अर्धा अर्धा पगार आणि अजून काही...

दिनांक : 1 एप्रिल 2020

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

करोनाचा संसर्ग ज्या वेगाने झालेला नाही त्यापेक्षा वेगाने दुपारी बातम्या येत होत्या वेतन कपातीच्या. फोन वर फोन येत होते. जीआर पाहिला. जीआर मध्ये स्पष्ट होतं की दोन टप्प्यात पगार देणार. संध्याकाळी जनतेला संबोधित करताना खुद्द आपण सांगितलं की कोणाचाच पगार कापला जाणार नाहीय. तो फक्त टप्यात दिला जाणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितल्यामुळे जीआर न वाचताच ज्यांच्यात भीती पसरवली गेली होती त्यांना हायसं वाटलं असेल.  

आपण करोनाची परिस्थिती ज्या संयमाने आणि निर्धाराने हाताळली आहे त्याला दाद द्यावी लागेल. आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून आपली अनेक रूपं महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला पाहायला मिळत आहेत. त्यात दिलासा देणारं, आश्वासन देणारं आपलं दर्शन घडतं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं टीम वर्क पहायला मिळतं आहे. अधिकारी म्हणून मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहसचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आरोग्य संचालक तात्याराव लहाने, डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या कामालाही दाद दिली पाहिजे. अर्थात आपल्या नेतृत्वामुळेच हे शक्य झालं आहे.

दिल्ली आणि यूपीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात फारशी गडबड झाली नाही. खरं तर मुंबई आंतरराष्ट्रीय केंद्र त्यामुळे स्वाभाविक इथे करोनाचा धोका मोठा होता. पण रोगापेक्षा भीतीने आणि गडबडीमुळे दिल्लीत लाखो मजुरांचे तांडे चालत गावाकडे निघाले. तसं इथे फारसं काही घडलं नाही. आपण आणि आपल्या सरकारने या स्थलांतरीतांसाठी 45 कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. ते जिथे असतील तिथे त्यांच्या जेवणाची सोय होणार आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणूनच आभार मानले.

दिल्ली आणि यूपी या राज्यांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असताना, केवळ संशयावरून शेकडो लोकांना सॅनिटायझरने आंघोळ घातली जात असताना महाराष्ट्रात मात्र आपण माणुसकीचं दर्शन घडवलं आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यामुळे हा जो नवा प्रयोग झाला तो आश्वासक आहे, हे पुन्हा एकदा दिसलं आहे. 

हे सरकार अतिशय संवेदनशील आणि पटकन प्रतिसाद देणारं आहे. 25 मार्च रोजी मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला आणि अंडी, चिकन, मटण आणि मासे यांच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळाली पाहिजे असं सांगितलं. त्यांनी तात्काळ आदेश दिले आणि दुसऱ्याच दिवशी बाजार सुरू होऊ शकला.

शासकीय कर्मचारी आपलं कर्तव्य बजावत आहेत. विशेषतः आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार आणि पोलीस,एसटी आणि बीएसटीचे कर्मचारी त्यांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. आता जबाबदारी इतर सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी यांची आहे. शिक्षकांची आहे. शासनाकडची पुंजी कमी आहे या स्थितीत पगार कापला न जाता टप्प्याने मिळणार असेल तर सर्व कर्मचाऱ्यांनी ते मान्य केलं पाहिजे. आणि सरकारवर विश्वास ठेवला पाहिजे. इतकं सहकार्य सर्वांनी करायला हवं. मात्र सरकारला एकच विनंती आहे की, करोनाशी जे कर्मचारी झगडत आहेत त्यांना पूर्ण पगार मिळेल किंबहुना करोना ओसरेल तेव्हा त्यांना एक महिन्याचा बोनस मिळेल याची व्यवस्था करायला हवी. 24 मार्च रोजीच मी स्वतः आपणास तसं पत्र दिलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हफ्ते पुढील  तीन महिने वसूल करू नयेत असे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका त्याचं पालन करतील यात शंका नाही. प्रश्न आहे इतर बँका, पतपेढया यांचा. या इतर बँका, खाजगी बँका, कोऑपरेटिव्ह बँका, जिल्हा बँका, क्रेडिट सोसायट्या यांनी पुढील तीन महिने कर्ज वसुली थांबवावी यासाठी राज्य सरकारने पावलं उचलावीत. अर्धा किंवा 75 टक्के पगार मिळणार असल्यामुळे कर्जाचे हफ्ते दिले तर जगण्यासाठी हातात काही उरणार नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावं. विशेषतः मुंबई सारख्या मोठया शहरांमध्ये जे कर्मचारी आणि शिक्षक राहतात त्यांचा अर्धा पगार घराच्या हफ्तात जातो आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या फी मध्ये जातो. सरकारला विनंती आहे की, सर्व खाजगी शाळा, इतर बोर्डाच्या शाळा, कॉलेजस् यांना पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यंत फी वसुलीस प्रतिबंध करण्यात यावा.

शासनाने करोनामुळे बाधित झालेले जे असंघटीत मजूर आहेत आणि शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले जे शेतकरी आहेत त्यांना मदत केली पाहिजे. मजुरांना किमान खर्चाला 2 हजार रुपये दिले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फेरमांडणी तर केलीच पाहिजे पण त्या व्यतिरिक्तही मदत केली पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वतः आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यात नक्कीच लक्ष घालाल.

माझी आणखी विनंती आहे. विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित जे शिक्षक आहेत ते फक्त 20 टक्केच पगार घेतात त्यांचा पगार कापला जाऊ नये. त्यांनाही कशी मदत करता येईल याचा सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा.

आणखी एक महत्त्वाची सूचना करायची आहे. करोनाशी लढण्यासाठी केवळ लॉकडाऊन हा उपाय नाही. मास टेस्टिंगची गरज आहे. तेवढी व्यवस्था आज नसेल तरी महाराष्ट्र सरकारने सर्वाधिक खर्च मास टेस्टिंगसाठी केला पाहिजे. किमान ज्या क्लस्टरमध्ये करोनाग्रस्त आढळताहेत त्या सगळ्या परिसराला क्वारांटाईन करताना सगळ्यांचं करोनाचं टेस्टिंग करायला हवं. आणि हे सहज शक्य आहे. तैवान, कोरिया, जपान आणि सिंगापूर यांनी मास टेस्टिंगच्या आधारावरच करोनावर मात केली आहे, हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही काही इतकी लहान नाही की मास टेस्टिंग करता येणार नाही. त्यावर सर्वाधिक भर द्यावा, एवढीच विनंती.

बाकी सरकारवर विश्वास आहेच तो वृद्धिंगत व्हावा हीच अपेक्षा.

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि. प. स.

अध्यक्ष, लोक भारती