व्हिडिओ बघण्यासाठी Click करा.
निखिल वागळे असं का म्हणतात ?
कुणाबद्दल म्हणताहेत ?
अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.
वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?
अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !
शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.
अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.
वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?
अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !
शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.
वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.
इस पर अभ्यंकर साहब की शिफारस है की, एक टीचर की सैलरी में चार से पाँच शिक्षक 2500/- महिना मानधन पर नियुक्त किए जा सकते है। वस्तीशाळा शिक्षकांना तर त्यांनी पॅरा टीचर केलं, मानधन 3,500/-. शिक्षक भारतीच्या संघर्षानंतर आज हे शिक्षक कायम झाले आणि चांगला पगार घेत आहेत.
पिछले 20 से 25 साल महाराष्ट्र के हर टीचर ने शिक्षण सेवक होने का दर्द झेला है। प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल टिचरों की सैलरी भी उसी कारण आज तक कम है । इस शोषण का अनुभव किया है। कोई भी स्वाभिमानी टीचर क्या अभ्यंकर साहब को स्वीकार करेंगे ?
त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे,
आदर्श घोटाळ्यात मा. अभ्यंकर यांचं नाव आहे. कारगिल शहीदांचे फ्लॅट्स ज्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी लुबाडले ती यादी गुगल करून पहा, त्यात यांचं नाव सापडेल.
Tap to read - https://t.ly/yzrds
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2kLvBUdgaFjyeOYp81HtQrVY4bdxKjoCwYUSKV3XykXkDCIJrrzKLEKWQcIDpOaL_fD73I41ZOud18vdrY7_B35_lY68FhlZJMxxFcKVWch6F-hdyoKUorzOOGWfVKBS10lSv4K0VXRsrOkQz8scGH6QlYPCtTYsCXmXy11jR1wH8ZJyJdNWuUtqvI2Q/w640-h468/Aadarsh%20Scam%201%202__JM.jpg)
Cag Report मधील पान क्र 13 आणि 43 जरूर पहा.
वाचण्यासाठी वरील फोटोवर Click करा.
सामनाच्या बातमीत अभ्यंकर यांनी आता तर कबुली दिली आहे की, ‘कोणत्याही नियमभंगाचा कलंक न लागलेल्या सभासदांमध्ये त्यांचे नाव आहे.’
सवाल सोसायटी का मेंबर बनने का नहीं, कारगिल शहीदों के लिए ‘आदर्श’ सोसायटी बनी थी । ना अभ्यंकर साहब कारगिल में थे, ना किसी शहीद फॅमिली से आते है।
सरकारने राजयोग सोसायटीत आमदारांना फ्लॅट दिले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात बसणारे देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशा फक्त दोन आमदारांनी ते फ्लॅट नाकारले. शिक्षक, गिरणी कामगार, कर्मचारी व पोलिस यांना पहिल्यांदा घरं द्या, आमदारांना कशासाठी? अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी घेतली होती.
अभ्यंकर यांनी शहीदांच्या सोसायटीत घुसण्याचं कारण काय होतं ?
शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. मग ते शिकवणी वर्ग / क्लासेस घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते ही या अधिकारी महोदयांना बघवले नाही. खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या गरीब, मेहनती शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला.
वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.
असे शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. रिटायर झाल्यानंतर राज्यमंत्री दर्जाचे पद भूषविल्यानंतर आता उतार वयात खुर्चीच्या मोहापायी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.
तीन टर्म प्रतिनिधीत्व केल्यानंतर मी शिक्षक मतदार संघातून निवृत्ती घेत आहे. वयाच्या 58 वर्षी शिक्षक निवृत्त होतात मग त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याने निवृत्त का होऊ नये ?
तरुण लढाऊ आणि अभ्यासू शिक्षकाला संधी मिळवून देण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने बहुमताने सुभाष सावित्री किसन मोरे यांची निवड केली आहे. पेन्शनच्या लढाईत सूकाणू समितीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. सुभाष निष्कलंक आहे. चारित्र्यशील आहे. विनम्र आहे. तितकाच अभ्यासू आहे. मुंबईत शिक्षकांमध्ये आणि शिक्षक भारतीत 70 टक्के महिला आहेत. महिलांनी मोठ्या विश्वासाने सुभाषचं नाव सुचवलं, यात सर्व आलं.
स्कूल एडेड असो वा अनडेड समान काम समान वेतन आणि समान पेन्शन साठी सुभाष मोरे लढत आहे. सर्वांना कॅशलेसचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्या या लढ्यात साथ देण्यासाठी येणाऱ्या 26 जूनच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 अंक लिहून त्याला प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. धन्यवाद !
To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com
कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी
👌👍
ReplyDelete