मा. मुख्यमंत्र्यांना दोन पत्रं

 
पत्र पहिले

दिनांक : ०७/१०/२०१६

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

सप्रेम नमस्कार!

महोदय,

राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान समारंभ उद्या दि. ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबईत NCPA च्या सभागृहात होत आहे. त्याची निमंत्रण पत्रिका मा. शिक्षण उपसंचालकांकडून पोचली. त्याबद्दल धन्यवाद! मात्र मी या कार्यक्रमाला येऊ शकणार नाही, याबद्दल मला क्षमा करावी. मी यावं अशी मा. शिक्षणमंत्र्यांची इच्छा नाही. त्यामुळे माझी अनुपस्थिती म्हणजे बहिष्कार किंवा अन्य काही असा अर्थ कृपया काढू नये.

राज्यातील विशेष कामगिरी केलेल्या शिक्षकांना राज्य पुरस्कार आणि सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आपल्या हस्ते प्रदान केला जाणार आहे, ही आनंदाची आणि सन्मानाची बाब आहे. माझ्या मुंबई शिक्षक मतदार संघात हा कार्यक्रम होत असताना आपलं स्वागत करायला मला नक्कीच आवडलं असतं. आपल्या संवेदनशीलतेचा आणि सहृदयतेचा अनुभव मी स्वतः मूकबधीर, रात्रशाळा आणि मुंबईतील झोपडपट्टीतील शाळांच्या प्रश्नांवर आपल्याला जेव्हा जेव्हा भेटलो तेव्हा तेव्हा घेतला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत माझ्यावरचा नक्षलवादाचा आरोप खोडताना आपण माझ्याबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना मी विसरू शकत नाही. त्यामुळे मी आपल्या स्वागतासाठी हजर राहणं आवश्यक आहे. परंतु ती संधी मला मिळू शकत नाही, याचं वाईट वाटत आहे.

पुरस्कार समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर शिक्षक मतदार संघाचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थितांच्या नामावलीत माझे नाव असणे शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे. मात्र ते मा. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गाळण्यात आल्याचे मला कळले. 'त्यांना बोलावण्याची गरज नाही', ही शिक्षणमंत्र्यांची भावना माझ्याबद्दल असू शकते. ती मी समजू शकतो. माझे नाव असण्याचा आग्रह माझा बिलकुल नाही. मात्र शिष्टाचार आणि शासन निर्णय यांचे पालन करण्यासाठी पत्रिकेवर घालण्यात आलेले माझे नाव 'आदेशानुसार' वगळण्यात आले.

विधिमंडळात मांडण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक वि़द्यापीठ विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीवर माझे नाव असावे यासाठी मा. विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि ज्येष्ठ सदस्य सुनिल तटकरे यांनी आग्रह धरला तेव्हा त्याला मा. शिक्षणमंत्र्यांनी कडवा विरोध केला. कपिल पाटलांना त्यांच्या मांडीवर बसायचं असेल... अशी कॉमेंटही केली. मात्र संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी माझ्या नावाला लेखी पाठींबा दिला. माननीय सभापती महोदयांनी स्वतः त्यांच्या अधिकारात माझ्या नावाचा समावेश करुन तो प्रस्ताव मांडला आणि मा. शिक्षणमंत्र्यांच्या इच्छेविरुद्ध माझा समावेश झाला. संसीय कार्यमंत्र्यांचा पाठींबा याचा अर्थ राज्यसरकारचा आणि मा. मुख्यमंत्र्यांचा पाठींबा असा होतो. त्यामुळेच माझा समावेश होऊ शकला याची मला जाणीव आहे. त्याबद्दल आपला मी आभारी आहे. ऋणी आहे.

मात्र मी कार्यक्रमात सामिल होऊ नये अशी शिक्षणमंत्र्यांचीच उघड इच्छा दिसते. मी असण्याची त्यांना अकारण भीती वाटत असावी. औरंगाबाद  मधल्या घटनेमुळे असेल कदाचित. मी आपल्याला विश्वास देतो, शिक्षकांचा सन्मान होण्याच्या कार्यक्रमाला गालबोट लावण्याचा विचार माझे शिक्षक कधीही करणार नाहीत. हा कार्यक्रम निर्वेधपणे पार पडेल, याची खात्री असावी.

शिक्षणमंत्र्यांची इच्छा नसताना मी कार्यव्रत्र्माला उपस्थित राहणं उचित ठरणार नाही. माझ्या अनुपस्थितीबद्दल आपण मला क्षमा करावी, ही विनंती.

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

 

कपिल पाटील, वि.प.स.

--------------------------

पत्र दुसरे

दिनांक : ०७/१०/२०१६

प्रति,

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय: औरंगाबाद येथील लाठीहल्ल्यातील शिक्षकांवरचे खटले मागे घेऊन

वेतन अनुदान सुरु करण्याबाबत.

सप्रेम नमस्कार!

महोदय,

औरंगाबाद येथे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर विनाअनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्च्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. त्यात अनेक महिला शिक्षक जबर जखमी झाले. वाईट हे की शिक्षकांना गुंड आणि खूनी ठरवून त्यांच्यावर आयपीसी ३०७ कलमाखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कलम १४७ - दंगलीचा आरोप, कलम १४८- प्राणघातक शस्त्र घेऊन दंगल घडवणं, कलम ३३६ - अविचाराने दुसऱयाच्या जीवीतास धोका निर्माण करणे अशा दहा आरोपांखाली ३०० शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनेकजण पोलिस कोठडीत आहेत. शिक्षणमंत्री आता म्हणत आहेत की शिक्षकांनी नव्हे, गुंडांनी ते कृत्य केले. मग त्यासाठी शिक्षकांना जबाबदार कसे धरता येईल?

उद्या मुंबईत विशेष कामगिरी केलेल्या शिक्षकांना आपल्या हस्ते राज्यपुरस्कार दिले जाणार आहेत. शिक्षक दिनी न होऊ शकलेला हा कार्यक्रम औरंगाबादच्या पार्श्वभूमीवर होतो आहे. माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे की, हे सर्व गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत. माझी दुसरी मागणी आहे, सभागृहात शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची विनाअट तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात यावेत.

पंधरा वर्षे विनापगार काम केलेल्या शिक्षकांचा संताप अनावर आहे. घरदार उद्ध्वस्त आहे. आपले सरकार आल्यानंतर त्यांना न्यायाची अपेक्षा होती. मात्र शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांनी सभागृहात आश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्याने शिक्षकांचा धीर सुटला आहे. गणपतीपूर्वी पगार होतील असे शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन होते. मात्र शासन निर्णय घेताना त्यात घातलेल्या अटी अशा आहेत की या शिक्षकांना २० टक्क्यांची रक्कम दिवाळीपूर्वी सुद्धा मिळणं शक्य नाही. प्रचलित धोरणानुसार तीन वर्षे किमान 35 टक्के निकालाची अपेक्षा असताना आता अचानक शंभर टक्के निकालाची अट लादणे अनाकलनीय आहे. बायोमॅट्रिक मशिन खरेदीची अट तितकीच अतार्किक आहे. त्यासाठी पैसे आणणार कुठून? खेड्यात त्यावेळी वीजेचा प्रवाह तरी अखंडीत असेल का?

माझी आपणास विनंती आहे की, विनाअट शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान सुरु करावे. या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी अन्य कुणावर जबाबदारी सोपवावी. कारण शिक्षणमंत्र्यांशी संवाद साधणे कठीण होत आहे. 

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

 

कपिल पाटील, वि.प.स.