प्रख्यात विचारवंत प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर शहरी नक्षलवादी असल्याचा आरोप पोलीसांनी केला आहे. न्यायालयीन लढाई ते लढत आहेत. उद्या पोलीस आपल्या दारातही येणार आहेत, हे लक्षात घेऊन संवेदनशील नागरिकांनी आताच कृती करायला हवी. या कठीण परिस्थितीत प्रा. तेलतुंबडे यांना एकाकी न सोडता त्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे ज्यांना वाटते. त्यांच्या सह्यांची मोहीम मुक्त शब्दचे संपादक येशू पाटील यांनी सुरु केली आहे.
प्रा. आनंद तेलतुंबडे कुणी सामान्य असामी नाही. देशातील मोजक्या विद्वानांमध्ये त्यांची गणना होते. त्यांच्या पत्नी या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नात आहेत. आयआयटीचे प्राध्यापक, भारत पेट्रोलियमचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी एम.डी., गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये बिग डाटा अॅनालिटिक्स प्राध्यापक आणि अध्यासन प्रमुख, २६ पुस्तकांचे लेखक, अनेक शोध निबंधांचे लेखक, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ख्याती आहे.
वेगळं मत मांडणारे, सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणारे, पीडितांसाठी आवाज उठवणारे या सर्वांसाठी सत्ताधाऱ्यांनी तीन शिक्के तयार केले आहेत. आतंकी, देशद्रोही आणि अर्बन नक्षल. देशातील स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही चळवळींशी ज्यांचा काडीचाही संबंध नव्हता ते आता विरोधकांवर असे शिक्के मारत आहेत. कन्हैया कुमार आणि हार्दिक पटेल देशद्रोहाच्या आरोपाचा सामना करत आहेत. कधीही लोकशाही मार्गांची साथ न सोडणारे प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अर्बन नक्षल ठरवण्यात आलं आहे. सरकारला त्यांची भिती वाटते आहे.
प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. आपली ही साधी कृतीही संविधानावरचा आणि देशातील लोकशाहीवरचा विश्वास बळकट करील.
त्यांच्या मूळ इंग्रजी पत्राचा मराठी अनुवाद पुढे देत आहे. तो सर्वांनी वाचून घ्यावा. muktashabd@gmail.com वर आपली सहमती नोंदवावी. मित्र आणि सहकारी यांनाही आवाहन करावं, ही विनंती.
आपला,
कपिल पाटील
-------------------
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबादचा माजी विद्यार्थी, आयआयटीचा प्राध्यापक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचा माजी व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी संचालक (सीईओ), गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये बिग डाटा अॅनालिटिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक आणि अध्यासनप्रमुख, २६ पुस्तकांचा लेखक, इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली या प्रतिष्ठित नियतकालिकात स्तंभलेखक म्हणून लेखन, असंख्य विद्वत्तापूर्ण शोधनिबंधांचा आणि लेखांचा लेखक, जाती-वर्ग आणि सार्वजनिक धोरण मुद्द्यांवरील प्रख्यात बुद्धिवंत, आघाडीचा जनवादी विचारवंत आणि लोकशाही आणि शैक्षणिक हक्क कार्यकर्ता असलेल्या मला, स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्याद्वारे रचलेल्या कथित कथानकात 'शहरी नक्षलवादी' म्हणून अटक करण्याच्या थेट धमकीचा सामना करावा लागत आहे.
मला तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे
- आनंद तेलतुंबडे
तुम्हाला प्रसारमाध्यमांतून हे समजलेच असेल की पुणे पोलिसांनी माझ्याविरोधात दाखल केलेली खोटी एफआयआर रद्द करण्याची माझी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी फेटाळून लावली. सुदैवाने, सक्षम न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी माझ्यावर जे काही तथाकथित आरोप केले होते त्याची सुनावणी न्यायालयासमोर होताच ती बनावट गुन्हेगारी असल्याचे सिद्ध होईल याबाबत आतापर्यंत मला पूर्णत: खात्री होती आणि त्यामुळे यासंदर्भात तुम्हाला तसदी देण्याची मला तशी गरजही वाटली नव्हती. पण माझ्या या आशेला संपूर्णत: तडा गेला आणि सध्या पुण्याच्या सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळवत राहण्यापलीकडे माझ्या हाती काहीही उरलेले नाही. मला या अटकेच्या संकटातून वाचवण्यासाठी माझ्या बाजूने विविध संघटनांतील, विभागांतील लोकांद्वारे दृश्य मोहीम उभारण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे.
आपल्यापैकी बऱ्याचजणांना हे माहीत नसेल की यूएपीए (UAPA) अंतर्गत अटक होणे म्हणजे अनेक वर्षांचा तुरुंगवास. एखादा खतरनाक गुन्हेगारदेखील त्याच्या गुन्ह्यासाठी केवळ एक किंवा दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासानंतर सुटू शकतो. परंतु सदैव राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या पोलिसांनी जर त्यांच्याकडे यूएपीएअंतर्गत फक्त पुरावा असल्याचा दावा जरी केला तरी एखाद्या निष्पाप व्यक्तीच्या वाट्याला मात्र अनेक वर्षांचा तुरुंगवास येऊ शकतो. माझ्यासाठी अटक म्हणजे केवळ तुरुंगवासातील कष्टप्रद जीवन नव्हे, तर याचा अर्थ मला माझ्या शरीराचा अविभाज्य भाग असलेल्या माझ्या लॅपटॉपपासून, माझ्या आयुष्याचा भाग असलेल्या माझ्या ग्रंथालयापासून मला दूर ठेवणे आहे, विविध प्रकाशकांना प्रकाशनासाठी आश्वासन दिलेल्या पुस्तकांची अर्धवट राहिलेली हस्तलिखिते, पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांत असलेले माझे शोधनिबंध, ज्यांचे भविष्य माझ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेशी जोडले गेलेले आहे त्या माझ्या विद्यार्थ्यांपासून, माझी संस्था जिने माझ्या नावावर इतकी संसाधने गुंतवली आहेत आणि अलीकडेच मला त्यांच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समध्ये घेतले आहे, त्या संस्थेपासून आणि माझे अनेक मित्र आणि अर्थातच माझे कुटुंब - माझी पत्नी, जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नात असून अशाप्रकारचे प्राक्तन वाट्याला येण्यासाठी नक्कीच अपात्र आहे आणि गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून माझ्यासोबत जे काही घडते आहे त्यामुळे सतत चिंतेच्या छायेखाली असलेल्या माझ्या मुली, या सर्वांपासून मला हेतुपुरस्सर दूर ठेवणे आहे.
गरिबातल्या गरीब कुटुंबातून आलेलो असूनही, मी देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षणसंस्थांमधून सर्वोत्तम गुण आणि प्राप्तींसह उत्तीर्ण झालेलो आहे. भोवतालातील सामाजिक विषमतेकडे दुर्लक्ष करायचे मी जर ठरवले असते तर, केवळ आयआयएम अहमदाबादमधून विद्यार्जन केले म्हणून मला सहजच विलासी जीवन जगता आले असते. परंतु, सामान्य लोकांचे जीवन चांगले करण्याच्या दृष्टीने योगदान देण्याच्या भावनेने, मी माझ्या कुटुंबाची वाजवी जीवनशैली टिकवण्यापुरते आवश्यक तितकेच कमवून उर्वरित वेळ बौद्धिक योगदानासाठी देण्याचा निर्णय घेतला, जग आणखी जास्त न्याय्य बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील राहण्यासाठी माझ्या पातळीवर मला जे शक्य होते ते हेच होते. या अंत:प्रेरणेने जागृत आणि शाळा व महाविद्यालयीन जीवनातील सक्रियतेच्या अवशेषाने मला नैसर्गिकरित्या कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर), जिचा मी आज सरचिटणीस आहे आणि अखिल भारतीय फोरम फॉर राइट टू एज्युकेशन (एआयएफआरटीई) जिचा मी प्रेसीडियम सदस्य आहे, यांसारख्या संघटनांमध्ये आणून सोडले.
माझ्या प्रचंड विस्तृत लेखनात किंवा निःस्वार्थी कार्यकर्तेपणात बेकायदेशीरपणाचा अणुमात्र लवलेशही नाही. तसेच, माझ्या चार दशकांच्या संपूर्ण अकादमिक आणि कॉर्पोरेट कारकिर्दीत माझ्यावर एकही ठपका ठेवला गेलेला नसून, माझी कारकीर्द ही उच्च पातळीवरील प्रामाणिकपणाची आदर्श द्योतक मात्र आहे. त्यामुळेच या देशाची राज्ययंत्रणा, जिला मी माझ्या व्यावसायिक जीवनाच्या माध्यमातून भरपूर योगदान दिले आहे, तीच गुन्हेगारासारखे अपशब्द वापरत एके दिवशी माझ्यावरच उलटेल असे कधी मला माझ्या दु:स्वप्नातही वाटले नव्हते.
असं नाहीये की भारतामध्ये राज्यसत्तेची दमनयंत्रणा चोर आणि लुटारूंना वाचवण्यासाठी सूडबुद्धीने देशातील निष्पाप लोकांना गुन्हेगार ठरवतेय, हीच गोष्ट तर या देशाला जगभरात सर्वांत जास्त अतुलनीय बनवतेय. पण ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षी पुणे येथे घडलेल्या एल्गार परिषदेसारख्या एका निरुपद्रवी घटनेतून देशातील तीव्र मतभेदाचा आवाज संपूर्णत: दडपण्यासाठी निवडक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना, बुद्धिवंतांना, विचारवंतांना आणि जन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा जो वर्तमान गुन्हेगारी फार्स रचला जात आहे, तो त्याच्या उघड नग्नतेत आणि सत्तेच्या अनिर्बंध निर्लज्ज गैरवापरात अभूतपूर्व ठरला आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हा सर्वांत अधम असा कथित कट आहे, जो राज्याने त्याच्या टीकाकारांविरुद्ध सर्व प्रकारच्या लोकशाही मर्यादा सोडून सूडबुद्धीने पेटून उठून रचलेला आहे.
[आपण प्रकरणाचा तपशील जाणून घेऊ इच्छित असल्यास पुढे वाचू शकता अन्यथा अंतिम तीन परिच्छेदांपर्यंत वाचन वगळूही शकता.]
कथित कटकर्ते आणि मी:
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी १८१८मध्ये भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या अंतिम अँग्लो-मराठा लढाईच्या २००व्या वर्धापनदिनानिमित्त तेथे जमलेल्या लोकांना भाजपच्या सांप्रदायिक आणि जातिवादी धोरणांविरुद्ध एकत्र आणण्याचा विचार पक्का केला. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि पुरोगामी विचारवंतांना नियोजन बैठकीसाठी आमंत्रित केले. मलासुद्धा कोणीतरी सुरुवातीला न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्यावतीने आणि नंतर बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यावतीने आमंत्रित केले होते. माझ्या अकादमिक व्यस्ततेमुळे उपस्थित राहू न शकण्याविषयी मी खेद व्यक्त केला पण इतर अनेक जणांसोबत परिषदेचा सह-संयोजक म्हणून सामील होण्याची त्यांची विनंती मी मान्य केली. व्हॉटसअॅपवरील एल्गार परिषदेसंबंधीतील पत्रक पाहण्यापूर्वीपर्यंत त्याविषयी थेटपणे काहीही माझ्या ऐकिवात नव्हते. अन्यायी पेशवाईच्या अंताचे आणि भीमा-कोरेगावच्या दगडी विजय-स्तंभावर नाव कोरलेल्या महार सैनिकांच्या हौतात्म्याचे स्मरण करण्याच्या कल्पनेला माझे समर्थन होते. पण पेशव्यांच्या ब्राह्मणी सत्ता काळातील जुलुमी दडपशाहीचा बदला घेण्यासाठीच महार सैनिकांनी भीमा-कोरेगावची लढाई जिंकली होती, असे जे एल्गार परिषदेत प्रक्षेपित केले जात होते ते मला अस्वस्थ करणारे होते. इतिहासाचे हे असे विकृत वाचन पुढे जाऊन दलितांना अस्मितावादाने आणखी जास्तच पछाडून टाकेल आणि लोकांचे व्यापक ऐक्य घडवून आणण्याच्या मार्गात मोठी अडचण ठरेल, असे मला वाटले. मी याविषयी 'द वायर'मध्ये एक लेख लिहिला, ज्यामुळे मला दलितांच्या संतापजनक प्रतिक्रियाही सहन कराव्या लागल्या. मी या संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार केला आणि तरीही माझ्या भूमिकेवर ठाम राहिलो, खऱ्या विचारवंताच्या प्रामाणिक तत्त्वाला जागून. त्यामुळे, मी माझ्याच मतांवर पुन्हा पुन्हा ठाम राहिल्याने ह्या लेखाला जो प्रतिसाद मिळाला, त्यावरून तरी मी कोणाच्यातरी हुकुमाने काम करून दलितांना चिथावतो हा जो दोषारोप माझ्यावर केला जातो, तो समूळ उखडून टाकायलाच हवा. पण जिथे सर्वोच्च दर्जाच्या अतार्किकतेचा सुकाळ आहे तिथे असा तर्क राज्य किंवा तिच्या पोलिसयंत्रणेसह कुठल्याही प्रकारचा गैरसमज तोडूच शकत नाहीत!
२५०पेक्षाही अधिक संघटना या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या, त्यापैकी काही मराठ्यांच्या होत्या, ज्या भूतकाळात कधीही दलितांसोबत राजकीयदृष्ट्या एकत्र आल्या नव्हत्या. राज्यात जेव्हापासून भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांच्या मुखात्यारीत आले तेव्हापासूनच मराठ्यांचा असंतोष वेगवेगळ्या स्वरूपात आविष्कृत होत होता, त्यांपैकी अर्थातच सर्वांत मोठा असंतोष म्हणजे मराठा मोर्चा, ज्याचा स्फोट कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेच्या नाममात्र सबबीखाली झाला, ज्यात अल्पवयीन मराठा मुलीवर काही समाजकंटकांनी बलात्कार करून तिचा खून केला होता, आरोपींमध्ये एक दलितही सामील होता. यावर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली आणि म्हणूनच पीडितेला न्याय मिळण्याच्या कायदेशीर मागणीला कलाटणी मिळत ती थेट अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या असंबद्ध मागणीपर्यंत येऊन पोहोचली. नंतर मात्र मोठ्या प्रमाणावरील लोकांची ही जमवाजमव मराठ्यांसाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी वापरली गेली. राज्यातील ब्राह्मणी संकेत-मान्यतेला पराभूत करण्यासाठीच केवळ मराठ्यांना दलितांसोबत एकत्र येण्याची निकड जाणवायला सुरुवात झाली होती. याचे प्रतिबिंब एल्गार परिषदेच्या आयोजकांसोबत जोडल्या गेलेल्या मराठ्यांच्या काही युवा संघटनांमध्ये उमटलेले दिसते, म्हणूनच त्यांच्या या भावनेचा प्रतिध्वनी "पेशवाईला गाडा" या घोषणेतून निनादला होता.
हे फक्त सांकेतिक होते पण तसं पाहू गेल्यास तो भाजपच्या रथासाठीचा आगाऊ सूचित धोकाही सिद्ध होऊ शकतो. तसेच परिषदेचे दोन्हीही मुख्य आयोजक योगायोगाने मराठाच होते. याने सत्तालोलुप भाजपला घाबरवून सोडले आणि प्रतिक्रिया म्हणून त्याने दलित आणि मराठ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी समरसता हिंदुत्व आघाडीच्या मिलिंद एकबोटे आणि शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे यांच्या रूपात चिथावणीखोर एजंट पेरले. भीमा-कोरेगावपासून फक्त चार किमी अंतरावरील वढु बुद्रुक येथील शिवाजी महाराजांच्या पुत्राची म्हणजेच संभाजी महाराजांची समाधी हा कट शिजवण्यासाठी वापरली गेली. गत ३०० वर्षांतील समाधीच्या प्रसिद्ध इतिहासावरून, जेव्हा औरंगजेबाने संभाजीराजांना ठार मारले आणि त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करून इतस्ततः विखुरले, तेव्हा गोविंद महाराने हे तुकडे एकत्र करून संभाजीराजांचा यथोचित सन्मानाने अंत्यसंस्कार पार पाडला. त्याने स्वतःच्या शेतात त्यांचे स्मारक बांधले. जेव्हा त्याचे निधन झाले तेव्हा त्याच्या कुटुंबीयांनी संभाजीराजांच्या समाधीशेजारीच त्याचेही स्मारक बांधले. या दोघा कटकर्त्यांनी मात्र, गोविंद महाराने नाही तर 'शिवाले' या मराठा कुटुंबाने ही समाधी बांधली असे बनावट कथन रचले आणि मराठ्यांना दलितांविरोधात भडकवले. वढु बुद्रुक येथील या फुटीचा वापर करून १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव येथे होणाऱ्या दलितांच्या एकत्रिकरणाच्या विरोधात मराठ्यांना चिथावण्यात आले. सभोवतालच्या गावांमध्ये याची होत असलेली तयारी लोकांना स्पष्ट दिसत असूनही प्रशासनाने मात्र अज्ञानाचे चांगलेच ढोंग वठवले. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी दलितांना गोविंद महार यांच्या समाधीचे छत आणि माहितीफलक मोडक्या अवस्थेत आढळून आले. रचलेल्या कटानुसार दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव तर उद्भवला मात्र कटकर्त्यांच्या दुर्दैवाने गावकऱ्यांनी दुसऱ्याच दिवशी सामोपचाराने हे प्रकरण मिटवले.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाडा या नियोजित ठिकाणी एल्गार परिषद झाली. परिषदेच्या शेवटी, तिथे उपस्थित सर्व लोकांनी भाजपला मत न देण्याची आणि भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतली. त्या संपूर्ण परिषदेचे व्हिडिओ-रेकॉर्डिंग पोलिसांनी आणि आयोजकांनीही केले होते. परिषदेच्या ठिकाणी काहीही अनिष्ट घडले नाही आणि सर्व प्रतिनिधी शांतपणे तिथून गेले. माझं म्हणाल तर, मी माझ्या एका जवळच्या मित्राच्या मुलाच्या लग्नासाठी ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी १०:५५वा. पुण्यात आलो होतो. आम्ही श्रेयस हॉटेलमध्ये थांबलो होतो आणि दुसऱ्या दिवशी ३१ डिसेंबर २०१७ला लग्नाला जाऊन आल्यावर १२:४०वा. गोव्याला परतण्यासाठी आम्ही हॉटेल सोडले. पुण्यात आल्यावर माझ्या पत्नीला तिच्या भाच्याला (सुजात आंबेडकर) आणि वहिनीला (अंजली आंबेडकर) शनिवारवाड्यावर भेटावेसे वाटले म्हणून मग आम्ही केवळ ५-१० मिनिटांसाठी तिथे फेरफटका मारला आणि टायर दुकानाच्या शोधात तिथून लगेच बाहेर पडलो कारण माझ्या कारच्या एका चाकाला चीर पडली होती त्यामुळे तो बदलायचा होता. सुदैवाने, माझ्यापाशी मी कुठल्या वेळी कुठे उपस्थित होतो आणि आम्ही एल्गार परिषदेत उपस्थित नव्हतो हे सिद्ध करणारे अचूक पुरावे उपलब्ध आहेत. पुण्यात आलेलो असताना, मला परिषदेत सहजच जाता आले असते मात्र परिषदेच्या उद्देशांबाबतच्या माझ्या मतभेदांमुळे आणि मला इन्स्टिट्यूटच्या कामांसाठी लवकरात लवकर परतायचे असल्यामुळे, मी तिथे जाणे टाळले.
१ जानेवारी २०१८ रोजी जेव्हा भीमा-कोरेगाव येथे दलित एकत्रित आले, तेव्हा हिंदुत्ववादी गुंडांनी नियोजित पद्धतीने हल्ला चढवून रस्त्याला लागून असलेल्या घरांच्या गच्च्यांमधून दगडफेक करायला, लोकांना मारहाण करायला आणि स्टॉल्स जाळायला सुरुवात केली. पोलिसांची संख्याही कमी होती आणि त्यांनी निव्वळ बघ्याची भूमिका निभावली, यावरून प्रशासनाचा या योजनेत सहभाग होता ही बाब स्पष्टच होते. त्या परिसरात काहीतरी कटकारस्थान शिजतंय याची चाहूल जवळजवळ सर्वच सामान्य लोकांना कधीचीच लागली होती. २९ डिसेंबर २०१७च्या संभाजींच्या समाधीच्या घटनेने तर या अफवांना अधिकच बळकटी मिळाली होती. पण प्रशासनाने आपल्या ढोंगी अज्ञानाने ही दंगल जाणीवपूर्वक घडू दिली. व्हॉटसअॅपवर सगळीकडे फिरणाऱ्या व्हिडिओमध्ये भगवे ध्वजधारी लोक एकबोटे आणि भिडे यांच्या नावाने घोषणाबाजी करत काय चाललंय याची खबरबात नसलेल्या दलितांची धरपकड करून त्यांना जबर मारहाण करताना स्पष्टपणे दिसत आहेत. असंख्य दलित जखमी झाले, त्यांच्या वाहनांचे नुकसान करण्यात आले, अनेक स्टॉल्स जाळण्यात आले आणि तरुणांना मारहाण करण्यात आली. एल्गार परिषदेत काय घडलं याची किंवा अगदी १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हल्ल्याबाबत, त्या दिवशीच्या दुपारी २ जानेवारी २०१८ रोजीच्या 'द वायर'मध्ये येणाऱ्या माझ्या लेखाविषयी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी माझ्याशी इमेलवर संवाद साधेपर्यंत मला किंचितही कल्पना नव्हती.
पोलिसांना खुली सूट:
२ जानेवारी रोजी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या सदस्या, अनिता रवींद्र साळवे यांनी आदल्या दिवशी दलितांवर झालेल्या हल्ल्याला जबाबदार गुन्हेगार म्हणून एकबोटे आणि भिडे यांच्यावर नावानिशी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर कसलीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. ३ जानेवारी २०१८रोजी, प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली जी ४ जानेवारी २०१८लाही कुठलीच अनिष्ट घटना न घडता उत्स्फूर्तपणे पाळण्यात आली. यानंतर, पोलीस कारवाईस आरंभ झाला आणि चक्क हिंसा उसळवण्याच्या खोट्या सबबीखाली दलित तरुणांच्या अटकसत्राला सुरुवात झाली. ८ जानेवारी २०१८रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अधिकारी आणि संभाजी भिडेंचा अनुयायी असलेल्या तुषार दामगुडेनामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत दिल्या गेलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे १ जानेवारी २०१८ची हिंसा उसळली, असा दावा करत परिषदेचे आयोजन केले म्हणून कबीर कला मंचच्या काही कार्यकर्त्यांच्या नावे एफआयआर दाखल केली. प्रथमदर्शनी हा एक हास्यास्पद दावा आहे. प्रथमतः, पोलीस स्वतःच या संपूर्ण एल्गार परिषदेच्या कार्यवाहीचे साक्षीदार होते आणि ह्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहाण्यासाठी त्यांच्यापाशी परिषदेचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही उपलब्ध होते. जर खरोखरच तिथे प्रक्षोभक भाषणबाजी झाली असती तर, त्यांनी स्वतःच एफआयआर दाखल करून वक्त्यांविरोधात कारवाई केली असती. नऊ दिवसांनी कोणीतरी येऊन एफआयआर दाखल करण्याची वाट पाहाण्याची त्यांना काहीही गरज नव्हती. आणि, एल्गार परषदेतली चिथावणी केवळ दलितांनाच उद्देशून होती असे म्हटल्यास, त्यांनाच भडकवले जात असताना त्यांनीच मार कसा बरं खाल्ला? या दंगलीत, एका युवकाला आपल्या प्राणास मुकावे लागले, जो सुरुवातीला दलित समजला गेला होता. तथापि, पोलिसांनी आपल्या नियोजित पटकथेच्या अंमलबजावणीसाठी ती उचलली होती. त्यांनी प्रथितयश लोकांच्या घरांवर धाडी टाकल्या. परिषदेचे मुख्य आयोजक असलेल्या न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील आणि न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी, या परिषदेच्या आयोजनासाठी आम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या पैशांची गरज भासलेली नाही असे जाहीरपणे विधान करूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत पोलिसांनी अल्पशा खोट्यानाट्या सुगाव्याच्या बळावर एल्गार परिषदेला माओवाद्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवला असल्याचा युक्तिवाद करायला सुरुवात केली. या घटनेला माओवाद्यांचे मोठे कारस्थान म्हणून वळण लावण्याआधी आणि न्यायालयाला त्यांच्या या खोट्या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला भाग पाडण्याआधी, पोलिसांनी त्यांच्या अनुमानांची पडताळणी करण्यासाठी या दोन न्यायामूर्तींची साधी चौकशी करण्याची तसदीही आजपर्यंत घेतलेली नाही! आरोपपत्रात, त्यांनी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंतांचे जे वक्तव्य संलग्नित केले आहे, ते खरंतर त्यांनी जाहीरपणे नाकारलेले वक्तव्य होते. असे झाले तरी, इतका मोठा गंभीर गुन्हा न्यायालयाकडून दुर्लक्षितच राहिला.
माओवादी निधीपुरवठा सिद्धांताच्या खोट्या सबबीसह, पुणे पोलिसांनी, 'संयुक्त ऑपरेशन'अंतर्गत नागपूर, मुंबई आणि दिल्लीच्या पोलिसांशी दृढ समन्वय साधून ६ जून २०१८ रोजी पाच कार्यकर्त्यांच्या घरांवर धाडी टाकून त्यांना अटक केली. ते तर दूर दूरपर्यंत एल्गार परिषदेशी संबंधित नव्हतेच. मात्र अटक केल्यापासून, पोलीस खोट्या कथानकांचे जाळे विणताहेत - भीमा कोरेगाव स्मारकाचा वार्षिक उत्सव साजरा होत असताना उफाळलेल्या हिंसेमागे ह्या पाच व्यक्ती होत्या या कथनापासून ते थेट नक्षलवादी कारवायांना पाठिंबा देताहेत या कथनापर्यंत, याउप्पर तर शेवटी अगदी अलीकडच्या कथनापर्यंत - की ते 'राजीव गांधी स्टाईलने' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्याकांडाच्या योजनेत सामील आहेत. या खोट्यानाट्या कथनांचे कोलित पोलिसांच्या हाती असल्याने कठोर युएपीए (UAPA) लागू करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत सोयीचे होऊन जाते, मात्र या कायद्याअंतर्गत अडकलेली एखादी व्यक्ती कुठल्याही प्रकारच्या बचावात्मक उपायांशिवाय उरते आणि तिला कित्येक वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.
मुळातच, या धाडसत्रांचा वापर पीडितांची इलेक्ट्रॉनिक साधने ताब्यात घेण्यासाठी केला गेला, म्हणजे नंतर त्यांचा गैरवापर करून हवे असलेले दावे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस मोकळे. धाडीची पद्धत खूपच चमत्कारिक होती. धाड टाकणारे पोलीस आपल्यासोबत पुण्यातूनच दोन साक्षीदार घेऊन दिल्ली, नागपूर आणि मुंबई यांसारख्या दूर अंतरावरील ठिकाणी जात होते, ही खरंतर या कार्यवाहीची चेष्टा करण्याचाच प्रकार होता. ते आरोपींना घरातील एका खोलीत थांबवून ठेवत आणि जप्त केलेले साहित्य दुसऱ्या खोलीत सील करण्यासाठी घेऊन जात. वरनॉन गोन्साल्विस यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या घरावर टाकलेल्या धाडीची साक्षीदार असलेली त्यांची पत्नी सुसान अब्राहम जी स्वतः एक वकील आहे, तिने या धाडप्रक्रियेचे वर्णन करताना सांगितले की पोलिसांनी त्यांच्यासोबत त्यांचे स्वत:चे संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने आणली होती. जप्तीची पूर्ण प्रक्रिया बिनधोक (फुलप्रूफ) असल्याचे सांगताना आणि न्यायाधीशही त्यावर विश्वास ठेवून ते स्वीकारताना यामागील पोलिसांद्वारे केला जाणारा एकमात्र दावा म्हणजे त्या संपूर्ण धाडप्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आलेले आहे. न्यायाधीशांनी हे समजून घेण्याची तसदीही घेतलेली नव्हती की इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये दुरूनही बदल केले जाऊ शकतात आणि थोड्याच सेकंदांमध्ये कितीतरी फाईल्स प्रसारित केल्या जाऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक साधनांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी व्हिडिओ म्हणजेच अचूक पद्धत असे अजिबातच होऊ शकत नाही. मी स्वतः माहिती तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ असल्याने हे फसवं असल्याचे सिद्ध करून दाखवू शकतो. संगणक साधनांच्या प्रामाणिकतेची/सत्यतेची हमी केवळ विशिष्ट अल्गोरिदमने व्युत्पन्न केलेल्या हॅश व्हॅल्यूनेच देता येते आणि जोपर्यंत या दोन्हींना पीडितांद्वारे मान्यता दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर अजिबातच भरवसा ठेवता येत नाही. तपासासाठी कित्येक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो हे पुरते जाणून असूनही न्यायालय याबाबत आंधळी दृष्टी स्वीकारून हे तपासाचे प्रकरण आहे असं म्हणू शकते, पण ती पूर्ण होईपर्यंत मात्र निष्पाप व्यक्ती आणि तिचे कुटुंब पूर्णत: देशोधडीला लागलेले असते.
पोलिसांनी अटक केलेल्या एका कार्यकर्त्याच्या संगणकातून त्याला माओवाद्यांनी विशेष उद्देशाने लिहिलेली पत्रं (मेल न केलेली - कारण मेल विना-प्रेषक असतात) मिळाल्याचा दावा करायला सुरुवात केली. पोलिसांद्वारे सादर केलेली ही पत्रं खूपच चमत्कारिक होती कारण त्यात चक्क लोकांच्या खऱ्या नावांचा, त्यांच्या खऱ्या दूरध्वनी क्रमांकाचा वगैरे स्पष्ट उल्लेख करून संवाद साधला गेला होता. या पत्रांतील मजकूर लिहिण्याच्या पद्धतीवरून कोणालाही हे लगेच समजू शकेल की ही पोलिसांद्वारे तयार केलेली शुद्ध बनावटी पत्रं आहेत. असे आहे का की, माओवादी एक सरकारी संघटना चालवताहेत जी त्यांच्या योजनांबाबत सविस्तरपणे संवाद साधते आणि त्यांच्या प्रेषिताने हे संदेश पुढेमागे लेखापरीक्षणासाठी जपून ठेवावेत अशी अपेक्षाही बाळगते! खरंतर ते त्यांच्या उच्चतम कोटीच्या गुप्ततेसाठी, संदेशाची देवाणघेवाण करण्यासाठी मानवी संदेशवाहकांचे जाळे वापरण्यासाठी आणि संदेश वाचून झाल्यानंतर त्यांची तातडीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ओळखले जातात. अशा संघटनेने आपल्या कार्यकर्त्यांशी निबंधावजा पत्रांद्वारे संवाद साधणे, ही खरंच अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. सार्वजनिक विचारक्षेत्रातील अनेक लोकांनी या पत्रांचे विश्लेषण करून ती खोटी व बनावट असल्याचे सिद्ध केले आहे. अशा संघटनांचा अभ्यास करत असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ काॅन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक अजय साहनी यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनीही ती पत्रे खोटी म्हणून निकालात काढली आहेत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड, हे एकमेव असे न्यायाधीश होते ज्यांनी पोलीस खटल्याच्या गुणवत्तेवर शंका घेतली, आणि त्यांच्या अल्पसंख्याक निवाड्यात ह्या पत्रांना सदोष ठरवले आणि रोमिला थापर आणि इतर जनवादी विचारवंतांच्या विनंतीनुसार एसआयटीद्वारे या संपूर्ण खटल्याचा तपास करण्याची शिफारस केली. पण कायद्याची ही विचित्र प्रक्रिया या सर्व विरोधी पुराव्यांपुढे अजिबातच नमतं घेत नाही आणि तथाकथित कायदा प्रक्रियेच्या - जी खुद्द एक भयानक शिक्षा आहे - वेदीवर निष्पाप लोकांचे बळी चढवायला सज्ज होते.
या पत्रांमध्ये राहुल गांधी, प्रकाश आंबेडकर, दिग्विजय सिंग यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांचीही नावे आहेत, ज्यांना माओवाद्यांच्या योजनेत साथीदार असल्याचे दर्शवले जात आहे. या नेत्यांची अपकीर्ती पसरवण्याचा स्पष्ट राजकीय हेतू यावरून उघड होतो. पोलिसांनी या राजकीय व्यक्तींकडून सत्य जाणून घेण्याचा साधा प्रयत्नही केलेला नाही आणि न्यायालयानेही याविषयी त्यांना का म्हणून प्रश्न विचारलेला नाही, ही खूपच विचित्र बाब आहे.
माझ्यावर केलेले चमत्कारिक आरोप :
इतर सहा कार्यकर्त्यांसह, ज्यांपैकी पाच जणांना २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक केली गेली, माझ्या घरावरही पुणे पोलिसांनी धाड टाकली होती. त्यांनी रखवालदाराकडून डुप्लिकेट चावी मागवली आणि आमच्या अनुपस्थितीत विनावाॅरंट आमचे घर उघडले. पंचनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांनी घराच्या अंतर्भागाचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले आणि घर पुन्हा बंद केले. आम्ही तेव्हा मुंबईत होतो. पोलीस आमचे घर उघडून झडती घेत असल्याचे दृश्य टीव्हीवर पाहून माझी पत्नी लगेचच्या फ्लाईटने गोव्याला रवाना झाली आणि तिने बिचोलीम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांना अधिकची काही चौकशी करावीशी वाटल्यास आमचे दूरध्वनी क्रमांकही दिले. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी अतिरिक्त महासंचालक पोलीस श्री परमजीत सिंग यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली आणि इतरांसह, माझा सहभाग असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कोणा माओवादी कॉम्रेड आनंदला लिहिल्याचे म्हटले गेले होते ज्यात एप्रिल २०१८मध्ये झालेल्या पॅरिस कॉन्फरन्सचा उल्लेख होता, तशी कॉन्फरन्स झाली होती हे खरे आहे. अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिसद्वारे आयोजित त्या अकादमिक कॉन्फरन्सला जगभरातील इतर अनेक विद्वज्जनांसोबत मीसुद्धा उपस्थित होतो. त्यांनी पत्रकार परिषदेत खूपच हास्यास्पद बाब सूचित केली होती, ती अशी की या कॉन्फरन्ससाठी त्या युनिव्हर्सिटीला माओवाद्यांनी पैसे पुरवले होते आणि वर कडी म्हणजे त्यांना मला आमंत्रित करायलाही सांगितले होते. त्यात असेही सूचित केले होते की त्यांनी 'कॉम्रेड इटीने बालिबर' (प्रा. बालिबर हे एक अत्यंत आदरणीय फ्रेंच मार्क्सवादी विद्वान आहेत) यांच्याशी बोलून त्यांना माझी मुलाखत घ्यायची व्यवस्थाही लावून दिली होती. आणि 'कॉम्रेड अनुपमा राव आणि कॉम्रेड शैलजा पैक' (दोघी अनुक्रमे बर्नार्ड कॉलेज आणि सीनसिन्नाती युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापिका आहेत) यांना त्यांनी अतिथी व्याख्याता म्हणून मला त्यांच्या विद्यापीठामध्ये आमंत्रित करण्याविषयीही सांगून ठेवले होते. ते पत्र मी NDTV मधून मिळवले आणि प्रा. बालिबर यांना आणि त्या कॉन्फरन्सचे आयोजक, प्रा. लिसा लिंकन यांना मेलने पाठवले. ते अशा स्वरूपाची अफवा पाहून स्तब्धच झाले आणि त्यांनी मला प्रत्युत्तर लिहिले. प्रा. बालिबर यांनी संतापाने भरलेले निषेधाचे पत्र पाठवले आणि तसे फ़्रेंच दूतावासालाही लिहिले. प्रा. लिंकन यांनी सविस्तर नमूद केले की कसे त्यांच्या युनिव्हर्सिटीनेच मला आमंत्रित केले होते आणि माझ्या उपस्थितीचा संपूर्ण खर्चही केला होता. या विश्वसनीय पुराव्यांच्या बळावर मी परमजीत सिंग यांच्यावर माझी बदनामी केली म्हणून फौजदारी खटला नोंदविण्याचे ठरवले आणि ५ सप्टेंबर २०१८रोजी महाराष्ट्र सरकारला कार्यपद्धतीनुसार परवानगी मागणारे पत्रही लिहिले मात्र आजही त्या पत्राला काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यानच्या काळात, माझ्याविरोधात वरवर पाहाता कोणताही खटला नव्हता आणि महाराष्ट्र सरकारला माझ्या पत्राने कदाचित त्यांच्या दोषांची जाणीव झाली असेल असे वाटून, मी माझ्याविरोधात दाखल केलेली एफआयआर रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले. खंडपीठाने यथायोग्यपणे पोलिसांना माझ्याविरोधात त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेविट) सादर करण्यास सांगितले. पोलिसांनी पाच आरोपांची म्हणजेच वर आधीच चर्चा केलेल्या पत्रासह पाच पत्रांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेविट) न्यायालयासमोर सादर केले. माझ्या प्रत्युत्तरात, आम्ही त्यांचे सर्व वादाचे मुद्दे खोडले होते आणि ती पत्रं जरी खरी असली तरी त्यावरून कुठलाही गंभीर खटला उभा राहत नाही, हेही सिद्ध करून दाखवले होते. त्या इतर चार पत्रांपैकी :
पहिले पत्र कोणीतरी कोणालातरी लिहिलेले होते ज्यात सूचित केल्याप्रमाणे कोणी आनंदनामक व्यक्ती २०१५मध्ये आयआयटी मद्रास प्रशासनाने मान्यता काढून घेतल्यानंतर प्रसिद्धीझोतात आलेले आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल (एपीएससी) आयोजित करण्याची जबाबदारी घेणार होता. त्या वेळी मी मद्रासपासून २००० किमी दूर अंतरावर असलेल्या आयआयटी, खरगपूरच्या बिझिनेस स्कूलमध्ये प्राध्यापक होतो. मला विद्यार्थी संघटित करायचेच होते असे जर तात्पुरते मानले तर ते मी माझ्याच खरगपूर आयआयटीत केले असते ना; त्यासाठी २०००किमी दूर अंतरावर असलेल्या मद्रास आयआयटीमध्ये जाण्याची मला काय गरज पडली असती? पण तरीही, एपीएससीच्या संस्थापक सदस्यांना जेव्हा ही बातमी वर्तमानपत्रांतून समजली, तेव्हा त्यांनी त्यांना माहिती देण्यात अथवा त्यांच्या कुठल्याही उपक्रमात माझा दूरान्वयेही संबंध नसल्याचा निर्वाळा देणारे पत्र मला पाठवले.
पुन्हा कोणीतरी कुणालातरी लिहिलेल्या आणि कोणा आनंदचा संदर्भ असलेल्या दुसऱ्या पत्रात, आनंदने अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटी (एजीएमसी)च्या बैठकीत 'उत्तम सल्ला' दिल्याचा उल्लेख होता. असो, त्या आनंदचे जरी माझ्याशी साम्य निघाले तरी, इतर अनेक आदरणीय सदस्यांसह मीसुद्धा या ट्रस्टचा एक सदस्य आहे, जी दशकभरापूर्वीपासून नोंदणीकृत असलेली संघटना असून तिचे पॅन, बँक खाते आणि आदरणीय व्यक्ती सदस्य म्हणून आहेत. त्यावेळी समीर अमीन आणि एंजेला डेव्हिस यांसारखे ख्यातनाम विद्वान जाहीर व्याख्याने देण्यासाठी आले होते आणि याचे विस्तृत कव्हरेजही त्या वेळच्या वृत्तपत्रांनी केले होते. ट्रस्ट किंवा कमिटीमध्ये मी सदस्य असूनही खरंतर मी एक किंवा दोन अपवाद वगळता मागच्या दहा वर्षांमध्ये शारीरिकदृष्ट्या दूर राहत असल्याने (आयआयटी खरगपूर येथे २०१० ते २०१६ आणि त्यानंतर गोव्यामध्ये) कधी त्यांच्या बैठकींना अथवा व्याख्यानांना उपस्थित राहू शकलेलो नाहीये.
पुन्हा कोणीतरी कुणालातरी लिहिलेल्या आणि कोणा आनंदचा संदर्भ असलेल्या तिसऱ्या पत्रात, आनंदने गडचिरोली एन्काऊंटरचे सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती. या पत्रातला आनंद मी आहे असं तात्पुरते समजल्यास, मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (सीपीडीआर)चा सरचिटणीस आहे, ज्याची जबाबदारी मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणांचे सत्यशोधन करणे ही आहे. तरीही, सत्य हे आहे की मी अशी कुठलीही कमिटी आयोजित केली नव्हती आणि त्यात कधी सहभागीही झालो नव्हतो. खरंतर, मी सुरुवातीला सरचिटणीस झालो ते माजी सरचिटणीस पी.ए.सबॅस्टिअन यांच्या इच्छेचा मान ठेवून, आणि नंतर कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रापासून दूर राहूनही केवळ सदस्यांच्या आग्रहाखातर या पदावर मी कायम राहिलो.
चौथा आरोप म्हणजे कोणाच्यातरी संगणकामधून मिळालेली एक खरडलेली टीप असून : त्यावर 'आनंद टी ... ९०टी सुरेंद्र (मार्फत मिलिंद)' लिहिलेले आहे. याचा असा अर्थ लावला जातोय की मला सुरेंद्रच्या वतीने मिलिंदमार्फत ₹९०,०००/- देण्यात आले. मी पैसे घेतले असा अर्थ काढणे म्हणजे हास्यास्पद आणि अत्यंत वाईट कल्पनाशक्तीचा परिपाक आहे, मी स्वतः इतके पैसे तर दर महिन्याला इन्कम टॅक्सच्या रूपात अनेक वर्षांपासून भरतो आहे. खरंतर, अशाप्रकारचा खरडलेला टिपकागद कायद्यासमोर पुरावा म्हणून ग्राह्यच धरला जात नाही.
पोलीस प्रतिज्ञापत्राला मी दिलेल्या प्रत्युत्तरात (रिजॉइण्डर) अशाप्रकारे सर्व आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत. पण शेवटी मात्र पोलिसांनी एक 'सील्ड' पाकीट न्यायाधीशांसमोर सादर केलं, आणि माझ्या वरील कुठल्याही नकार-मुद्द्यांचा किंवा माझ्या वैयक्तिक श्रेय-उपलब्धींचा आणि पोलिसांनी माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे दावे माझ्या निष्कलंक चरित्राच्या आसपास तरी फिरकण्याच्या लायकीचे आहेत का याचा कसलाच संदर्भ लक्षात न घेता न्यायालयाने माझी याचिका फेटाळून लावली.
माझी बाजू सबळ आहे असं वाटून, मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली पण त्यांनी या टप्प्यावर पोलीस छाननीत हस्तक्षेप करणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि मला सक्षम न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा सल्ला देण्यात आला.
[मधले परिच्छेद वगळले असल्यास इथून पुढे वाचा.]
खटल्याचा निर्णायक क्षण आता येऊन ठेपला आहे जिथे माझ्या सर्व निरागस समजुती धुळीस मिळाल्या आहेत आणि मी अटक संकटाच्या संभाव्यतेने उद्ध्वस्त झालो आहे. तुरुंगामध्ये असलेले माझे इतर नऊ सह-आरोपी आधीच कायदेशीर प्रक्रियेची छळवणूक सोसत आहेत. माझ्याप्रमाणे त्यांच्याजवळ तुमच्याकडून मदत मिळवण्याची संधी नाहीये. ऐक्य दाखवण्यासाठी तुम्ही माझ्यासोबत उभं राहण्याने मला आणि माझ्या कुटुंबाला हा जुलूम सोसण्याचे बळ मिळणार आहे इतकेच केवळ नाही तर यामुळे फॅसिस्ट (हुकूमशाही) सत्ताधाऱ्यांनाही हे कळून चुकणार आहे की भारतात असेही लोक आहेत जे त्यांना निर्धाराने 'नाही' म्हणू शकतात.
