मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पत्र

प्रति,

मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा. ना. श्री. अजित दादा पवार 

उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

महोदय,

7 मे रोजी आपण सर्वपक्षीय गटनेत्यांना बोलावून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केलीत, मतं जाणून घेतलीत. त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो.

मुख्यमंत्री महोदय आपले विशेष आभार यासाठी की, मी स्वतः आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ, राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी Social Distancing शब्दप्रयोग न वापरण्याबद्दल आपणास आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केले होते. त्या पत्रास सर्वप्रथम आपणच प्रतिसाद दिलात. Physical Distancing शारीरिक अंतर हा शब्द प्रयोग आपण सुरु केलात. सामाजिक अंतर नको शारीरिक अंतर ठेवा असं आवाहन आपण केलं त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

तिसरे आभार आपले यासाठी मानायचे आहेत की, स्थलांतरित कामगारांसाठी रेल्वेची मागणी सर्वप्रथम आपण केली होती. उशिरा का होईना केंद्र सरकारने आता ती मान्य केली असली तरी पुरेशा गाड्या उपलब्ध नाहीत. यासर्व कामगारांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी मोफत ट्रेन मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आपण पुन्हा आग्रह धरावा. सध्याच्या गाड्या अपुऱ्या आहेत आणि त्या सशुल्क आहेत, याची केंद्राला जाणीव करून द्यावी, ही विनंती. 

औरंगाबादच्या रेल्वे पटरीवर घडलेली दुर्मानवी घटना महाराष्ट्रात पुन्हा घडणार नाही याची काळजी शासन घेईल, याची अपेक्षा बाळगतो.

महाराष्ट्रातील स्थलांतरित कामगार, अडकलेले प्रवासी, विद्यार्थी यांनाही त्यांच्या त्यांच्या गावी पोचवण्याची व्यवस्था शासन विनामूल्य करत आहे, याबद्दल मी आपला आभारी आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुद्धा स्वतः पुढाकार घेऊन मुंबई आणि पुण्यातील विध्यार्थ्यांना आपापल्या गावी जाण्याची व्यवस्था केली आहे, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. 

कोरोनाशी फ्रंट लाईनवर लढणारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कामगार, बीएसटी कामगार, इतर अत्यावश्यक देणारे कर्मचारी आणि पोलीस यातील अनेकजण कोविड पॉझिटिव्ह होत आहेत. त्या सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये लगेच बेड मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती मी आपल्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यात अद्यापी सुधारणा झालेली नसल्याचे मला नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. आघाडीवर लढणाऱ्यांची सुरक्षा आणि ते पॉझिटिव्ह झाल्यास त्यांना बेडची व्यवस्था व्हायला हवी, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. खाजगी हॉस्पिटलचे बेड तातडीने ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे. महागड्या हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्य नागरिक दाखल होऊ शकत नाही. आणि लाखा लाखाने बिल येत आहे. त्यामुळे आणिबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने 10 टक्के नाहीतर 20 टक्के बेड ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे. 

सामान्य माणसांची स्थिती त्याहून वाईट आहे. मात्र अपुरी आरोग्य व्यवस्था हे त्याला कारण आहे. आपण शर्तीचे प्रयत्न करता आहात, याबद्दल तक्रार नाही. मात्र पुढच्या काळात कायमस्वरूपी आरोग्य यंत्रणा उभी रहावी आणि स्वछतागृहांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढवावी. विशेष करून शाळांमध्ये स्वछतागृहांची व्यवस्था तातडीने करण्याची आवशक्यता आहे. याकडे आपण लक्ष द्याल अशी अपेक्षा आहे. 

कोरोनापेक्षा अन्य आजारांनी मरण्याचं प्रमाणही वाढलेलं आहे. आणि त्याचं मुख्य कारण कोरोनाशिवाय इतर आजरांवर उपचारच केले जात नाहीयेत. कोरोनाच्या भीतीपोटी इतर रुग्णांना एकतर ऍडमिट केलं जात नाही. किंवा तातडीने त्यांना उपचार पुरवले जात नाहीयेत. सार्वजनिक रुग्णालयं फुल आहेत. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये खिशात रग्गड पैसा असल्याशिवाय प्रवेश नाही. यासाठी तातडीने कम्युनिटी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी पाठवण्याची आवश्यकता आहे. वस्ती, वस्तीत, खेडोपाडी जाऊन औषधे पुरवणं गरजेचं आहे. डॉ. राहुल घुले यांच्या वन रुपी क्लीनिक सारखे उपक्रम राबवायला हवेत. धारावीत डॉ. कैलास गौड हे पॉझिटिव्ह रुग्ण वगळून त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांवर आयुर्वेद आणि अ‍ॅलोपथीच्या संमिश्र पद्धतीने जोखीम पत्करून प्रतिबंधात्मक उपचार करत आहेत. त्यातून त्यांना चांगले रिझल्ट मिळत आहेत. अशा कम्युनिटी डॉक्टरांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. आपण याकडे तातडीने लक्ष द्यावं, ही विनंती. 

आता केंद्र सरकारनेही कोरोनासोबत आपल्याला काही काळ राहावं लागेल हे मान्य केलं आहे. या स्थितीत ज्या भागात कंटेनमेंट झोन नाहीत तिथे लॉकडाऊनच्या कडक अटी लागू ठेवणं प्रशस्थ होणार नाही. स्वयंरोजगार करणारा जो कामगार वर्ग आहे, जो स्थानिक पातळीवर काम करत असेल तर त्यांना काम करण्यास मुभा देण्यात यावी. यामध्ये इलेक्ट्रीशन, प्लम्बर, घर कामगार, इस्री / लॉंड्रीवाले आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांसाठी सेवा देणारा कष्टकरी वर्ग यांना तातडीने कामाची परवानगी दिली पाहिजे. हा वर्ग प्रवास करत नाही. तो स्थानिक पातळीवर काम करतो. आणि आज लॉकडाऊनमुळे तो उपाशी मरत आहे. जवळपास दोन महिने त्याच्या खिशात पैसा नाही.

याच पद्धतीने रिक्षा, टॅक्सी ड्रायव्हर, कंत्राटी मजूर, नाका कामगार यांची संख्याही खूप मोठी आहे. या सगळ्या वर्गाला पुढचा महिना, दोन महिन्यांचा काळ आणखी कठीण जाणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या असंघटित क्षेत्रातील सर्व मजूर आणि कामगारांना खर्चासाठी 10 हजार रुपये सरसकट शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत, ही आग्रहाची विनंती. 

येते शैक्षणिक वर्ष खूप कठीण जाणार आहे. शाळा कधी सुरू होतील याबद्दल अजून शंका आहे. निकाल लांबणीवर पडणार आहेत. अभ्यासक्रमावर ताण येणार आहे. ऑनलाईन अभ्यासक्रमाबद्दल अनेक शंका, प्रश्न आहेत. यासर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी तातडीने तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी मी केली होती. शिक्षण विभागाला आपण याबद्दल उचित आदेश द्याल, अशी अपेक्षा आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अनेक शिक्षक अचानक लॉकडाऊनमुळे काही ठिकाणी अडकून पडले आहेत. यामुळे ते केवळ मुख्यालयी उपस्थित नसल्यामुळे त्यांचे पगार थांबवण्यात आले आहेत. ही बाब अन्यायकारक आहे. सर्व संबंधित शिक्षक किंवा कर्मचारी यांचं वेतन चालू ठेवलं पाहिजे. तसेच त्यांची सेवा आवश्यक असल्यास त्यांना पास उपलब्ध करून मुख्यालयाच्या ठिकाणी बोलावून घेतलं पाहिजे.

राज्यभर जिथे जिथे शिक्षक, कर्मचारी यांना कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी घेण्यात आलं आहे, त्यांना विमा संरक्षण, आवश्यक किट देणे गरजेचे आहे. जत येथे कोरोना ड्युटी करताना नानासाहेब कोरे या शिक्षकाला एका ट्रकने उडवून दिल. ही घटना दुर्मानवी आहे. प्रशासन त्याला जबाबदार आहे. हे लक्षात घेऊन दारू दुकान ड्युटी, रेशन दुकान ड्युटी अशी कामे देण्यात येऊ नयेत. शिक्षकांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी कामे देण्यात यावीत. आजारी असलेले, 50 वर्षावरील, गर्भवती व लहान मुलं असलेल्या महिला, दूरवर राहणाऱ्या महिला यांना याकामी घेण्यात येऊ नये. महिला शिक्षक, कर्मचारी यांना सक्ती करू नये. ज्यांना याकामी घेण्यात आलेलं नाही आणि त्यांना त्यांच्या गावी जायचं असल्यास पास उपलब्ध करून घ्यावेत.

स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भात प्रा. नीरज हातेकर यांनी केलेल्या अहवालाची उचित दखल शासनाने अजून घेतलेली दिसत नाही. कृपया याबाबत तातडीने हालचाल व्हावी, ही विनंती.

राज्यातील जे हजारो स्थलांतरित कामगार उपाशीपोटी गावी निघाले आहेत, अशा सर्व मजूरांना किमान 5 हजार रुपये त्यांच्या खेड्यातल्या घरी पोचवण्याची आवश्यकता आहे.

छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर यांनाही खर्चासाठी 10 हजार रुपये तातडीने वितरित करावे, ही विनंती.

केंद्राकडून जीएसटीचा मोठा हिस्सा आपल्याला अद्यापी आलेला नाही. त्यासाठी राज्यसरकारला संघर्ष करावा लागेल. आम्ही आपल्या सोबत आहोत. मात्र पैसा नाही म्हणून तोवर थांबता येणार नाही. मुंबई महानगर पालिकेच्या तिजोरीत 60 हजार कोटीची डिपॉझिट शिल्लक आहेत. त्यातील काही हिस्सा कर्ज म्हणून राज्य शासनाने कोविड युद्धासाठी वापरणं आवश्यक आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्या नंतर महापालिकेला हे पैसे पुन्हा परत देत येतील. आपण यावर विचार करावा, ही नम्र विनंती.

शेवटी पुन्हा तीच सूचना, आरोग्य आणि स्वच्छता व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात जी सध्याची तरतूद अर्धा टक्काही नाही ती किमान 5 टक्के तरी करावी, ही आग्रहाची विनंती. 

कोविड विरुद्धच्या या युद्धात एक सैनिक म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत आहोतच. 

धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस

अध्यक्ष, लोक भारती