नीलमताई, फडणवीस आणि मावळंकर

सातारा जिल्हापरिषदेत अध्यक्षाच्या निवडणुकीत सुंदोपसुंदी झाली. वाटणीवरून भावकीत भांडण होतं. तसं सत्तेच्या वाटणीसाठी झालेलं ते भांडण. त्यात लोकशाही, जगली की मेली ? हा प्रश्न भाबडा आहे. पण त्यावरून विधान परिषदेत जे कवित्व झालं ते परेशान करणारं आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी २३ मार्च रोजी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना थेट निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. असं खरंच करता येतं का ? मा. उपसभापती पदाबद्दल आदर राखून सांगितलं पाहिजे की, तसा अधिकार सभापती आणि उपसभापती यांना नाहीच मुळी. संविधानिक तरतुदी आणि वैधानिक नियम यांच्या अनभिज्ञतेतूनच हे घडलं असावं.

मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी त्यांना सातारा जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पोलिसांकडूनच धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावरून सभागृहात जो वाद आणि तणाव निर्माण झाला त्यात उपसभापती असलेल्या नीलमताईंनी पीठासनावरून सरकारला थेट निर्देश दिले की, तुषार दोशींना निलंबित करा. आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना असं तडकाफडकी निलंबित करण्याची कारवाई ना विधीमंडळाला करता येते, ना सभापतींना. मंत्रीमंडळाला म्हणजे कार्यकारी मंडळाला तशी कारवाई करता येते. पण पद्धत आणि नियम अनुसरून.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "सभापतींचे निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य नसून त्यांनी दिलेल्या निर्देशांवर वस्तुस्थिती तपासूनच राज्य सरकार आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर करून निर्णय घेते", हे स्पष्टपणे सांगितलं. ज्येष्ठ सदस्य अनिल परब यांनी दुसऱ्या दिवशी (२४ मार्च) उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "साधारणपणे परिषदेचे सभापती किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येऊ शकत नाहीत."

नीलमताई एका सत्त्ताधारी पक्षाच्या नेत्याही आहेत, म्हणून त्यांनी राजकीय हेतूने असे निर्देश दिले असतील का ? पीठासिन अधिकारी व्यक्तीच्या हेतूबद्दल शंका घेऊ नये. सभापती निवडून आल्यानंतर ती व्यक्ती सभागृहात निष्पक्ष असते. संसदीय प्रथा आणि परंपरांबाबत एम. एल. कौल आणि एस. एल. शकधर यांनी दंडक घालून दिले आहेत. भारतीय संसदेच्या कामकाजाला चौकट घालून देण्याचं काम या दोघांनी केलं. दोघंही पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेचे सचिव आणि महासचिव राहिलेले आहेत. त्यांच्या Practice and Procedure of Parliament या संदर्भग्रंथात उपाध्यक्ष / उपसभापती यांच्याबद्दल त्यांनी काय म्हटलं आहे ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं,

"The Deputy Speaker has a right to take part in politics of the party to which he belongs, although in practice, as far as possible, he keeps aloof from active participation and controversial issues in order to maintain his position of impartiality in the House."

कौल - शकधर यांच्या दाखल्यानुसार, उपसभापतींना ना कोणत्याही विधेयकाचा / प्रस्तावाचा पुरस्कार करता येत, ना त्यांना प्रश्न टेबल करता येत. या स्थितीत वादग्रस्त विषयांमध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांची स्थिती काय असली पाहिजे ? जिथे Executive आणि Legislature यांच्यातील विवादाचा मुद्दा असेल तिथे सभापती / उपसभापतींची भूमिका काय असायला हवी ? या दोन्ही पदांवरच्या व्यक्ती त्या सभागृहाच्या सदस्यही असतात. सदस्य म्हणून त्यांचे काही अधिकार नाहीत काय ? चर्चेत त्यांच्या व्यक्तिगत मताचे स्थान काय ? सरकारवर ते टीका किंवा हल्ला करू शकतात ? पीठासीन अधिकाऱ्यांची १९५३ मध्ये जी राष्ट्रीय परिषद झाली, त्यात हे प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यावर लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांनी निर्वाळा दिला आहे,

"The question of the Deputy Speaker is a question which each Deputy Speaker has to consider himself and decide. Undoubtedly, he is a member. But I think he has also to remember that he has to preside in the Legislature and, therefore, a responsibility lies on him to so conduct himself in the debates that members of the parties do not take him to be party man. And this limitation applies not only to his taking part in politics outside but also so far as the language of expression of views is concerned. That is a question on which he has to exercise his discretion. "

संसदेतील आपल्या दालनात बसलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी लोकसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम मावळंकर यांना भेटायला येण्याचा निरोप पाठवला. संसदेतील लोकसभा अध्यक्षांचं स्थान आणि प्रोटोकॉलची जाणीव करून देत तरीही मी भेटायला येतो. कारण आपण पंतप्रधान आहात, असा उलट टपाली निरोप मावळंकर यांनी पाठवला. निरोप मिळताच पंडित नेहरु क्षणाचाही विलंब न लावता अक्षरश: धावत पळत अध्यक्षांच्या दालनात दाखल झाले. त्याच मावळंकर यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे अधिकार, कर्तव्य आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत.

मंत्र्याला ब्रिफींग दिले नाही म्हणून सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जी चूक विधानसभेत घडली तीच चूक विधान परिषदेत झाली. अधिकारी ब्रिफिंग देत नसेल तर मंत्रीमहोदया तशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करू शकल्या असत्या.

सभागृह आणि पीठासन अधिकारी यांना विनंती सूचना करण्याचा, कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त करण्याचाही अधिकार आहे. कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार नाही. तशी मर्यादा आणि ते अंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातच घालून दिले आहे.

~ कपिल पाटील