मुंबईच्या शिक्षकांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने न्याय दिला आहे

दि. 19 मार्च 2018 -
मुंबै बँक असुरक्षित असल्याने त्या बँकेत एक दिवसही शिक्षकांचे पगार ठेवता येणार नाहीत, इतका स्पष्ट निकाल मा. मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. नाबार्डच्या ताज्या अहवालात मुंबै बँक किती असुरक्षित आहे, हे स्पष्ट झालं आहे. परंतु मुंबै बँक वाचवण्यासाठी मुंबईच्या शिक्षकांना वेठीस धरून शिक्षण मंत्र्यांनी पगार होऊ दिले नाहीत. शिक्षक भारती आणि इतर यांच्या बाजूने मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला होता. त्याविरोधात शिक्षणमंत्री आणि मुंबै बँक सुप्रीम कोर्टात गेले. पण सुप्रीम कोर्टाने जोरदार तडाखा लगावला. शिक्षणमंत्री आणि मुंबै बँकेचं अपील फेटाळून लावलं. 

सुप्रीम कोर्टाने तावडेंची याचिका फेटाळल्या नंतर सरकारी वकिलांनी शिक्षण मंत्र्यांवर मुंबई हायकोर्टाने मारलेले ताशेरे काढून टाकण्याची मागणी केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती ही मागणी फेटाळली. आणि त्यासाठी पुन्हा हायकोर्टात जा असे सांगितले. 


शिक्षक भारतीच्या विरोधात तावडे आणि मुंबै बँक हे दोघे सुप्रीम कोर्टात गेले होते. शिक्षक भारतीच्या वतीने अॅड. अमोल चितळे यांनी जोरदार बाजू मांडली. मुंबै बँकेच्या विरोधात नाबार्डनेही ही बँक असुरक्षित आणि अतिजोखमीची ठरवल्याचा अहवाल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबै बँकेच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. आणि हायकोर्टाचा निर्णय उचलून धरला. 

घटनाक्रम -
1.
मुंबई हायकोर्टाने दि. 9 फेब्रुवारीला निकाल दिला होता. 

2.
दि. 19 फेब्रुवारीला निकालाची अधिकृत प्रत मिळताच लॉ अँड ज्यूडीशेअरी डिपार्टमेंटने युनियन बँके मार्फत पगार करण्याचा सल्ला दिला.

3.
दि. 5 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमदार कपिल पाटील भेटले. युनियन बँकेमार्फत तातडीने पगार देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

4.
दि. 7 मार्चला पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट. मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आदेश. तरीही कार्यवाही नाही. 

5.
दि. 12 मार्च चार ज्येष्ठ मंत्री आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांचे शिक्षणमंत्री तावडे यांना आदेश. पगाराचे आदेश आजच काढा. सुप्रीम कोर्टात जाऊ नका. 

6.
दि. 13 मार्च आमदार कपिल पाटील शिक्षण सचिवांना भेटले. सचिव म्हणाले माझ्याकडे आदेश नाहीत. त्यांच्या कम्प्युटर वर पत्र मिळाल्याची नोंद होती.

7.
दि. 14 मार्च पुन्हा एकदा कपिल पाटील मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांना फोन केला, आजच आदेश काढा. पंधरा मिनिटात फाईल तयार. फाईल शिक्षणमंत्र्यांकडे रवाना. शिक्षणमंत्र्यांनी सही केली नाही.

8.
दि. 16 मार्च कपिल पाटील शिक्षणमंत्र्यांना भेटले. मी सही करून फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. पण शिक्षणमंत्र्यांनी सहीच केली नव्हती. आणि फाईलही पाठवली नव्हती.शिक्षणमंत्री चक्क खोटं बोलत होते.

सुप्रीम कोर्टात अपील (SLP) केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यापासून दडवून ठेवण्यात आली.

9.
दि. 19 मार्च मा. सुप्रीम कोर्टाने शिक्षणमंत्र्यांना फटकारले. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.

शिक्षणमंत्र्यांच्या आडमुठी धोरणामुळेच आणि अहंकारामुळेच शिक्षकांचा गुढी पाडवा पगाराविना गेला. रिटर्न्स फाईल झाली नाहीत. एकट्या कमावणाऱ्यांचे हाल झाले. 

हा विजय माझा किंवा शिक्षक भारतीचा नसून मुंबईतल्या तमाम शिक्षकांचा आहे.
- आमदार कपिल पाटील


काही दस्तावेज माहितीस्तव - 
(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

1.
THE STATE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Vs SHIKSHAK BHARATI
सुप्रीम कोर्ट - 19 मार्च 

2.
अखेर शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश निघाले   - 19 मार्च 

3.
शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेही आदेश निघाले   - 19 मार्च

4.
THE STATE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Vs SHIKSHAK BHARATI
मुंबई हायकोर्ट - 9 फेब्रुवारी

5.
आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र आणि मुख्यमंत्र्यांचे कार्यवाहीचे आदेश  - 5 मार्च 

6.
आमदार कपिल पाटील यांचे पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना पत्र आणि मुख्यमंत्र्यांचे कार्यवाहीचे आदेश  - 14 मार्च 

पगार वेळेवर होणारच. मुंबईतल्या शिक्षकांच्या साथीला सलाम! 
- कपिल पाटील https://www.youtube.com/watch?v=6i14bVdHjh4