पेन्शनच्या ठिणगीचा वणवा व्हावा!

पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि वेंत्र्द्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत देशाला, राज्याला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, अनुदानित शिक्षण संस्थांना आणि बँकांना सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांची त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ‍ॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आली. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना 2009 पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना 2010 पासून.

एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही.

ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्वेत्र्टशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानिवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा तर मोठा धोका आहे.

गेली दहा वर्षे डीसीपीएस / एनपीएस कसलाच पत्ता नाही. 2005 मध्ये अडकलेले हायकोर्टात गेले आहेत. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि त्यांचे सहकारी मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. हायकोर्टाने तात्पुरता रिलीफ दिला. पण राज्य सरकार वर्ष झालं भूमिका घ्यायला तयार नाही. न्याय कोण देणार?

केवळ शिक्षकच नाही. वेंत्र्द्र व राज्य सरकारी व निमसरकारी, बँका, एलआयसी या सगळ्यातले कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. सर्वांचा हा प्रश्न आहे. या सर्वांना संकटात कुणी घातलं?

वेंत्र्द्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात 1998-2004 या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) 

कायदा पेत्र्ब्रुवारी 2003 मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / वि़द्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये वि़द्या  सहाय्यकांना 2,500/- मिळत होते आता 5,300/- मिळतात.

शिक्षकांचं शोषण आणि कंत्राटीकरण. 

याचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-युपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उ्‌ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला.

नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे.

नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी कमी केला. एनडीए-युपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सेल्फ फायनान्स स्वूत्र्ल्स्‌ चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांची चार बीलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी वि़द्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी वि़द्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या विरोधात मी बोलतो म्हणून राज्याचे शिक्षणमंत्री माझी निंदा करतात. पीटी आणि कला शिक्षकांची जागा आता गेस्ट इंस्ट्रक्टर घेणार आहेत. तीन भाषांना एक शिक्षक म्हणजे गरीबांच्या शिक्षणाची वाट लागणार आहे.

शिक्षक अस्वस्थ आहेत.

शिक्षण उदध्वस्त होत आहे.

आजी माजी सरकार पक्षांना त्याची पर्वा नाही. खर्‍या प्रश्नांवर लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी जाती, धर्म द्वेषाची चूड लावण्यात आली आहे. हवाई दलात देशाचं रक्षण करणार्‍या सरताजच्या बापाला दादरीत ठेचून मारण्यात आलं. हरियाणाच्या सोनपेठमध्ये दोन लहानग्या जीवांना जीवंत जाळण्यात आलं. पण देशाचे पंतप्रधान साधं दु:ख व्यक्त करायला तीन आठवडे घेतात. देशातल्या संवेदनशील साहित्यिक, कलावंत आणि शास्त्रज्ञांनी पुरस्कार वापसीचं शस्त्र उगारताच सरकारला जाग आली.

अशाच दोन आशादायक घटना शिक्षण क्षेत्रात घडल्या आहेत.

कला, क्रीडा शिक्षकांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनात मला आवर्जून बोलावलं होतं. पण मी चकीत झालो ते राजेंद्र राऊत यांच्या घोषणेने. शिक्षकांचा अवमान करणार्‍या शिक्षण व क्रीडा मंत्र्यांच्या हस्ते मी पुरस्कार स्विकारणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं. आठ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते घडवणारे राजेंद्र राऊत यांना महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

दुसरी घटना - 31 ऑक्टोबरच्या काळ्या दिवसाची

राज्यभरातल्या 2005 नंतरच्या शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन हक्कासाठी सुरु केलेल्या आंदोलांची. तरुण शिक्षक संघटीत होत आहेत. लष्करातल्या सेवानिवृत्त जवानांनी वन रॅंक, वन पेन्शन मिळवली. मग आपण पेन्शनचा हक्क का मिळवायचा नाही?

या दोन घटनांनी शिक्षकांच्या चळवळीत आणि शिक्षणाच्या दबलेल्या क्षेत्रात ठिणगी टाकली आहे. या ठिणगीचं मी स्वागत करतो. अपेक्षा करतो की या ठिणगीचा वणवा व्हावा.

शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष अशोक बेलसरे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष नवनाथ गेंड आणि शिक्षक भारतीचे सारे सहकारी या लढाईत आपल्या सोबत आहेतच. वस्तीशाळेचे शिक्षक सात वर्षापूर्वी माझ्याकडे आले. डोंगर दर्‍यातल्या या शिक्षकांची लढाई सर्वांच्या एकजुटीमुळे आपण जिंकू शकलो. सध्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख  78 हजार शिक्षा मित्र लढाई लढत आहेत. हायकोर्टाने त्यांची मान्यता रद्द केली. तिथले मुख्यमंत्री शिक्षकांच्या सोबत आहेत. त्यांनी बोलावलं होतं. तिथे सगळे गट-तट, संघटना आणि सरकार एक झालं आहे. महाराष्ट्रातही आपल्याला अशीच एकजुट उभी करावी लागेल. ही लढाई केवळ शिक्षकांची नाही, पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची आहे. पेन्शनच्या अधिकारासाठी, कंत्राटीकरणाच्या विरोधासाठी आणि गरीब, बहुजनांच्या शिक्षण हक्कासाठी, जनतेच्या खर्‍या प्रश्नांसाठी एका नव्या लढाईची सुरवात करावी लागेल.

कपिल हरिश्चंद्र पाटील

आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ

अध्यक्ष, लोक भारती.

http://kapilpatilmumbai.blogspot.in/

https://www.facebook.com/kapilpatil.mlc