एमपीएससीचा बंद दरवाजा उघडेल काय?

 

यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थी उमेदवारांची संख्या काही लाखांत असेल. या परीक्षेच्या तयारीसाठी फक्त पुण्यात राहणाऱ्यांची संख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. ही मुलं अस्वस्थ आहेत. नवं सरकार आल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत सरकारी नोकरीची एकही जाहिरात आलेली नाही. नोकर भरती बंद आहे. स्टेट सर्व्हिसेसची एक्झाम झालेली नाही. एसटीआय, एएसओची परीक्षा झालेली नाही. अग्रीकल्चर, आरटीओ, इंजिनिअरींग सेवा परीक्षांचा पत्ता नाही. पीएसआयच्या नोकऱ्या निघत नाहीत. इतका अभ्यास करून परीक्षाच होत नाहीत. तर नोकरीचा दरवाजा उघडणार कसा?

भरतीचा बंद दरवाजा खुला करा. परीक्षा घ्या. भरती सुरू करा. या साध्या मागणीसाठी हजारो मुलांनी पुण्यात आणि नंतर लातूरात मोर्चा काढला.

मुलं इतकी अस्वस्थ का आहेत? परीक्षाही का होत नाहीत?

त्या मोर्च्यातली एक पाटी बोलकी होती.

'क्लासेस, मेस, अभ्यासिकावाले जोरात, एमपीएससीचे विद्यार्थी कोमात

जबाबदार - शासनाचे चुकीचे धोरण'

आपल्या घरादारापासून दूर ग्रामीण भागातली ही मुलं, मुली खोली घेऊन एकत्र राहतात. अभ्यासासाठी एखादी लायब्ररी किंवा अभ्यासिका जॉईन करतात. परिस्थिती थोडी बरी असेल तर, नाहीतर कर्ज काढून एखादा क्लास जॉईन करतात. तीही स्थिती नसेल तर अगदी एकलव्य बनून अभ्यास करतात. रात्रीचा दिवस करतात. सरकारी सेवेत अधिकारी बनण्याचं स्वप्न महाराष्ट्रातली काही लाख मुलं पाहत असतात. त्यांच्या घरातल्या कुणी कधी सरकारी कचेरी पाहिलेली असते. तिथल्या साहेबाचा रुबाब पाहिलेला असतो. त्याला भेटण्यासाठी टाकलेले हेलपाटे असतात. त्या कचेरीत आपलाही मुलगा किंवा मुलगी बसलेली त्याला कधी पाहायची असते. शेतकऱ्याची मुलगी तहसिलदार झाली तर हेलपाटा कमी होईल. घरात प्रतिष्ठा येईल. निर्णय घेण्याची सत्ता ज्या कचेरीत आहे, त्या कचेरीत आपला माणूस असला पाहिजे ही जागरुकता सत्तेपासून कोसो दूर असलेल्या वर्गात वाढते आहे. म्हणून शेतकरी आणि शेतमजूरांची मुलं, पूर्वाश्रमीच्या अलुतेदार - बलुतेदारांची मुलं, दलितांची, मुसलमानांची मुलं संधीचा दरवाजा शोधत पुण्यात आलेली असतात.

त्या सर्वांचं स्वप्न एक असतं. ध्यास एक असतो. मेहनत तशीच असते. गावाकडून पैसे आले नाहीत, तर उपाशी राहतात. सुट्टीच्या दिवशी मेस नसेल तर केळं खाऊन राहतात. घरी तक्रारीचा फोन करत नाहीत. मागच्या तीन-चार वर्षांच्या दुष्काळामध्ये तर परिस्थिती 'लय वंगाळ' होती. मुलं-मुली हाताला काम शोधत होती. मुलींची स्थिती त्याहून वाईट. दोन वर्षात परीक्षा झाली नाही आणि पोरगी पुण्यात राहून करते काय? याचे टोमणे त्यांच्या आयांना ऐकावे लागत होते. वय वाढलं, अजून लगीन का नाही करून देत? आईचा काकुळतीने कधी फोन आला तर त्या लेकींची होणारी तगमग पुण्यात गेलो होतो तेव्हा ऐकली. कुमुदिनी, राणी, पुनम बोलत होत्या. त्यांच्यासारख्या अजून कितीतरी जणी आहेत. आपल्या मैत्रिणींचं दु:ख त्या सांगत होत्या.

महेश बडे, किरण निंभोरे, निलेश निंबाळकर, अमोल हिप्पर्गे, अविनाश वाघमारे, कुलदीप आंबेकर, प्रकाश चौधरी, राम शिंदे, सचिन भोसले, ओंकार भुसारी, आकाश भोसले, राम पवार, रामचंद्र मुंडे, नवृत्ती धनासुरे. कुठल्या कुठल्या गावातली ही मुलं आहेत. आपला प्रश्न मांडताना ते नुसतं दु:ख उगाळत नव्हते. माहितीचं जबरदस्त बाड त्यांनी गोळा केलं होतं. राज्यातल्या रिक्त जागांची आकडेवारी त्यांना पाठ होती. सरकारी धोरणातल्या त्रुटी ते आकडेवारीनिशी सांगत होते. पुण्यातल्या त्या सभेत, त्यांच्या मोर्च्यात आक्रस्ताळेपणा नव्हता. ती मुलं संयमाने बोलत होती. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात आग जाणवत होती.

२५ लाखांच्या आसपास मुलं असतील, जी या ना त्या परीक्षेची तयारी करत असतील. किमान परीक्षेला बसण्याचं स्वप्न तरी पाहत असतील. नोकऱ्या सगळ्यांना मिळणार आहेत, या भ्रमात ती नाहीत. पण किमान संधीचा दरवाजा नाकारू नका, एवढंच ती सांगत होती. रिक्त जागा भरायचं ठरवलं तरी या मुला-मुलींच्या चेहऱ्यावर आशेचं हसू येईल. पोलिसांचं संख्याबळ आधीच कमी आहे. लाखाला फक्त १७० पोलीस आहेत. पीएसआयच्या तीन हजारांहून अधिक जागा रिकाम्या आहेत. सेल्स टॅक्समध्ये १०,५०० पदं मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात कर्मचारी ६,००० आहेत. शिक्षकांच्या लाखभर जागा रिकाम्या होत्या. शिक्षणमंत्र्यांनी संचमान्यतेचे निकषच बदलून टाकले. आहेत त्या हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात आलं. हे डोकं सरकारची इतर खाती अजून लढवत नाहीत हे बरं आहे.

रोजगार मार्गदर्शन केंद्रावर साडेपाच लाख नव्या तरुणांनी नोंदणी केली आहे. १,३२,८८९ जागा रिक्त असूनही त्यांच्यासाठी जाहिरात निघत नाही.

पुणे आणि लातूरमधल्या मोर्च्याची दखल सरकारने घेतली. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. पण त्यातही या मुलांच्या जखमेवर मीठ चोळलं. पोलीस सब इन्स्पेक्टरची जाहिरात आहे ती. जुलै २०१७ मध्ये परीक्षा होणार आहे. त्या परीक्षेची तयारी केलेल्या हजारो मुलांचं वय त्यावेळी उलटून गेलेलं असेल. जानेवारीत जाहिरात काढून एप्रिलमध्ये परीक्षा घ्या, अशी मुलांची मागणी आहे. इतकी छोटी मागणी.

प्रश्न दीड लाख रिक्त जागांचा आहे. त्यांचं काय? सरकारने नोकर कपात आणि गरज तिथे कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंग सुरू केलंय. सरकारचं हे धोरणच मुळावर आलं आहे.

कपिल पाटील

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, दि. २३ नोव्हेंबर २०१६

ट्रम्प का जिंकले?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आले आहेत. अमेरिकेच्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे. तरीही अमेरिकेतल्या रस्त्यांवर अमेरिकन जनता उतरली आहे. ‘Not my President.’ ‘We are not Trump’s America’ असे फलक फडकवत निकालाच्याच दिवशी लोक रस्त्यावर उतरले होते. आठवडा उलटूनही मोर्चे थांबलेले नाहीत.

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा असं कुणी रस्त्यावर उतरलं नव्हतं.  मोदींना प्रचंड विरोध असूनही विरोधकांनी तो असा रस्त्यावर व्यक्त केला नव्हता.  भारतीय लोकमताचा कौल देशातल्या विरोध पक्षांनी स्वीकारला होता. अगदी दादरी, ऊना, जेएनयू आणि रोहीत वेमुला प्रकरण घडेपर्यंत,  मोदी विरोधाला टोक आलं नव्हतं. अमेरिकेत मात्र पहिल्याच रात्री असंतोष रस्त्यावर व्यक्त झाला.

तिथल्या टीव्हीवरचं डिबेट तर हिलरी क्लिंटननी जिंकलं होतं. कुणीच कल्पना केली नव्हती की, ट्रम्प निवडून येतील. ट्रम्प निवडून आले आणि अमेरिकेतच नाही, जगात राजकीय भूकंप घडला.

'गार्डियन'ने लिहिलं ‘A dark day for the world’.

ट्रम्पच्या स्पर्धक हिलरी क्लिंटन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने आपली हार मान्य केली. निवडणुकीचा कौल स्वीकारला. मोदींचा विजय असाच सोनिया गांधींनी स्वीकारला होता. राहुल गांधींनी मान्य केला होता. लालकृष्ण अडवाणी यांनीही पचवला होता. निकालानंतरचे ते दिवस आठवा. गुजरातचा भूतकाळ विसरून मोदींचं स्वागत त्यांचे विरोधकही करत होते. अमेरिकेत मात्र असं घडले नाही. ट्रम्पना विरोध करणाऱ्यांना तिथे अजून कुणी देशद्रोही ठरवलेलं नाही.

'द न्यू यॉर्कर'मध्ये डेव्हिड रेमनीक यांनी 'AN AMERICAN TRAGEDY' या शीर्षकाखाली लिहिलंय, 'The election of Donald Trump to the Presidency is nothing less than a tragedy for the American republic, a tragedy for the Constitution, and a triumph for the forces, at home and abroad, of nativism, authoritarianism, misogyny, and racism.'

निवडणुकीची जी पद्धत स्वीकारली आहे, त्या पद्धतीत दोष असले तरी त्यातून आलेला निकाल मान्य करावाच लागतो. अमेरिकन निवडणुकीतले पॉप्युलर व्होटस् मोजले तर हिलरी क्लिंटन यांच्या पारड्यात ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्त मतं आहेत. ट्रम्प यांना ६०,२६५,८४७ इतकी मतं मिळाली आहेत. तर क्लिंटनबाईंना ६०,८३९,४९७. पण राज्यनिहाय मतांच्या मूल्यानुसार ट्रम्प यांनी आघाडी घेतली. अमेरिकेची निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. तरीही ट्रम्प यांना निम्म्या अमेरिकेने स्वीकारलं आहे, हे मान्यच करावं लागेल. मोदींच्या पक्षाला फक्त ३० टक्के मतं होती. मित्र पक्षांसह ३९ टक्के मतं होती. याचा अर्थ ६१ टक्के लोकांनी मोदी किंवा भाजपा विरोधातील पक्षांना मतदान केलेलं आहे. सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला मिळतात त्यांची सत्ता येते. निवडणूक प्रक्रियेतील या तुटीबद्दल ती बदलत नाही तोवर दोष देता येत नाही. पण सत्ता मिळाली याचा अर्थ मनमानीला परवाना नाही. देशाच्या घटनेला स्मरून शपथ घ्यावी लागते. संविधानिक चौकटीत काम करावं लागतं. संविधानिक मूल्यांचा आदर करावा लागतो.

५० टक्के किंचीत उणे अमेरिकेने ट्रम्प यांना स्वीकारलं, ५० टक्के किंचित अधिक अमेरिकेने ट्रम्प यांना नाकारलं आहे. स्वीकारणं आणि नाकारण्याची कारणं समान आहेत.

ट्रम्प कमालीचे वंशद्वेषी आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी गेली ८ वर्षे काळ्या रंगाचे ओबामा आहेत. अमेरिकेतल्या अनेक गोऱ्यांना ते मान्य नाही. त्यांच्या मनातला विखार ट्रम्प उघडपणे बोलून दाखवतात. काळ्यांचा द्वेष करतात. बाहेरच्या देशातून येणारे लोंढे ट्रम्प यांना मान्य नाहीत. मेक्सिको सीमेवर त्यांना भिंत बांधायची आहे. ट्रम्प मुसलमानांचा उघड द्वेष करतात. ओबामा आणि क्लिंटन यांना त्यासाठी हिणवतात. ट्रम्प स्त्रियांचा द्वेष करतात. असभ्य भाषेत टीपणी करतात.

अमेरिकेतल्या सुजाण जनतेला हे मान्य नाही. अमेरिकेत हिस्पॅनिक, लॅटीनो, ज्यू, मुस्लिम, आफ्रो अमेरिकेन आणि इतर रंगाचे लोक हे सारे अल्पसंख्य आहेत. ट्रम्प यांनी हिंदू आणि भारतीयांबद्दल दोन शब्द चांगले व्यक्त केले, म्हणून हुरळून जाण्याचं कारण नाही. 'हुरळली मेंढी, लागली लांडग्याच्या पाठी', अशी एक ग्राम्य म्हण आहे. ती इथं वापरणं कितपत योग्य याबद्दल आक्षेप घेतला जाईल. त्याबद्दल क्षमा मागून सांगितलं पाहिजे की, ट्रम्प यांच्यासाठी जे बाहेरचे आणि इतर रंगाचे आहेत, त्यात भारतीय आणि हिंदूही येतात. पण वर्णद्वेषी गोऱ्यांप्रमाणे बाहेरचे आणि इतर रंगांचे यांचा द्वेष सगळेच अमेरिकन गोरे करत नाहीत. अगदी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेकांना हा द्वेष मान्य नाही. भारतातही बहुसंख्य हिंदूंना द्वेषाचं राजकारण मान्य नाही.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे. बेकारी वाढते आहे. रोजगार मेक्सिको, चीन, भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनामने पळवून नेला आहे. साध्या गॅस सिलेंडरची ऑर्डर द्यायची असेल तर फोन बंगलोरच्या कॉल सेंटरला करावा लागतो. सॉफ्टवेअर भारतात तयार होतं. सगळ्याच वस्तू चीनमध्ये. मोटारी मेक्सिकोत आणि कपडे बांगलादेश, व्हिएतनाममध्ये. दुसऱ्या बाजूला शिक्षण प्रचंड महाग होत चाललं आहे. ड्रॉप आऊटची संख्या वाढते आहे. तरुणांमधल्या वाढत्या असंतोषावर बोट ठेवत बर्नी सॅन्डर्स यांनी डेमॉक्रेटिक पक्षाची उमेदवारी मागितली. पण पक्षांतर्गत निवडणुकीत अनुभवी अन् मुत्सद्दी हिलरीने त्यांना मात दिली. सॅन्डर्स समानतेची, समाजवादाची मागणी करत होते. असंतोषाच्या त्याच ठिणग्यांना रंग, धर्म आणि बाहेरचे यांच्या द्वेषाचा वारा देत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन उमेदवारी जिंकली. जगाच्या सुपरपॉवरचं अध्यक्षपदही पटकावलं.

हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रम्प यांना धोका कधीच मानलं नव्हतं. बर्नी सॅन्डर्स नास्तिक कसे आहेत, याचे मेल पाठवून त्यांना उमेदवारीच्या स्पर्धेतून बाद करण्यासाठी हिलरी क्लिंटन डाव रचत राहिल्या. तोच डाव त्यांच्यावर उलटला. सॅन्डर्स सर्मथक मतदार त्यामुळे उदासिन राहिले. ट्रम्प जिंकले. एक स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकली नाही.

अमेरिकेसाठी आणि जगासाठी ही वाईटाची सुरुवात होऊ नये इतकंच...

कपिल पाटील

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, दि. १६ नोव्हेंबर २०१६

'गले की हड्डी' निकल तो जायेगी.

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर उलट - सुलट प्रतिक्रिया आहेत. मात्र काळ्या पैशाविरुद्धचं प्रत्येक पाऊल स्वागतार्ह ठरतं. पण या आर्थिक भूकंपातून काळा पैसा बाहेर येईलच असं नाही. काळा पैसा हा साठवून ठेवलेला असतो, हाही भाबडा समज आहे. त्यामुळे विजय मल्ल्यापासून अदानी पर्यंत सगळे मोदींच्या सर्जिकल स्ट्राईकने गारद झाले आहेत, असं मानता येईल का? जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. प्रभात पटनायक आणि प्रा. दिवाकर गमे यांचे लेख मराठीत उपलब्ध आहेत. कुणीतरी रघुराम राजन यांना विचारायला हवं. भारतीयांची प्रवृत्ती सोनं, नाणं (पैसा) साठवून ठेवण्याची असते. तो सगळाच पैसा काळा असतो असं नाही. असा पैसा बँकेत आणि व्यवहारात येणं केव्हाही चांगलं. काळ्या पैशाला फटका अर्थात बसेलच. त्यादृष्टीने पंतप्रधानांच्या निर्णयाचं स्वागत. भाजपचा दावा आहे की, सगळा काळा पैसा आता बाहेर येईल. तो येणार असेल तर पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे सर्व गरीब भारतीयांच्या अकॉउंट वर १५ नाही पण किमान ५ लाख तरी जमा व्हावेत. ही काही फुकटेगिरीची मागणी नाही. हा काळा पैसा म्हणजे या देशातल्या करोडो कष्टकरी जनतेच्या घामाची चोरीच आहे. त्यांचा चोरीला गेलेला पैसा त्यांच्या सफेद खात्यांमध्ये जमा झाला तर चांगलंच. आपले गडकरी साहेब म्हणतात तसं, 'गले की हड्डी' निकल तो जायेगी.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांचं प्रत्येक पाऊल देशभक्तीचं असतं. त्याविरोधात ब्र काढणारे, अगदी वेगळं मत मांडणारे सुद्धा लगेच देशद्रोही ठरतात. अमित शहा यांनी राहुल गांधी, मुलायम सिंह, मायावती आणि केजरीवाल यांना लगेच आतंकी समर्थक ठरवून टाकलं आहे. कारण त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात मत व्यक्त केलं आहे. संध्याकाळी भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जोरदार टीका केली. थोडी जास्तच कडवट. अमित शहांच्या व्याख्येनुसार त्यांचा हिंदुत्ववादी मित्र पक्ष सुद्धा देशद्रोही की आतंकी समर्थक? या पाचही जणांच्या राजकारणाशी सहमत होण्याचं कारण नाही. काळ्या पैशाविरुद्धचं युद्ध असेल तर त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. पण कोणताही निर्णय करताना सामान्य माणसाला त्याचा कमीतकमी त्रास होईल याची काळजी सरकारने घ्यायला नको का? त्याबद्दल कुणी प्रश्न विचारलं तर लगेच त्यांना देशद्रोही आणि आतंकी समर्थक ठरवणं हेच आतंकीपणाचं आहे. 

आश्यर्य आहे ते मा. शरद पवार यांच्या प्रतिक्रियेचं. "We welcome the decision to demonetise currency notes - Rs 500 and Rs 1000. This will curb Blackmoney and terror financing" असं शरद पवार म्हणाले आहेत. ब्लॅकमनी आणि टेरर फायनान्सिंग हा भाजपचा दावा आहे. POK मधला सर्जिकल स्ट्राईक आणि १००० / ५००च्या नोटा demonetize करण्याच्या निर्णयाचं देशातल्या बहुतेकांनी स्वागत केलं आहे. काळ्या पैशाविरुद्धची कारवाई स्वागतार्हच आहे. पण त्यानिमित्ताने एखाद्या समुदायाला बदनाम करण्याच्या भाजपच्या ट्रॅप मध्ये शरद पवारांनी का अडकावं? 

- कपिल पाटील

A dark day for the world

अमेरिकेत 'मोदी' जिंकले. पण ट्रम्पच्या विरोधात सुजाण अमेरिकन रस्त्यावर उतरला आहे. ट्रम्पच्या विजयात अमेरिकेतल्या मोदी भक्त अमेरिकन भारतीयांचाही वाटा आहे. दादरी, जेएनयु ते एनडीटीव्ही, हा मोदी राजवटीचा अनुभव आपण घेतो आहोत. पण ट्रम्पची निवडणुकीतली वक्तव्य पाहता मोदी परवडले असं म्हणायची वेळ जगावर आली आहे. ट्रम्पचा विजय हा जगासाठी काळा दिवस असल्याचं 'गार्डियन'ने म्हटलं आहे.  गार्डीयनच्या आग्रलेखातलं शेवटचं वाक्य आहे, 'Americans have done a very dangerous thing this week. Because of what they have done we all face dark, uncertain and fearful times.'

'द न्यू यॉर्कर' मधला डेव्हिड रेमनीक यांचा 'AN AMERICAN TRAGEDY' हा लेखही तितकाच जळजळीत आहे. 

स्थलांतरित, स्त्रिया, मुस्लिम, गौरेतर Afro Americans आणि Latin Americans या सर्वांच्या विरोधात जहरी द्वेषाने भरलेला अध्यक्ष अमेरिकेत येणं ही जगासाठी वाईट सुरवात आहे.  

दोन्ही लेखांच्या लिंक्स खाली दिल्या आहेत. मुळात वाचायला हवेत. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/the-guardian-view-on-president-elect-donald-trump-a-dark-day-for-the-world

http://www.newyorker.com/news/news-desk/an-american-tragedy-donald-trump

- कपिल पाटील 

सेल्फी ले ले रे

दिवाळीची सुट्टी अजून संपली नाही. आकाश कंदील अजून उतरवला नाही. तोच शिक्षण खात्याचा आणखी एक जीआर फटाका वाजला. एकदम सलमानच्या स्टाईलने. 

तू आजा गुरु मंतर

ये ले ले रे

सेल्फी ले ले रे

सेल्फी ले ले रे

काय फटाका आहे! अशी सर्जनशीलता दिवाळीतल्या लवंगी फटाक्यातही नाही. असा दणका सुतळी बॉम्बमध्येही नाही. शिक्षकांना सुतळीसारखं सरळ करण्यासाठी सेल्फीचा फटाका! शिक्षणमंत्र्यांच्या की शिक्षण सचिवांच्या 'डोक्यालिटी'ला दाद द्यायला हवी.

दर सोमवारी शिक्षकांनी आपल्या वर्गातल्या मुलांचे पहिल्या तासाला दहा दहाचा गट करत सेल्फी काढायचे आहेत. शिक्षण सचिवांनी म्हटलंय त्याप्रमाणे शिक्षक आणि संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. यश नक्कीच मिळणार आहे. पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक शाळा प्रगत सुद्धा झाल्या आहेत. आता सेल्फी काढायच्या आहेत. त्या 'सरल' अॅपवर अपलोड करायच्या आहेत. सेल्फी सोबत नाव, आधारकार्ड नंबर लिहायचा आहे. असे केल्याने अनियमित विद्यार्थ्यांना नियमित करण्याचे 'गूढ' कळणार आहे.

क्या बात है! एका सेल्फीने आता उरलेल्या शाळासुद्धा प्रगत होणार आहेत. शंभर टक्के. आमच्यासारखे नतद्रष्ट उगाच शिक्षण सचिव आणि शिक्षणमंत्र्यांना दोष देतात. 'से नो टू सेल्फी' म्हणतात. ही शंभर टक्के प्रगती आम्हाला पहावत नाही. सोशल मीडियावर 'नो सेल्फीचा' पाऊस पडला. म्हणून शिक्षण सचिवांनी आता 'से एस टू सेल्फी'चे आवाहन केले आहे.

……

सेल्फी काढल्याने विद्यार्थी नियमित होतात. हे नुसतं अतार्किक नाही. हास्यास्पद आणि मूर्खपणाचं आहे. सोशल मीडियाने त्याचा खरपूस समाचार घेतला आहे. सिरसकर सरांनी कविताच केली आहे.

मनगट चमकवीत आता

पोरं देतील पोज

कॅमेऱ्याच्या साक्षीनं

शाळा भरंल रोज

छडी सुटली केव्हाच

हातात सेल्फी स्टिक आणणार

रडवेल्या तोंडानं गुरुजी

स्माईल प्लिज म्हणणार!

मागच्या दिवाळीत ऐन भाऊबीजेला शिक्षणाच्या प्रवाहातून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या वर्गांना अॅबॉलिश करण्याचा इरादा प्रस्तावित मसुद्यातून शिक्षण खात्याने जाहीर केला होता. मा. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे तोच फतवा अॅबॉलिश केल्याने ते प्रकरण मिटलं. आताही दिवाळी सरते न सरते सेल्फीचा फटाका वाजला आहे. तसे जीआरचे फटाके दिवाळी असो नसो रोज वाजत असतात. सेल्फीने शाळाबाह्य मुलं शाळेत येणार कशी? शाळाबाह्य मुलं असण्याची कारणं जोवर दूर होत नाहीत तोवर ती मुलं शाळेत येणार नाहीत. अशा शाळाबाह्य मुलांची संख्या दोन-अडीच लाखांहून अधिक आहे. वीटभट्टी, ऊसतोडणी मजूर, कन्स्ट्रक्शन कामगार, भटके-विमुक्त, आदिवासी या स्थलांतरित वर्गाची मुलं शाळेत आणण्यामध्ये शासन कालचे असो वा आजचे अपयशी ठरले आहे.

या स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी आता शिक्षण मित्र नेमण्याची सूचना सरकारने केली आहे. सीएसआर फंडातून किंवा लोकसहभागातून. शिक्षण कायद्याने 'अधिकार' झाल्यानंतर शिक्षक पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ते न करता नंदकुमार आणि विनोद तावडे म्हणतात, 'तुमचं तुम्ही बघा.' वा रे सरकार!

लिंग्विंस्टीक आणि जीओग्राफीकल डिसअॅडव्हान्टेज ग्रुपमध्ये येणाऱ्या मुलांसाठी बोली भाषा अवगत असलेले शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आरटीईने सरकारवर टाकली आहे. सरकार ते करत नाही. उलट तीन प्रमुख प्रमाण भाषा शिकवणारे शिक्षक सरकारने कमी केले आहेत. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत/ उर्दू या भाषा यापुढे एकच शिक्षक शिकवणार आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांना एकच शिक्षक असणार आहे. समाजशास्त्र विषयाला यापुढं स्वतंत्र शिक्षक असणार नाही. कला, क्रीडा, संगीत विषयांसाठी स्पेशल टिचर ही कल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. आता त्यांच्या जागी गेस्ट इन्स्ट्रक्टर ५० रुपये रोजावर नेमायचे आहेत. राज्यात हजारो शिक्षक सरप्लस होतात ते या उफराट्या धोरणांमुळे. आता सेल्फी जीआरमध्ये शिक्षण मित्राची कल्पना पुढे आली आहे. तीही भाषा विषयांसाठी. कला, क्रीडा शिक्षकानंतर आता भाषा शिक्षकांवर आफत आहे.

भाषा शिक्षणाचं माध्यम आणि पाया असतो. त्या भाषा शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं धोरण सरकार आखत असेल तर त्यावर साहित्य, संस्कृतीचा पाया कसा उभा राहील? माझा प्रश्न या सरकारला नाही. मराठीच्या नावाने अश्रू ढाळणाऱ्या सारस्वतांना आहे. मायबोलीचा कडेलोट सरकार करत आहे, हे त्यांना दिसत नाही का? मराठीच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांना माझा सवाल आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य घरातल्या मुलांचं भविष्य उद्ध्वस्त केलं जात आहे, याची जाणीव त्यांना नाही काय? 

शिक्षणासाठी शिक्षक लागतो. शिक्षण मित्र नाही. पण सरकारने शिक्षकांचा छळ मांडला आहे. त्यांना पळवून लावण्याचा कट रचला आहे. शिक्षण मित्र, शिक्षण सेवक, विद्या सहाय्यक हे शब्द आता शिक्षकांची जागा घेणार आहेत. सेल्फीच्या जीआरमधलं हे राजकारण समजून घेण्याची गरज आहे.

सेल्फीचं वेड हा आजार मानला जातो. आपल्याच प्रेमात आकंठ बुडालेल्या राज्यकर्त्यांना सेल्फीचं वेड असणारच. पण सरकार वेडं नाही. त्यांच्या या वेडाचारामागे निश्चित, नियोजित धोरण आहे. गरीबांचं, बहुजनांचं शिक्षण त्यांनी धोक्यात आणलं आहे. सेल्फीचा विषय हसण्यावारी नेऊन चालणार नाही. भविष्याच्या ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत, त्या फांदीवर त्यांना कुऱ्हाड चालवू द्यायची का?

कपिल पाटील

(लेखक, मुंबईचे शिक्षक आमदार आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी ९ नोव्हेंबर २०१६