नव्या विद्यापीठ कायद्यात आरक्षण का नाही?

नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा दोन्ही सभागृहात पास झाला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त प्रवर समितीकडे मूळ विधेयक होते. या समितीवर मी ही एक सदस्य होतो. 

या समितीवर विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि ज्येष्ठ सदस्य सुनिल तटकरे यांच्या आग्रहामुळे माझे नाव जाऊ शकले, त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी माझ्या नावाला सभागृहात कडाडून विरोध केला होता. परंतु संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी आपली लेखी संमती सभापतींकडे पाठवली. अखेर सभापतींनी त्यांच्या अधिकारात माझ्या नावाचा समावेश समितीमध्ये केला. सभागृहाने तो  प्रस्ताव मंजूर केला. त्याबद्दल बापट साहेब आणि सन्मानीय सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा मी ऋणी आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात जरी विरोध केला तरी समितीच्या कामकाजात त्यांची वागणूक अत्यंत सौजन्यशील होती हे कबूल केले पाहिजे. 

या समितीकडे लोकांच्याही सूचना खूप आल्या होत्या. प्राध्यापक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, मागासवर्गीय संघटना आणि छात्र भारती यांनी महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासर्वांचीच दखल समितीने घेतली. माझी आरक्षणाची सूचना मात्र मान्य होऊ शकली नाही. ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अहवाल सादर झाला. त्या अहवाला बरोबरच माझी आणि शरद रणपिसे यांची भिन्न मतपत्रिका जोडणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. मात्र विधेयक सादर करताना मा. शिक्षणमंत्री यांनी कपिल पाटील आणि शरद रणपिसे यांनी भिन्न मतपत्रिका जोडली असल्याचा उल्लेख केला. 

ही भिन्न पत्रिका अहवालात जोडली असती तर अधिक बरे झाले असते. अखेर ती मा. सभापतींना आम्ही दोघांनी सादर केली. 

भिन्न मतपत्रिका सोबत जोडली आहे - 

आमदार कपिल पाटील 

अध्यक्ष, लोक भारती