Friday, 10 April 2026

महात्मा फुले भारतीय स्वातंत्र्याचे पितामह



थॉमस जेफरसन अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा त्यांनी लिहला. त्यांनी नोव्हेंबर 1787 मध्ये लिहलेल्या एका पत्रात ‘Tree of Liberty’ची phrase वापरली आहे.

महात्मा फुले यांनी बरोबर शंभर वर्षांनंतर 1887 मध्ये शेतकर्‍याच्या डोक्यावर उगवलेल्या झाडाचं चित्र छापलं होतं. काँग्रेसची स्थापना होऊन दोन वर्ष झाली होती. शेतकर्‍यांच्या बोकांडी कराचं अवजड ओझं ब्रिटीशांनी लादलं होतं. त्या ओझ्याने शेतकरी कसा वाकला आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं. त्या झाडाच्या वरच्या फांद्यांवर अर्थातच वरिष्ठ जातींची उतरंड होती. पारशी, ब्राम्हण, मारवाडी वगैरे. त्यांचा सवाल काँग्रेसला होता. देशभरातल्या सुटाबुटातल्या भारतीय पुढार्‍यांनी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली होती. त्या राष्ट्रीय सभेत शेतकरी कुठे आहेत ? हा फुलेंचा सवाल होता.

इंग्रज संगती आर्य खाती पिती। 
सोवळे दाविती घरी शूद्रा॥
नॅशनल सभा अज्ञ शूद्रा दावी। 
तुलना करवी इंग्रजांशी॥

महात्मा फुले आणि कृष्णराव भालेकर यांनी आणखी एक चित्र छापलं होतं. राष्ट्राचा गाडा शेतकरी, कष्टकरी जाती ओढत आहेत. मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, महार, मांग, भिल्ल यांच्या मानेवर त्या गाड्याचं जू आहे. त्या गाडयात यूरोपियन, इंग्रज आणि देशी उच्चवर्णीय बसले आहेत. भूक, दारिद्र्य, विषमता, भेदभाव यांनी पीडलेल्या बहुजन, वंचित, उपेक्षितांची पर्वा त्यांना नाही. हे सांगताना महात्मा फुलेंची भाषा कठोर होते. शेठजी भटजींवर ते प्रखर प्रहार करतात. परिणामी महात्मा फुलेंना बदनामीचा शेणमारा काल परवा पर्यंत सहन करावा लागला. राष्ट्रवादी इतिहास लिहणार्‍यांनी महात्मा फुलेंना इंग्रजांच्या बाजूने उभं केलं. ‘आताच्या’ भाषेत देशद्रोही. या भाषेची सुरवात अरुण शौरी यांनी ‘Worshipping False Gods’ लिहीत केली. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रभक्तीवर चिखलफेक करत. सावरकरवादी ग. वा. बेहरे यांच्या ‘सोबत’ साप्ताहिकाने महात्मा फुलेंची दुर्गंधीयुक्त फुले म्हणून संभावना केली. महाराष्ट्र तेव्हा पेटून उठला होता. मुंबईत विराट संयुक्त मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्च्यासाठी मी पुढाकार घेतला होता. रा. सू. गवई, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर, दि. बा. पाटील, एन. डी. पाटील, निहाल अहमद असे दिग्गज नेते एकवटले होते.

महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते त्या मोर्च्यात सामील झाले होते. पण हे खेदाने नमूद केलं पाहिजे की, राष्ट्रीय काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना स्वातंत्र्यानंतरही न्याय दिला नाही. महात्मा फुलेनांही कधी मान्यता दिली नाही. राष्ट्रवादाचा इतिहास लिहताना हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी महात्मा फुलेंना जागा न देणं हे स्वाभाविक होतं. महात्मा गांधी महात्मा फुलेंना महात्म्यांचे महात्मा म्हणतात. पण काँग्रेसच्या राष्ट्रवादाच्या इतिहासातही फुलेंना जागा मिळाली नाही. काँग्रेस स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना फुले – शाहू – आंबेडकरी परंपरा इंग्रज धार्जिणी राहिल्याचा इतिहास रंगवला गेला. हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी यांच्या इतिहास मांडणीतलं हे सख्य आश्चर्यकारक आहे.

स्वातंत्र्याचा अधिकार जन्मसिद्ध -
महात्मा फुले यांचं पहिलं विस्तृत चरित्र (जुलै 1927) सत्यशोधक आमदार पंढरीनाथ पाटील यांनी लिहलं. ते म्हणतात, स्वराज्य हा शब्द त्यावेळी उदयही पावला नव्हता. राष्ट्रीय सभादेखील स्वराज्य मिळावे या हेतूने भरत नव्हती, तर सुराज्यसाठी ती भरत होती. आमच्या देशावर आमच्या लोकांचे – राजाच नव्हे – राज्य असावे अशी कल्पना त्यावेळच्या कोणत्याही देशभक्ताच्या डोक्यात उत्पन्न झाली नव्हती; त्यावेळी ते विचार महात्माजींनी आपल्या ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ पुस्तकात बोलून दाखवले आहेत. या पुस्तकाच्या ‘सत्य’ या प्रकरणातील 7 वे कलमांत ते लिहितात, “आपल्या सर्वांच्या निर्माणकर्त्याने एकंदर सर्व मानव स्त्री – पुरुषास धर्म व राजकीय स्वातंत्र्यता दिली आहे.”

मुक्ती संग्राम -
कंपनी सरकारच्या विरोधात 1857 चं शिपायांचं बंड झालं. पण त्यामागे राजकीय स्वातंत्र्याची व्यापक प्रेरणा नव्हती. वि. दा. सावरकर या बंडाला पहिले स्वातंत्र्य समर म्हणतात. महात्मा फुले आणि त्यांचे ब्राम्हण मित्र मात्र त्या बंडापासून दूर राहिले होते. छत्रपती शिवरायांचे निस्सीम वैचारिक भक्त होते महात्मा फुले. म्हणूनच त्यांना त्या बंडात हिंदवी स्वराज्याची आस, प्रेरणा आणि व्यापकता दिसली नसेल. पेशवाई आणि देशभरातले बहुतांश राजे राजवाडे यांच्या सुभ्यांमधील शेतकर्‍यांची दैना आणि वंचितांचं लाजिरवाणं जगणं महात्मा फुले पाहत होते. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा इतिहास ते वाचत होते. शूद्र अतिशुद्रांच्या मुक्तीसाठी ‘गुलामगिरी’ पुस्तक लिहीत होते. त्या पुस्तकाच्या अर्पण पत्रिकेत ते म्हणतात, In the cause of Negro Slavery; and with an earnest desire, that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation.

महात्मा फुलेंची स्वातंत्र्याची संकल्पना अत्यंत व्यापक होती. भारतीय शूद्र अतिशूद्रांच्या मुक्तीचा (Emancipation) पहिला लढा त्यांनी पुकारला होता. म्हणूनच दलितांचे मुक्तीदाता डॉ. आंबेडकर त्यांना बुद्ध, कबीर यांच्यानंतर आपले तिसरे गुरु मानत होते. कॉ. शरद पाटील, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कांशीराम, डॉ. आ. ह. साळुंखे, हरी नरके, उमेश बगाडे यांच्यापासून ते थेट पेरियारांचे अनुयायी महात्मा फुलेंचे ‘पितामह’त्व मान्य करतात. सामाजिक स्वातंत्र्याच्या कसोटीवर. सामाजिक लोकशाहीसाठी आजही संघर्षरत असलेले राजकीय स्वातंत्र्याची मागणी आणि लढाई यापासून मात्र फारकत घेत असतात. फुले जणू भारतीय राष्ट्रवादाच्या इतिहासात दुसर्‍या बाजूला उभे आहेत, या प्रतिपादनाला ही फारकत बळ देत राहते.

Johathan Zimmerman त्यांच्या ‘Free Speech’ या पुस्तकात स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय संदर्भात केलेली टिपणी मार्मिक आहे. ते म्हणतात -

“स्वातंत्र्याला अनेकदा सामाजिक न्यायाचा शत्रू म्हणून दाखवले गेले आहे; पण इतिहास या मताला खोटे ठरवतो…

न्याय्य आणि समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचा स्वातंत्र्य हा एकमेव मार्ग आहे.”

स्वातंत्र्याची आधुनिक राजकीय संकल्पना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून जन्माला आली. पण त्याआधी इतिहासात तिचं बिजारोपण कधीच झालं नव्हतं काय ? सॉक्रेटिस विषाचा प्याला स्वीकारतो. महाभारतातला आणि रामायणातला चार्वाक मरण पत्करतो. विक्रमादित्याच्या दरबारात मनोर्हितांनी जीभ कापली गेली तरी सत्य सांगण्याचा अधिकार गहाण टाकला नाही.

भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये स्वीकारली आहेत. ती प्रेरणा फ्रेंच राज्यक्रांतीतून का ? या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘भारतीय इतिहासातून आणि बुद्धाच्या तत्वज्ञानातून.’

स्वातंत्र्य, समता व मित्रता ही त्रयी राष्ट्री - देवी निर्ऋतीची निर्मिती होती. आणि ती सर्व स्त्रीसत्तांची वारसदारी होती, हे कॉ. शरद पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. ‘या अतीत विमोचनाचा वारसा शाक्त पंथानुसार छत्रपती शिवरायांकडे आला’, असं प्रतिपादन कॉ. शरद पाटील यांनी महाराजांच्या शाक्त राजाभिषेक समर्थनात केलं आहे. महाराजांनी औरंगजेबास लिहलेलं पत्र वाचलं की, महाराजांची स्वराज्याची कल्पना किती व्यापक होती हे कळून चुकतं.

थॉमस जेफरसन यांचा स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा हा 4 जुलै 1776 रोजी स्वीकारला गेला. त्या जाहीरनाम्याचे मुख्य मुद्दे होते,

Natural Rights
सर्व मानव जन्माने समान आहेत.
त्यांना काही अविचल हक्क मिळाले, Life, Liberty and Pursuit of Happiness. All men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights.

बुद्ध अन् बळीराजाशी नातं -
अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहिरनाम्याने जशी फ्रेंच राज्यक्रांतीला प्रेरणा दिली तशी महात्मा फुले यांनाही. पण फुले स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाच्या सर्वंकष क्रांतीचं नातं बळीराजा आणि बुद्धाच्या तत्वज्ञानाशी जोडतात.

अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा लिहणारे जेफरसन 600 हून अधिक गुलाम बाळगून होते. अमेरिकेतल्या काळ्या रंगाच्या आफ्रो अमेरिकन आणि सगळ्या स्त्रियांना त्यांचे अधिकार मिळवण्यासाठी पुढे प्रदीर्घ लढाई द्यावी लागली. महात्मा फुले मात्र तमाम स्त्रिया आणि अस्पृश्यांच्या समान अधिकाराच्या लढाईला पहिलं स्थान देतात. भारतीय स्त्रियांच्या शिक्षणाची पहाट त्यांच्यामुळेच झाली. विधवा ब्राम्हण स्त्रियांच्या केशवपनाची क्रूर प्रथा बंद पाडण्यासाठी महात्मा फुले न्हाव्यांचा संप घडवतात. त्याची दखल युरोप, अमेरिकेतही घेतली गेली. त्यांच्या मुलींच्या पहिल्या शाळेतली मुक्ता साळवे दुष्ट जाती प्रथेला आव्हान देते. मुक्तीचे गीत गाते. ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलनेचा पहिला उद्गार लिहते.

महात्मा फुले इतिहासाची फेरमांडणी करतात. शेतकर्‍यांचा कैवार घेतात. सक्तीच्या आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची पहिली मागणी करतात. वर्णवर्चस्वाला आव्हान देतात. महात्मा फुले एका व्यापक स्वातंत्र्याची लढाई सुरू करत होते, तेव्हा त्यांच्या इतक्या उंचीचा माणूस देशात दूसरा कुणी नव्हता.

स्वातंत्र्य जैविक गरज -
गुलामगिरी या त्यांच्या पुस्तकाला जोतीराव फुले यांनी 1 जून 1873 रोजी प्रस्तावना लिहली. त्यांची स्वातंत्र्याची मागणी किती व्यापक होती, ती मुळातून वाचायला हवी –

“अमेरिकेतील गुलामांसारिखे आपणास, ज्या दुष्ट लोकांनी दास केलें त्यांपासून सोडवून स्वतंत्रता देणार्‍या लोकांविरुद्ध उलट्या कंबरा बांधून लढण्यास तयार झाले. ही एक मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे की, आपणावर जे कोणी उपकार करीत असतील, त्यांस आम्हांवर उपकार करू नका, आमची जी हल्लींची स्थिति आहे तीच बरी आहे, असें केवळ म्हणून तृप्त न होतां त्यांजबरोबर तंटा करण्यास प्रवृत्त होतात. बरें, आपणास दास्यत्वापासून मुक्त करणारे जे लोक, त्यांचे आपणास सोडविल्यापासून काही हीत होतें हेंही कांही नाही, उलटें त्यांस आपले लोकांपैकी शेंकडो लोकांचे बळी द्यावे लागतात व मोठमोठी साहसकर्मे पत्करून आपले जीव धोक्यांत घालावे लागतात. आतां असें परोपकारांचे कृत्य करण्यास त्यांचा हेतु तरी काय असावा, याजविषयीं आपण थोडा विचार केला असतां लागलीच आपणास कळून येईल की, मनुष्याला स्वतंत्रता असणे ही एक मोठी जरूरीची गोष्ट आहे. जेव्हां मनुष्य स्वतंत्र असतो तेव्हां त्यास आपले मनांत उद्धभवलेले विचार स्पष्ट रीतीनें इतर लोकांस बोलून अथवा लिहून दाखविता येतात. तेच विचार त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळे मोठे महत्त्वाचे असून लोकांना हितावह कां असेनात, तथापि ते त्यास दुसरे कोणास कळवितां येत नाहीत; आणि असें झालें म्हणजे कांही काळानें ते सर्व विचार लयास जातात. ’’

बर्लिन आणि टिळकांच्या आधी -
यशया बर्लिन (Isaiah Berlin) रशियन-ब्रिटिश विचारवंत होते. त्यांनी TWO CONCEPTS OF LIBERTY (Oxford University Press, 1969) मध्ये Negative Freedom ची संकल्पना मांडली आहे. ‘राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला इतरांच्या अडथळ्याशिवाय वागता येण्याचा अवकाश.’

बर्लिनच्या शंभरवर्ष आधी, महात्मा फुले यांनी राजकीय स्वातंत्र्याची हीच संकल्पना मांडली आहे.

लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे !’ अशी घोषणा 1916 मध्ये बेळगावच्या काँग्रेस अधिवेशनात दिली. पण त्याच्या चार दशके आधी महात्मा फुले जन्मसिद्ध स्वातंत्र्याच्या हक्काची मागणी आणि मांडणी करत होते. अॅनी बेझंट आणि टिळकांच्या होमरूल पेक्षा ही मांडणी कितीतरी व्यापक होती. फुले म्हणतात -

“त्याचप्रमाणे मनुष्य स्वतंत्र असल्यापासून तो आपले, सर्व मनुष्यमात्रास जे सर्वसाधारण हक्क, सर्व जगाचा जो नियंता व सर्वसाक्षी परमेश्वराने त्यानें दिलेले असून केवळ स्वहिताकडेच ज्यांचे लक्ष्य, असे कृत्रिमी लोकांनी लपवून ठेविले, तर त्यांपासून मागून घेण्यास कधी मागें सरणार नाही व त्यांचे हक्क त्यास मिळाले असतां त्यास सुख होतें ज्यांची त्यांस स्वतंत्रता देऊन त्यास जुलमी लोकांचे अन्यायी जुलमांपासून सोडवून सुखी करणे हाच काय तो, त्यांचे असें जिवावरचे व धोक्याचे काम करण्याचा हेतु होय. अहाहा!!’’

खरंच ‘अहाहा!!’ व्यक्तीच्या मूलभूत आणि जैविक स्वातंत्र्याची मांडणी महात्मा फुले करत होते. ते राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्य मागत होते. जगण्याचे, वागण्याचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य मागत होते. केवळ मागून नाही स्वातंत्र्य खेचून घेण्याची घोषणा महात्मा फुले यांनीच सर्वप्रथम केली.

शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या सावकारशाहीच्या विरोधात ते असूड ओढत होते. तोच असूड गोर्‍या सरकारच्या अन्यायाच्या विरोधातही कडाडत होता.

धि:क्कारूनी सांगे जोती...शूद्रांची ती दाद नाही...

तोच असूड ते ‘दगाबाज मनुस्मृती’च्या विरोधात फटकारत होते. पिढीजात तुच्छता, अस्पृश्यता, भेदभाव, विषमता, अन्याय, पीडा या सर्वांच्या विरोधात त्यांचा असूड कडाडत होता. डॉ. रखमाबाई राऊतांच्या न्यायिक लढाईनंतर जगभर स्त्री विरोधातले कायदे बदलले गेले. पण दुनियेतल्या स्त्री स्वातंत्र्याची पहिली लढाई महात्मा फुलेंनी सुरू केली.

सर्व प्रकारच्या गुलामीच्या – राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसिक शृंखला तोडण्यासाठी महात्मा फुले यांनी त्यांचा ‘स्वातंत्र्य’ संग्राम सुरू केला होता.

भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा पाया फुलेंनी रचला. आधुनिक भारताची इमारत फुलेवादावर उभी आहे. म्हणून महात्मा फुले भारताचे राष्ट्र पितामह ठरतात.

~ कपिल पाटील 

***

Wednesday, 25 March 2026

नीलमताई, फडणवीस आणि मावळंकर



सातारा जिल्हापरिषदेत अध्यक्षाच्या निवडणुकीत सुंदोपसुंदी झाली. वाटणीवरून भावकीत भांडण होतं. तसं सत्तेच्या वाटणीसाठी झालेलं ते भांडण. त्यात लोकशाही, जगली की मेली ? हा प्रश्न भाबडा आहे. पण त्यावरून विधान परिषदेत जे कवित्व झालं ते परेशान करणारं आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी २३ मार्च रोजी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना थेट निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. असं खरंच करता येतं का ? मा. उपसभापती पदाबद्दल आदर राखून सांगितलं पाहिजे की, तसा अधिकार सभापती आणि उपसभापती यांना नाहीच मुळी. संविधानिक तरतुदी आणि वैधानिक नियम यांच्या अनभिज्ञतेतूनच हे घडलं असावं.

मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी त्यांना सातारा जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पोलिसांकडूनच धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावरून सभागृहात जो वाद आणि तणाव निर्माण झाला त्यात उपसभापती असलेल्या नीलमताईंनी पीठासनावरून सरकारला थेट निर्देश दिले की, तुषार दोशींना निलंबित करा. आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना असं तडकाफडकी निलंबित करण्याची कारवाई ना विधीमंडळाला करता येते, ना सभापतींना. मंत्रीमंडळाला म्हणजे कार्यकारी मंडळाला तशी कारवाई करता येते. पण पद्धत आणि नियम अनुसरून.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "सभापतींचे निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य नसून त्यांनी दिलेल्या निर्देशांवर वस्तुस्थिती तपासूनच राज्य सरकार आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर करून निर्णय घेते", हे स्पष्टपणे सांगितलं. ज्येष्ठ सदस्य अनिल परब यांनी दुसऱ्या दिवशी (२४ मार्च) उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "साधारणपणे परिषदेचे सभापती किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येऊ शकत नाहीत."

नीलमताई एका सत्त्ताधारी पक्षाच्या नेत्याही आहेत, म्हणून त्यांनी राजकीय हेतूने असे निर्देश दिले असतील का ? पीठासिन अधिकारी व्यक्तीच्या हेतूबद्दल शंका घेऊ नये. सभापती निवडून आल्यानंतर ती व्यक्ती सभागृहात निष्पक्ष असते. संसदीय प्रथा आणि परंपरांबाबत एम. एल. कौल आणि एस. एल. शकधर यांनी दंडक घालून दिले आहेत. भारतीय संसदेच्या कामकाजाला चौकट घालून देण्याचं काम या दोघांनी केलं. दोघंही पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेचे सचिव आणि महासचिव राहिलेले आहेत. त्यांच्या Practice and Procedure of Parliament या संदर्भग्रंथात उपाध्यक्ष / उपसभापती यांच्याबद्दल त्यांनी काय म्हटलं आहे ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं,

"The Deputy Speaker has a right to take part in politics of the party to which he belongs, although in practice, as far as possible, he keeps aloof from active participation and controversial issues in order to maintain his position of impartiality in the House."

कौल - शकधर यांच्या दाखल्यानुसार, उपसभापतींना ना कोणत्याही विधेयकाचा / प्रस्तावाचा पुरस्कार करता येत, ना त्यांना प्रश्न टेबल करता येत. या स्थितीत वादग्रस्त विषयांमध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांची स्थिती काय असली पाहिजे ? जिथे Executive आणि Legislature यांच्यातील विवादाचा मुद्दा असेल तिथे सभापती / उपसभापतींची भूमिका काय असायला हवी ? या दोन्ही पदांवरच्या व्यक्ती त्या सभागृहाच्या सदस्यही असतात. सदस्य म्हणून त्यांचे काही अधिकार नाहीत काय ? चर्चेत त्यांच्या व्यक्तिगत मताचे स्थान काय ? सरकारवर ते टीका किंवा हल्ला करू शकतात ? पीठासीन अधिकाऱ्यांची १९५३ मध्ये जी राष्ट्रीय परिषद झाली, त्यात हे प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यावर लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांनी निर्वाळा दिला आहे,

"The question of the Deputy Speaker is a question which each Deputy Speaker has to consider himself and decide. Undoubtedly, he is a member. But I think he has also to remember that he has to preside in the Legislature and, therefore, a responsibility lies on him to so conduct himself in the debates that members of the parties do not take him to be party man. And this limitation applies not only to his taking part in politics outside but also so far as the language of expression of views is concerned. That is a question on which he has to exercise his discretion. "

संसदेतील आपल्या दालनात बसलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी लोकसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांना भेटायला येण्याचा निरोप पाठवला. संसदेतील लोकसभा अध्यक्षांचं स्थान आणि प्रोटोकॉलची जाणीव करून देत तरीही मी भेटायला येतो. कारण आपण पंतप्रधान आहात, असा उलट टपाली निरोप मावळंकर यांनी पाठवला. निरोप मिळताच पंडित नेहरु क्षणाचाही विलंब न लावता अक्षरश: धावत पळत अध्यक्षांच्या दालनात दाखल झाले. त्याच मावळंकर यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे अधिकार, कर्तव्य आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत.

मंत्र्याला ब्रिफींग दिले नाही म्हणून सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जी चूक विधानसभेत घडली तीच चूक विधान परिषदेत झाली. अधिकारी ब्रिफिंग देत नसेल तर मंत्रीमहोदया तशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करू शकल्या असत्या.

सभागृह आणि पीठासन अधिकारी यांना विनंती सूचना करण्याचा, कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त करण्याचाही अधिकार आहे. कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार नाही. तशी मर्यादा आणि ते अंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातच घालून दिले आहे.

~ कपिल पाटील