामुळे त्याला अतिरेकी ठरवणं सोपं आहे. तो काश्मिरी मुसलमान असल्याचा आणि त्याने देशविरोधी घोषणा दिल्याचे दोन्ही आरोप तद्दन खोटे आहेत. उमर मुळचा आपल्या अमरावतीचा. त्याचे वडील त्यांच्या तरुणपणी सिमी संघटनेत होते. म्हणून उमरला आरोपी कसं करता येईल? तो तर धार्मिकही नाही. विचाराने डावा आहे. मुस्लिम धर्मांधतेच्या विरोधातही त्याची भूमिका ठाम आहे. कन्हैया, उमर किंवा त्यांचे सगळे साथीदार नास्तिक, निरीश्वरवादी, भगतसिंगवाले आहेत. ते देवाचं नाव घेत नाहीत तर इन्शाल्लाहचे नारे कशाला लावतील? भारत तेरे तुकडे होंगे, या घोषणा ज्या पाच जणांच्या टोळक्याने दिल्या त्यातल्या एकालाही मोदी सरकारने अजून पकडलेलं नाही. कसे पकडतील? ती सरकारचीच माणसं होती. पेरलेली. जिग्नेशच्या भाषणात काही सापडलं नाही म्हणून जाती अंताची लढाई सडकेवर लढावी लागेल, या त्याच्या वाक्याला धरुन त्याला झोपडण्यात आलं. ज्यांनी हल्ला केला तेच उमर आणि जिग्नेशचं नाव घेत आहेत. प्रकाश आंबेडकरांवर आरोप करण्याची त्यांची हिम्मत नाही. कारण ते थेट आंबेडकर आहेत. उमर, जिग्नेशवरचा आरोप गडद करण्यासाठीच छात्र भारतीच्या मुंबईतील ४ जानेवारीच्या संमेलनावर सरकारने ऐनवेळी बंदी आणली. नंतरच्या आठवडाभरात हिंदू चेतना नावाने संघ, भाजप परिवाराच्या महाराष्ट्रात २५५ सभा बिनदिक्कत झाल्या. त्याची बातमीही होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली.

भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर प्रकाश आंबेडकरांनी बंद पुकारला. त्यावरही काहींचे आक्षेप आहेत. महाराष्ट्र बंदमुळे भीमा कोरेगावची आग खेड्यापाड्यात पोचली, हा तो आक्षेप आहे. दुसऱ्या दिवशी प्रकाश आंबेडकरांनी बंदची घोषणा केली नसती तर राज्यभर उद्रेक झाला असता. आपल्या शौर्याच्या अस्मितेवर हल्ला झाला आहे, ही ती चीड होती. त्या रागाचा, असंतोषाचा निचरा दुसऱ्या दिवशीच्या बंदमुळे झाला. हल्ला मराठा समाजाने नव्हे तर एकबोटे - भिडे संप्रदयाने केला, असा ठोस मेसेज आंबेडकरांनी दिला. मराठा समाजातल्या सगळ्या संघटनांनी त्या बंदला साथ दिली. कोणतीही विपरीत घटना घडू दिली नाही. संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, सकल मराठा, क्रांती मोर्चा यांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया अत्यंत संयमीत आणि धीरोदात्त होत्या. जाती विद्वेषाची आग भडकू न देण्यासाठी मराठा आणि अन्य दलितेतर समाजाने घेतलेली काळजी कौतुकास्पद आहे. बाबासाहेब अणि प्रकाश आंबेडकर यांच्याबद्दल या सर्व गटांमध्ये आदराची भावना आहे. मराठा आरक्षण डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाच्या आधारावरच मिळणार आहे, हे अवघ्या मराठा समाजाला माहित आहे. त्यामुळेच की काय मनोहर उर्फ संभाजी भिडे मीडियासमोर आले. मराठ्यांवर खापर फोडून, लिंगायतांवर आग ओकून मोकळे झाले. दलितांना शत्रू 'जमात' म्हणून अधोरेखित करते झाले. त्यावेळी मनोहर भिडेंची प्रतिमा कुणीतरी वयोवृद्ध महामानव साधू अशी उभी राहिल याची काळजी घेतली जात होती.

मनोहर भिडे त्या मुलाखतीत आणखी एक वाक्य बोलले आहेत. 'लोकशाहीत सोनं बुडतं, लेंडकं तरंगतात'. मनोहर भिडेंची भाषणं युट्युबवर आहेत. त्यांना ऐकणारा जमाव बहुजनच असतो. त्यांना दरडावताना ते एक शब्द वापरतात, 'ए लेंडक्या'. लेंडकंचा अर्थ इथे देता येणार नाही. भिडेंची भाषा किती 'घाण' आहे, एवढंच सांगितलं पाहिजे. लोकशाहीबद्दल आणि शेतकऱ्यांच्या पोरांबद्दल भिडे संप्रदायाच्या मनात घृणा किती ठासून भरली आहे. मागच्या शतकात महाराष्ट्राने ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर वाद पाहिला. आता मराठा - मराठेतर, दलित - दलितेतर असे नवे वाद निर्माण करण्यात येत आहेत.

महाप्रयासाने शिवलेला महाराष्ट्र उसवण्याचा किती घोर प्रयत्न सुरु आहे.

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)

पूर्व प्रसिद्धी - साधना साप्ताहिक