काँग्रेसला गांधी, आंबेडकरांची अ‍ॅलर्जी का?

नीतिश कुमार यांनी कोविंद यांना पाठिंबा का दिला?

राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार शोधण्यासाठी संसद भवनात २२ जूनला झालेल्या विरोधी पक्षाच्या बैठकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. सिताराम येचुरी यांनी प्रकाश आंबेडकरांचे नाव सुचवले होते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचं नाव जाहिर करून दलित उमेदवाराची दावेदारी केल्याने विरोधी पक्षांनाही दलित उमेदवार शोधणं भाग पडलं होतं. सोनिया गांधींच्या सूचनेनुसार शरद पवार यांनी तीन नावांचा प्रस्ताव मांडला त्यातून प्रकाश आंबेडकरांचं नाव वगळलं गेलं. मीराकुमार, सुशिलकुमार शिंदे आणि भालचंद्र मुणगेकर ही ती तीन नावं होती. प्रकाश आंबेडकर यांचं नाव या तिघांपेक्षा तगडं होतं. तुलनेने ते वयाने लहान आहेत. म्हणून नाव गाळलं गेलं काय? उत्तर नाही असं आहे. प्रकाश आंबेडकरांचं नावं चर्चेत येऊ न देण्याची दक्षता काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी घेतली होती.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते जरूर आहेत. पण त्यांच्या निर्णयाची शक्ती काँग्रेमधल्या 'श्रेष्ठीं'कडेच राहिली आहे. या 'श्रेष्ठीं'ना आंबेडकर नावाचीच अ‍ॅलर्जी आहे. काँग्रेस जरी गांधी-नेहरूंची आणि नेहरू-गांधींची मानली गेली असली तरी काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठीनावाच्या जमातीने काँग्रेसमधल्या सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रवाह नेहमीच सशक्त ठेवला आहे. देशाला सर्वोत्तम संविधान देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आमंत्रण देणाऱ्या काँग्रेसने हिंदू कोड बिलाच्या बंडानंतर त्यांना दोनदा पराभूत केलं. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पहिले राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला. पण मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. आंबेडकरांना त्याच काँग्रसने उपराष्ट्रपती पद देण्याची संधी मात्र स्वतःहून गमावली असं निरीक्षण डॉ. गोपाळकृष्ण गांधी या महात्माजींच्या नातवाने नोंदवून ठेवलं आहे. आंबेडकरांची उपेक्षा करणाऱ्या काँग्रेसमधल्या सॉफ्ट हिंदुत्वाने सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती केलं. 

डॉ. आंबेडकर यांचा संघर्ष हिंदू धर्मातल्या ब्राह्मण्याच्या विरोधात होता. ब्राह्मणांच्या नव्हे. महाडच्या समता संगरात ब्राह्मणांची साथ नको म्हणणाऱ्या जेधे, जवळकर या ब्राह्मणेतर पक्षाच्या नेत्यांचा विरोध त्यांनी अव्हेरला. सहस्रबुद्धे यांच्या हाताने मनुस्मृतीची होळी  केली. चिटणीस, टिपणीस, चित्रे यांच्यासारखे कायस्थ बाबासाहेबांच्या बाजूने उभे राहिले. तसेच महाराष्ट्रातले अनेक ब्राह्मणही आंबेडकरांच्या बाजूने उभे होते. पण काँग्रेसमधल्या ब्राह्मणीकल प्रवाहाने हिंदू कोड बिलाला विरोध केला. तर कायस्थ राजेंद्र प्रसादांनी विरोधकांना साथ दिल्याने नेहरूनांही काही पावलं मागे यावं लागलं. त्याच 'श्रेष्ठी'परंपरेने प्रकाश आंबेडकर यांचंही नाव अडवलं तर त्यात नवल ते काय? डॉ. आंबेडकर यांचं स्मारक मोठं करण्यासाठी काँग्रेसने स्वतःहून कधी पावलं उचलली? इंदू मिलची जमीन दयायला एवढा वेळ का काढला? डॉ. आंबेडकरांना भारतरत्न देण्यासाठी जनता दल आणि व्ही. पी. सिंग यांना सत्तेवर यावं लागलं. धर्मांतरीत दलितांच्या सवलती एका प्रेसिडेन्शल ऑर्डरने पहिल्या राष्ट्रपतींनी रोखल्या होत्या. त्यातल्या बौद्धांना सवलती मिळू लागल्या ते व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर. काँग्रेसने गुंडाळून ठेवलेला ओबीसींचा मंडल अहवाल अमलात आणला तोही व्ही. पी. सिंग यांनीच. 

लढण्यासाठी सुद्धा प्रकाश आंबेडकरांचा किंवा अगदी भालचंद्र मुणगेकरांचा विचार काँग्रेसने का केला नव्हता? मीरा कुमार या काही आंबेडकरवादी नव्हेत. किंबहुना आंबेडकरांना पर्याय म्हणून काँग्रेस 'श्रेष्ठीं'नी बळ दिलेल्या जगजीवनराम यांच्या परंपरेतल्या त्या आहेत. सोनिया गांधींनी बाबासाहेबांचं नाव जितक्यांदा घेतलं असेल तितक्यांदा मीरा कुमार यांनी कधी घेतलं होतं काय? कोविंद यांचा रा. स्व. संघाशी कधी संबंध नव्हता. ते मोरारजी देसाई यांचे सचिव होते. १९९० मध्ये ते भाजपच्या संपर्कात आले. भाजपच्या सोशल इंजिनिअरींगची गरज म्हणून. कोविंद यांनी बाबासाहेबांचं ऋण तरी जाहीरपणे राज्यसभेत मान्य केलं आहे. मीरा कुमार यांनी? एकदाही नाही. 

'श्रेष्ठींची' ही काँग्रेस नीतीश कुमारांना आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार एकमताने ठरवावा, यासाठी सर्वात पहिला पुढाकार घेतला तो नीतीश कुमार यांनीच. मोदी आणि भाजपाच्या विरोधात सशक्त पर्याय उभं करण्यासाठी राष्ट्रपदाची निवडणूक ही विरोधकांना एकत्र येण्याची मोठी संधी आहे. आणि ती आपण जिंकू शकतो.  या विश्वासाने आणि निर्धाराने नीतीश कुमार सर्वप्रथम काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना भेटले. कॉम्रेड सीताराम येचुरी यांच्यासह अनेक नेत्यांना भेटले. नावं अनेक चर्चेत होती. गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावावर सर्वसहमती झाली. गोपाळकृष्ण गांधी हे एक नाव सर्व विरोधकांना जोडू शकेल. भाजपापुढे आव्हान निर्माण करु शकेल. आणि विरोधकांच्या विजयाची सुरूवात करू शकेल. हा विश्वास व निर्धार घेऊन नीतीश कुमार गोपाळ कृष्ण गांधी यांच्या नावाला समर्थन मागत होते. सीताराम येचुरी आणि त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अगदी उघडपणे आणि मनःपूर्वक गोपाळकृष्ण गांधीच्या नावाचा पुरस्कार करत होते. पण काँग्रेसने त्यांना अखेर पर्यंत झुलवत ठेवलं. गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावात काय कमी होतं? पश्चिम बंगालचे पूर्व राज्यपाल आणि अशोका विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्रमुख. निवृत्त सनदी अधिकारी आणि दक्षिण आफ्रीकेतील भारताचे माजी राजदूत. विख्यात विद्वान. गांधी आणि आंबेडकरी विचारांचे साक्षेपी अभ्यासक. पण काँग्रेसला त्यांच्या नावाची अ‍ॅलर्जी आहे. कारण ते महात्मा गांधींचे नातू आहेत.

काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठींना गांधी-नेहरूंची नव्हे. नेहरू-गांधींची विरासत मान्य आहे. नेहरू अन् इंदिरा गांधी या परंपरेला गोपाळकृष्ण गांधी अडचणीचे आहेत. फाळणीच्या विरोधात गांधी छातीचा कोट करून उभे होते, तेव्हाच काँग्रेस नेतृत्वाला गांधी अडचणीचे वाटत होते. संविधान सभेवर डॉ. आंबेडकरांना  काँग्रेसने निवडून दिलं नाही, त्यांना बंगालमधून निवडून यावं लागलं. याची सल महात्माजींनी जाहिरपणे बोलून दाखवली होती. (३ फेब्रुवारी  १९४७) फाळणीमुळे बंगालमधून मिळालेलं सदस्यत्व गेल्यामुळे, गांधी - नेहरू - पटेलांच्या हस्तक्षेपामुळे मुंबई असेम्ब्लीने बाबासाहेबांना निवडून दिलं, ही गोष्ट खरी. पण संविधान दिल्यानंतरही काँग्रेसमधल्या श्रेष्ठींनी १९५२ आणि १९५४ निवडणुकीत आंबेडकरांच्या पराभवासाठी सारी शिकस्त केली. १९५२च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांनी मतं कुजवली होती. त्या पातकाचं परिमार्जन करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगालमध्ये गोपाळकृष्ण गांधींना राज्यपाल म्हणून बोलावून करून घेतलं. सीताराम येचुरी त्यापुढे जाऊन गोपाळकृष्ण गांधींसाठी प्रयत्नात होते.

चेन्नईला करूणानिधींच्या सत्काराच्या निमित्ताने ३ जूनला जमलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावाला सर्वांनीच मान्यता दिली होती. हे नाव आधी जाहिर करा. भाजपला संधी देऊ नका. काँग्रेसशी बोलून घ्या, असं स्वतः नीतीश कुमार यांनी कॉम्रेड येचुरी यांना सांगितलं होतं. झालं उलटंच. काँग्रेसने दाद दिली नाही. दरम्यान मोदींनी विरोधी पक्षांशी बोलणी करण्यास जेटली, नायडूंची कमिटी नेमली. काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या सहमतीचं नाव पुढे करण्याऐवजी भाजपलाच त्यांचा उमेदवार जाहिर करण्याचा आग्रह धरला. हे धक्कादायक होतं. मोदी-शहांनी ही संधी घेतली. रतन टाटा ते अमिताभ बच्चन अशी सर्व नावं बाजूला सारत रामनाथ कोविंद याचं नाव त्यांनी जाहिर केलं. रतन टाटा सरसंघचालकांना रेशीम बागेत जाऊन भेटून आले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष गाफील राहिला हे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसने ही संधी जाणीवपूर्वक दिली का? भाजपच्या ट्रॅपमध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांना काँग्रेसने ढकलून दिलं.

नेहरू कुटुंबातली सर्व नावं देशाला माहित आहेत. गांधीजींची मुलं, नातवंडं कुठं आहेत, हे देशवासियांना क्वचितच माहित असेल. गोपाळकृष्ण, राजमोहन, अरूण, इला गांधी या साऱ्यांनी त्याची तमा कधी बाळगली नाही. आपापल्या क्षेत्रात निरलसपणे ते काम करत राहिले आहेत. गांधींच्या मनातली सल आजही बाळगून असलेले हे तीन नातू आंबेडकरी विचारांच्या बाजूने आपलं झुकतं माप देतात. इला दक्षिण आफ्रीकेत मंडेलांच्या सहकारी बनतात. तुरुंगात जातात. दरबानचा गांधी आश्रम जाळला गेला, तेव्हा वर्णभेदाची शिकार झालेल्या आफ्रीकेतल्या झुलुंचं काय चुकलं? अशा शब्दात तिथल्या भारतीयांच्या वागणूकीवर गांधीचे नातू अरुण गांधी यांनी कोरडे ओढले होते. गोपाळकृष्ण गांधी यांनी काँग्रेसच्या अशाच वागणुकीवर आपल्या लेखातून अनेकदा कोरडे ओढले आहेत - 

'Exploitation of the charisma of the great dead is not the monopoly of one party alone, it is a national political pastime. Dr Ambedkar’s name has become a kamadhenu which all manner of self-promoters seek to milk.' 
(Apr 17, 2015, scroll. in)

काँग्रेसला आंबेडकर किंवा गांधी कशासाठी हवेत? या प्रश्नाचं उत्तर याहून आणखी स्पष्ट काय असायला हवं. इतकी प्रखर टीका काँग्रेस श्रेष्ठींना पटणार कशी? आंबेडकरांच्या पराभवाची सल यशवंतराव चव्हाणांच्याही मनात होती. महाराष्ट्रात त्यांनी दादासाहेब गायकवाडांशी म्हणून समझोता केला. फुले, शाहू, आंबेडकर ही महाराष्ट्राची ओळख बनवली. काँग्रेस श्रेष्ठींना ते अजूनही जमलेलं नाही.

गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातला स्वतंत्र मतदार संघावरुन झालेला संघर्ष हा इतिहास आहे. त्या संघर्षाचं ओझं घेऊन नव्हे, तर गांधी आणि आंबेडकर यांच्या समन्वयातूनच पुढे वाटचाल करावी लागेल. गांधींच्या मनात जी सल होती तिच्याशी प्रमाणिक राहत गोपाळ कृष्ण गांधी अधिक आंबेडकरवादी होतात. रामनाथ कोविंद यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर म्हणूनच ते विरोधी पक्षांचा उमेदवार होण्यास विनम्रपणे नकार देतात.

नीतीश कुमार एक दिवस थांबले होते. काँग्रेसचे दूत म्हणून गुलाम नबी आझाद पटण्याला येऊन गेले. गोपाळकृष्ण गांधी किंवा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नावाचा विचार करायला काँग्रेस तयार नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं.  तरीही २२ तारखेला दिल्लीच्या बैठकीला जाण्याची तयारी नीतीश कुमार यांनी केली होती. पण त्यांनी बैठकीलाच येऊ नये, असं काँग्रेसच्या दूतांनी सुचवलं होतं. 'आम्ही ठरवतो आणि कळवतो', असं आझाद यांनी म्हटल्यानंतर नीतीश कुमारांनी  दिल्लीला जाण्याचा प्रश्नच संपला होता. 

काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा मोदींनी केली तेव्हा त्याला संघमुक्त भारताच्या घोषणेने उत्तर देण्याचं धारिष्ट्य फक्त नीतीश कुमार यांनी दाखवलं होतं. काँग्रेसला सरदार पटेल आणि सुभाष बाबूंचीच अ‍ॅलर्जी आहे असं नाही. गांधी - आंबेडकरांची अधिक आहे. संघ, भाजप आणि मोदींच्या राजकारणाला पर्याय काँग्रेस केंद्रीत राजकारण होऊ शकत नाही. तर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचं केंद्र बाहेर जाणार नाही यांची काळजी काँग्रेस घेत आलं आहे. भाजपशी छुपा समझोता नसेल तर गोवा आणि मणिपूर का घालवलं? गोवा, मणिपूर नंतरची राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतल्या विजयाची शक्यता काँग्रसने गमावली की जाणीवपूर्वक घालवली?

नीतीश कुमार विचाराने पक्के लोहियावादी आणि आचाराने तितकेच गांधीवादी आहेत. गोपाळकृष्ण गांधींच्या विनम्र नकाराचा उचित अर्थ घेत आणि काँग्रेसच्या राजकारणाला झिडकारत नीतीश कुमार यांनी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाला समर्थन दिलं. विजयाची शक्यता असताना विचार केला गेला नाही. पराभवासाठी मीरा कुमार किंवा प्रकाश आंबेडकर यांचा बळी देणं नीतीश कुमार यांनी अमान्य केलं. यात त्यांचं काय चुकलं?

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष आहेत.)

kapilhpatil@gmail.com

पूर्वप्रसिद्धी - लोकसत्ता, दि. २९ जून २०१७