दिशा कुणाची? भूल कुणाला?

राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी परवा त्यांना भेटायला गेलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांना सांगितलं की, शिक्षक आमदार तुमची दिशाभूल करत आहेत. रात्रशाळेतून अतिरिक्त ठरलेले ते शिक्षक होते. गेले दोन महिने त्यांचे पगार बंद आहेत. रात्रशाळा विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. रात्रीचा प्रचंड मोर्चा. शिक्षक मिळण्याचा आमचा अधिकार आहे. एवढंच त्यांचं मागणं होतं. शिक्षणमंत्री म्हणाले, 'रात्रशाळा बंद करणार नाही.' शिक्षकांना मात्र शाळेबाहेर काढलेलं आहे. मुलांना शिकवणार कोण? या प्रश्नावर शिक्षणमंत्री म्हणाले, 'आमदार दिशाभूल करत आहेत.' 

नव्या संचमान्यतेच्या सोबत आणखी एका शासकीय फतव्याने नोकरी गमावून बसलेले परिविक्षाधीन शिक्षक (पूर्वीचा शब्द शिक्षण सेवक) शिक्षणमंत्र्यांना भेटायला गेले. त्यांनाही तेच उत्तर होतं, 'आमदार दिशाभूल करत आहेत!' 

विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजातील शिक्षक सारखे विचारणा करतात. पगार कधी सुरू होईल. आश्‍वासन मिळतं, पण सुरू होत नाहीत. नेत्यांची शिष्टमंडळ गेली की त्यांना उत्तर एकच असायचं, आमदार दिशाभूल करत आहेत!

परवा त्यांनी पत्रकारांना स्वत:हून सांगितलं, आमदार दिशाभूल करत आहेत. त्यांनी नाव नाही घेतलं. पण नाव अनेकदा सांगून झालं आहे. मंत्र्यांना भेटणारे शिक्षक असोत की पत्रकार दिशाभूल करणार्‍या आमदाराचं नाव त्यांना आता पाठ झालं आहे.. कपिल पाटील. 

विषय कोणताही असो अडचणीतला प्रश्न आला की, उत्तर तेच असतं, आमदार दिशाभूल करत आहेत. अर्थात हे झालं सभ्य भाषेतलं उत्तर. त्यांच्या ठेवणीतलं खास उत्तर आहे. कपिल पाटलांची नौटंकी मी खपवून घेणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या पत्रकाराचा फोन आला. दहा महिने झाले. बघा आता कपिल पाटलालाच जेलमध्ये टाकतो. या उत्तराने अचंबित झालेल्या त्या पत्रकार मित्राने मला विचारले, झालं काय? तेव्हापास्नं वाट पाहतो आहे.

जेलमध्ये टाकण्याची धमकी मुख्याध्यापकांना आधीच देऊन झाली आहे. मुख्याध्यापकांना थेट जेलची धमकी महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्वी कधीही दिली नव्हती. शिक्षकांना कामचुकार म्हणून कुणी शिवी हासडली नव्हती. वसंतराव पुरके शिक्षणमंत्री असताना एकदा ते शिक्षकांवर घसरले होते. पण सभागृहातच त्यांनी ते शब्द मागे घेत दिलगीरी व्यक्त केली होती. 

विनाअनुदानित शिक्षकांना दिलेलं प्रत्येक आश्‍वासन फोल ठरलं. त्यात गजानन खरातांचा बळी गेला. आधी म्हणाले, बजेटमध्ये तरतूद करणार. मार्चमध्ये बजेट आलं. अर्थसंकल्पात तरतूद कोठे आहे? म्हणून प्रश्न विचारणार्‍या माझ्या सहकारी शिक्षक आमदारांना ते म्हणाले, बजेट वाचायला शिका. कपिल पाटील तुमची दिशाभूल करत आहेत. त्यांचं ऐकू नका. पत्रकारांना म्हणाले कपिल पाटलांना बजेट कुठे कळतं? १ एप्रिलला बजेट लागू झालं. विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी तो दिवस एप्रिल फूलचाच ठरला. मग पुरवणी मागण्यांचा वादा झाला. पुरवणी मागणीतही तरतूद नाही म्हटल्यावर उत्तर आलं, शिल्लक पैशातून १६३ कोटी रुपयाची तरतूद केली जाईल. संचमान्यतेतून जे पैसे उरतील त्यातून भागवलं जाईल. 

तरतूद कुठे आहे? हा चार शब्दांचा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांना इतका का लागावा? यात नौटंकी कसली? कॅबिनेटने निर्णय घेतला, मग एव्हाना वितरण का झालं नाही? वादा फक्त २0 टक्क्यांचा आहे. तो ही पुरा होत नसेल तर? पाळता येत नसेल तर आश्‍वासन का द्यावं? खरंच द्यायचं आहे की नाही ते तरी सांगावं? गणपतीपूर्वी देण्याचं त्यांनी आता मान्य केलं आहे. खरं तर गणपतीचा काय संबंध. गेल्या पंधरा वर्षांत १५ गणपती झाले. त्यातल्या १३ वर्षांसाठी कुणी विनोद तावडे किंवा यांच्या सरकारला दोषी धरलेलं नाही. मागच्या सरकारने हे आश्‍वासन पाळलं नाही. 'अच्छे दिन' वालं नवं सरकार ते पाळेल. एवढी साधीच तर अपेक्षा होती. तीही अपेक्षा ठेवायची नाही का? पंधरा वर्षांच्या दारिद्रय़ात आपल्या कर्तव्याला कधीही न चुकलेल्या शिक्षकांशी प्रेमाने बोलायला काय हरकत आहे? विश्‍वास द्यायला काय अडचण आहे?

शिक्षणमंत्र्यांचं आश्‍वासन होतं की प्रचलित धोरणानुसार अंमलबजावणी होईल. फक्त पात्र शाळा आणि शिक्षक कोण ते ठरू द्या. आता हे ठरवूनही दोन वर्षे झाली. मग त्यात घोषित, अघोषित यांचा घोळ घालण्यात आला. या घोळाची काय गरज होती? आज अखेर २0 टक्के अनुदानाला अंतिम मान्यता दिली आहे. (१४३ कोटी) पण शिक्षकांच्या बँक अकाऊंटवर पगार जमा होत नाहीत तोवर विश्‍वास कसा ठेवायचा? आणि उरलेल्या शाळांचं काय? खरंतर २0 टक्के हीच फसवणूक आहे. प्रचलित धोरणानुसार म्हणजे टप्पा अनुदानानुसार यातल्या बहुतेक सर्व शाळा ८0 ते १00 टक्के अनुदानास पात्र आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्काचं वेतन अनुदान नाकारण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? एका बाजूला पूर्ण पगारासाठी आणखी पाच वर्षे वाट पहायला लावायची. दुसर्‍या बाजूला अनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांना संचमान्यतेच्या नावाखाली अतिरिक्त ठरवायचं. शिक्षण सेवकांना नोकरीतून मुक्त करायचं. कला, क्रीडा शिक्षकांना ५0 रुपये रोजावर कामाला लावायचं. आयसीटी शिक्षक आणि विशेष शिक्षकांचं शोषण कायम ठेवायचं. हे असचं चालणार असेल तर येत्या पाच वर्षांत गरिबांच्या शाळा बरखास्त झालेल्या असतील. 

सरकारची दिशा काय? आणि भूल कुणाला? या प्रश्नांचं उत्तर आणखी काय द्यायला हवं. 

कपिल पाटील

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)

पूर्वप्रसिद्धी -  दै. पुण्यनगरी  ३१ ऑगस्ट  २०१६