छळाचा अंत
अखेर युनियन बँकेतून आपले पगार सुरु झाले आहेत. मुंबै बँकेने ज्यांची खाती युनियन बँकेत होती त्यांची किती अडवणूक केली ते शिक्षकांनी गेले काही महिने अनुभवलं आहे. युनियन बँकेने तसं केलं नाही. युनियन बँकेच्या पुल अकाऊंटमध्ये पैसे येताच पगार जमा होऊ लागले आहेत. ज्यांनी फेब्रुवारीची बिलं आधीच दिली होती त्यांच्या मुंबै बँकेतल्या अकाऊंटवरही युनियन बँकेने पगार त्वरीत जमा केले. सरकारी राष्ट्रीयकृत बँक नियमाने चालते. कुणाच्या मर्जीवर नाही. शिक्षणमंत्र्यांच्या किंवा बँक चेअरमेनच्या मर्जीवर सुद्धा नाही. आधी हायकोर्टाने आणि आता सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. मुंबै बँकेचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आहे. मुंबै बँक असुरक्षित बँक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तर नाबार्डच्या ताज्या अहवालात या बँकेत पैसे ठेवणं म्हणजे अत्यंत धोकादायक आहे. ही बँक जोखीमभरी (High Risk) बँक आहे. न्यायालयाचा आदेश, नाबार्डचा अहवाल आणि शासनाचे त्यावर निघालेले आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेमार्फत पूर्ववत अदा करायचे आहेत. यापुढची सगळी बिलं शिक्षकांचे युनियन बँकेतील अकाऊंट नंबर टाकून सादर करायची आहेत. मार्च एंडींगला चार दिवसांची सुट्टी आहे, हे गृहीत धरून मार्च पेड इन एप्रिलची बिले तातडीने पाठवणे आवश्यक आहे. आपल्या युनियन बँकेच्या बिलांची प्रत तातडीने बजार गेट ब्रँचला आणि त्याची दुसरी प्रत आपल्या शाखेत जमा करावी.
मुंबै बँक पुन्हा दिशाभूल करील. पण विश्वास ठेवू नका. नागपूर, नाशिकची बँक बुडाली. पगारही बुडाले. कोर्टाचा आणि शासनाचा आदेश स्पष्ट आहे. तो पाळू नका, असं कुणी सांगत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. मुंबै बँक बुडावी असं कुणी म्हणणार नाही. पण बुडणाऱ्या जहाजात कोण बसेल? धोकादायक बनलेल्या बँकेत पैसे ठेवणं यासारखा मूर्खपणा नाही. कुणी अधिकाऱ्याने किंवा क्लर्कने तसं सांगण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच कळवा, संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने हायकोर्टात कंटेम्प्टची आणि फसवणुकीची केस दाखल करण्यात येईल.
१ तारखेच्या पगाराची गोष्ट
शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून आणि तोही १ तारखेला व्हावा यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारतीने संघर्ष केला. मी आमदार झालो २६ जून २००६ ला. पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात पगार १ तारखेला आणि राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याची मागणी मी केली होती. त्याआधी पगार कधीच वेळेवर होत नव्हता. आमदार झाल्यावर १ तारखेचा पगार एवढी एकच गोष्ट केली तरी पुरे, अशी अट आणि अपेक्षा अशोक बेलसरे यांनी व्यक्त केली होती. मोठ्या संघर्षानंतर शिक्षकांची मागणी मान्य झाली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची कृतज्ञपणे आठवण काढली पाहिजे. त्यांनी १ तारखेच्या पगाराची घोषणा केली. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या १४ बँकांकडून देकार मागवण्यात आले. युनियन बँक ही मुंबईची लीड बँक होती. १ तारखेच्या पगाराचं लेखी आश्वासन फक्त युनियन बँकेने दिलं होतं. नोव्हेंबर २०११ पासून सहा वर्षे बँकेने ते पाळलं. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सहा वर्षांची ही सोय बंद केली आणि नाबार्डने असुरक्षित ठरवलेल्या मुंबै बँकेत पगार नेले. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने मोर्चे काढले. निदर्शेने केली. अखेर लढाई कोर्टात न्यावी लागली. हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला.
सुप्रिम कोर्टाने जोरदार तडाखा लगावल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे भानावर आले आणि मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराच्या आदेशावर त्यांनी तब्बल ३९ दिवसांनंतर सही केली. शिक्षणमंत्र्यांनी मुंबई हायकोर्टाचं ऐकलं नाही, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वेळा लेखी आदेश देऊनही ते पाळले नाहीत. त्यांनी आदेश पाळले असते आणि हायकोर्टाने मारलेल्या ताशेऱ्यातून धडा घेतला असता, तर मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार १ मार्चलाच झाले असते. अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांचे पगार गेली तीन महिने ताटकळले आहेत. ऑनलाईन शालार्थ प्रणाली बंद पडली आहे. ऑफलाईनचे आदेश काढण्यासाठी सुद्धा त्यांनी असाच दीड महिना काढला. मी स्वतः वित्त विभागाकडे गेलो तेव्हा कळलं, ऑफलाईन बिलाचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने पाठवलेलाच नव्हता. शिक्षणमंत्र्यांचा कारभार असा सुरु आहे आणि शिक्षणमंत्री आरोप करताहेत, 'आमदार कपिल पाटील यांच्या हट्टापायी शिक्षकांचे वेतन होऊ शकलेले नाही.'
भांडण श्रेयाचे नाही. अधिकाराचे आहे. सुरक्षित बँकेचे आहे. खुद्द हायकोर्टाने असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार का? असा सवाल विचारला. आधी म्हटल्याप्रमाणे नाबार्डच्या ताज्या अहवालात मुंबै बँक अतिजोखमीची झाल्याचं म्हटलं आहे. शिक्षकांचे पगार कष्टाचे, घामाचे आहेत. नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा या बँका बुडाल्या. त्यात पगारही बुडाले. ठेवीही बुडाल्या. एक रुपया सुद्धा अजून मिळालेला नाही. ही वेळ मुंबईतील माझ्या शिक्षकांवर येईपर्यंत मी शांत का बसावं?
पगार श्रेयाच्या वादात अडकले नव्हते, शिक्षणमंत्र्यांच्या अहंकारात अडकले होते. १९ मार्चला त्यांनी घोषणा केली. तोपर्यंत ते म्हणत होते, हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही पुन्हा युनियन बँकेतून पगार करत आहोत पण सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला २० ते २५ दिवस लागतात.
इतकं खोटं राज्यातील शिक्षणमंत्री कसं बोलू शकतात? आदेश काढायला फक्त १ दिवस लागतो. आदेशानंतर पुढची प्रक्रिया व्हायला २० दिवस लागतात. वित्त विभागाच्या नियमानुसार महिन्याच्या ७ तारखेला पगाराची बिलं सादर करायला लागतात. शिक्षण निरीक्षक किंवा शिक्षणाधिकारी २० तारखेपर्यंत बिलांची तपासणी करतात. २० तारखेला ट्रेझरीकडे बिलं जातात. ट्रेझरीकडे आठ दिवस तपासणी होते. २८ तारखेला आरबीआयकडे एंट्री करावी लागते. २९ तारखेला बँकेकडे पगार जातो. बँकेला व्हेरिफिकेशनसाठी दोन दिवस दिलेले असतात. तेव्हा १ तारखेला पगार होतो. ही प्रक्रिया दिवस कमी केले तरी पूर्ण व्हायला किमान आठवडा लागतो.
हायकोर्टाचा निर्णय आला ९ फेब्रुवारीला. तेव्हाच ही प्रक्रिया सुरु केली असती तर १ तारीख चुकली नसती. लॉ अँण्ड ज्युडीशिअरी डिपार्टमेंटने शिक्षण खात्याला लेखी सल्ला दिला होता की, सुप्रिम कोर्टात जायचं असलं तरी शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. ते त्वरीत हायकोर्टाच्या आदेशानुसार युनियन बँकेतून करणं आवश्यक आहे. मुंबै बँकेचा निर्णय हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मुंबै बँकला १ दिवसाची सुद्धा मुदतवाढ कोर्टाने दिलेली नाही. सरकारी वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात जाण्यासाठी स्टे मागितला हायकोर्टाने तोही नाकारला. ही सर्व वस्तुस्थिती असूनही अहंकार आणि हट्टापायी किंवा मुंबै बँकेच्या हितसंबंधांमुळे शिक्षकांचे पगार जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आले.
या दरम्यान आणखी काही घटना घडल्या.
१९ फेब्रुवारीला शिक्षक भारतीने शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांना नोटीस पाठवली. मार्चमध्ये पगार आला नाही म्हणून ८ मार्च रोजी पुन्हा अवमान याचिकेची नोटीस पाठवली.
५ मार्च रोजी मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांनी पगार देण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले.
७ मार्चला पुन्हा भेटलो, मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांना पुन्हा लेखी आदेश दिले.
१२ मार्च. आदिवासी, शेतकर्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात चर्चा होती. पाच ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते. मी आणि जयंत पाटील चर्चेत सहभागी होतो. चर्चा संपली होती. अनौपचारिक गप्पा सुरु होत्या. इतक्यात तिथे शिक्षणमंत्री आले. त्यांना पाहून मुख्यमंत्री स्वतःहून म्हणाले, मी कपिल पाटील यांना म्हटलं आहे की सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही. पगाराचे आदेश आजच काढा. शिक्षणमंत्री म्हणाले, उद्या काढतो. शिक्षणमंत्र्यांचा 'उद्या' तब्बल ७ दिवसांनी उजाडला.
१३ मार्चला मी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांना भेटलो. त्यांना म्हणालो, मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिला आहे. पगाराचे काय झाले?
शिक्षण सचिव म्हणाले, मला आदेश मिळालेले नाहीत. मी पत्र पाहिलेले नाही.
मी चिडलो. त्यांच्याच कंप्युटरवर आवक नोंद दाखवली. तसं दडवून ठेवलेलं पत्र शिपायाने शोधून काढलं. शिक्षण सचिवांची त्यावर सही होती. पण कार्यवाही झाली नव्हती.
१४ मार्च. मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांना सचिव कसं खोटं बोलत आहेत असं पुन्हा लेखी पत्र दिले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर लेखी निर्देश दिले आणि सचिवांना फोन लावला. लॉ डिपार्टमेंटने सल्ला देऊनही तुम्ही पगाराचे आदेश का काढले नाहीत? आता लगेच काढा. मुख्यमंत्र्यांनी फर्मावले.
काय गंमत १५ मिनिटात सचिवांनी फाईल तयार केली. मला म्हणाले, आधी शिक्षणमंत्र्यांची सही घ्यावी लागेल. अर्ध्या तासात शिक्षणमंत्र्यांकडे फाईल पोचली. तावडेंनी ढूंकूनही पाहिलं नाही.
१५ मार्च. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे विधान भवनात शिक्षण मंत्र्यांना भेटले. शिक्षणमंत्री म्हणाले, मुंबै बँक चालेल असं आधी लेखी लिहून द्या.
हिरमुसल्या चेहऱ्याने हे तिन्ही नेते बाहेर आले. पाठोपाठ शिक्षणमंत्री आले. मी त्यांना म्हणालो, सही का करत नाही? मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल का पाठवत नाही?
शिक्षणमंत्र्यांचं उत्तर - सही करुन मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल कधीच पाठवली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांच्या ओएसडींना मी विचारलं, फाईल गेली का? त्यांचं उत्तर होतं, नाही. अजून मंत्र्यांची सही व्हायची आहे.
शिक्षणमंत्री खोटं बोलत होते.
१९ मार्चची दुपार. अॅड. अमोल चितळेंचा दिल्लीहून सीनिअर कौंसिल राजीव पाटील यांना फोन आला. सुप्रिम कोर्टाने सरकारची एसएलपी डिसमिस केली आहे. हायकोर्टाने शिक्षणमंत्र्यांवर ओढलेले ताशेरे काढण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. सुप्रिम कोर्टाने तीही फेटाळली.
१९ मार्च दुपारी १ वाजता शिक्षणमंत्र्यांनी अखेर सही केली. फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. संध्याकाळी उशिरा पगाराचे आदेश निघाले. तब्बल ३९ दिवसांनंतर.
शिक्षणमंत्री म्हणत होते, २० ते २५ दिवस लागतात. एकाही शिक्षकाने आपलं युनियन बँकेचं खातं बंद केलेलं नाही. फक्त सरकारने आपलं पुल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्याचे आणि बिलं स्विकारण्याचे आदेश फक्त काढायचे होते. एकही बिल परवापर्यंत डिपार्टमेंटने स्विकारलेलं नव्हतं. आम्ही सरकारच्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत, असं अधिकार सांगत होते. सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा तावडेंचा अधिकार मान्य केला तरी लॉ डिपार्टमेंटने स्पष्ट बजावलं होतं की, शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी कुणाचंच ऐकलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही फसवलं. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या ६ लाख शिक्षकांचे पगार तर कोर्टात अडकलेले नव्हते. जानेवारीचा आता मिळाला. फेब्रुवारीचा पगार त्यांना अजून मिळालेला नाही.
छळायचं म्हणून किती छळायचं? मुलं कमी झाली म्हणून नाही, निकष बदलले म्हणून शिक्षक सरप्लस केले जात आहेत. रात्रशाळांवर कुऱ्हाड चालवली गेली. दुर्गम भागातल्या १३०० शाळा बंद केल्या. मराठी भाषा दिनी शिवाच्या वाडीवरची शाळा बंद झाली. आता महिना होईल. तिथली ११ मुलं, मुली शाळेत गेलेली नाहीत. गुढीपाडवा महाराष्ट्राचा सण. नव्या वर्षाचा. नव्या वर्षाची सुरवात पगाराविना झाली. पेन्शनच्या अधिकारासाठी हजारो तरुण शिक्षक आणि कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. सेवाज्येष्ठतेवरुन शिक्षकांमध्ये भांडण लावून दिलं आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना २० टक्के देतो म्हणून सांगितलं, अजून घाोषित - अघोषितमध्ये अडकवून ठेवलं आहे. १३ वर्षे झाली बिनपगारी काम करत आहेत. या छळाचा अंत कधी होणार?
ता.क.
महाराष्ट्रातील शिक्षकांची स्थिती काय? जानेवारीचा पगार मार्चमध्ये आला. फेब्रुवारीचा पगार गुढी पाडवा गेला, अजून आलेला नाही. शालार्थ प्रणाली अजून चालू झालेली नाही.
- कपिल हरिश्चंद्र पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
kapilhpatil@gmail.com
मुंबै बँक पुन्हा दिशाभूल करील. पण विश्वास ठेवू नका. नागपूर, नाशिकची बँक बुडाली. पगारही बुडाले. कोर्टाचा आणि शासनाचा आदेश स्पष्ट आहे. तो पाळू नका, असं कुणी सांगत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. मुंबै बँक बुडावी असं कुणी म्हणणार नाही. पण बुडणाऱ्या जहाजात कोण बसेल? धोकादायक बनलेल्या बँकेत पैसे ठेवणं यासारखा मूर्खपणा नाही. कुणी अधिकाऱ्याने किंवा क्लर्कने तसं सांगण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच कळवा, संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने हायकोर्टात कंटेम्प्टची आणि फसवणुकीची केस दाखल करण्यात येईल.
१ तारखेच्या पगाराची गोष्ट
शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून आणि तोही १ तारखेला व्हावा यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारतीने संघर्ष केला. मी आमदार झालो २६ जून २००६ ला. पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात पगार १ तारखेला आणि राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्याची मागणी मी केली होती. त्याआधी पगार कधीच वेळेवर होत नव्हता. आमदार झाल्यावर १ तारखेचा पगार एवढी एकच गोष्ट केली तरी पुरे, अशी अट आणि अपेक्षा अशोक बेलसरे यांनी व्यक्त केली होती. मोठ्या संघर्षानंतर शिक्षकांची मागणी मान्य झाली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची कृतज्ञपणे आठवण काढली पाहिजे. त्यांनी १ तारखेच्या पगाराची घोषणा केली. वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या १४ बँकांकडून देकार मागवण्यात आले. युनियन बँक ही मुंबईची लीड बँक होती. १ तारखेच्या पगाराचं लेखी आश्वासन फक्त युनियन बँकेने दिलं होतं. नोव्हेंबर २०११ पासून सहा वर्षे बँकेने ते पाळलं. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सहा वर्षांची ही सोय बंद केली आणि नाबार्डने असुरक्षित ठरवलेल्या मुंबै बँकेत पगार नेले. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने मोर्चे काढले. निदर्शेने केली. अखेर लढाई कोर्टात न्यावी लागली. हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला.
सुप्रिम कोर्टाने जोरदार तडाखा लगावल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे भानावर आले आणि मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराच्या आदेशावर त्यांनी तब्बल ३९ दिवसांनंतर सही केली. शिक्षणमंत्र्यांनी मुंबई हायकोर्टाचं ऐकलं नाही, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वेळा लेखी आदेश देऊनही ते पाळले नाहीत. त्यांनी आदेश पाळले असते आणि हायकोर्टाने मारलेल्या ताशेऱ्यातून धडा घेतला असता, तर मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार १ मार्चलाच झाले असते. अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांचे पगार गेली तीन महिने ताटकळले आहेत. ऑनलाईन शालार्थ प्रणाली बंद पडली आहे. ऑफलाईनचे आदेश काढण्यासाठी सुद्धा त्यांनी असाच दीड महिना काढला. मी स्वतः वित्त विभागाकडे गेलो तेव्हा कळलं, ऑफलाईन बिलाचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने पाठवलेलाच नव्हता. शिक्षणमंत्र्यांचा कारभार असा सुरु आहे आणि शिक्षणमंत्री आरोप करताहेत, 'आमदार कपिल पाटील यांच्या हट्टापायी शिक्षकांचे वेतन होऊ शकलेले नाही.'
भांडण श्रेयाचे नाही. अधिकाराचे आहे. सुरक्षित बँकेचे आहे. खुद्द हायकोर्टाने असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार का? असा सवाल विचारला. आधी म्हटल्याप्रमाणे नाबार्डच्या ताज्या अहवालात मुंबै बँक अतिजोखमीची झाल्याचं म्हटलं आहे. शिक्षकांचे पगार कष्टाचे, घामाचे आहेत. नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा या बँका बुडाल्या. त्यात पगारही बुडाले. ठेवीही बुडाल्या. एक रुपया सुद्धा अजून मिळालेला नाही. ही वेळ मुंबईतील माझ्या शिक्षकांवर येईपर्यंत मी शांत का बसावं?
पगार श्रेयाच्या वादात अडकले नव्हते, शिक्षणमंत्र्यांच्या अहंकारात अडकले होते. १९ मार्चला त्यांनी घोषणा केली. तोपर्यंत ते म्हणत होते, हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही पुन्हा युनियन बँकेतून पगार करत आहोत पण सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला २० ते २५ दिवस लागतात.
इतकं खोटं राज्यातील शिक्षणमंत्री कसं बोलू शकतात? आदेश काढायला फक्त १ दिवस लागतो. आदेशानंतर पुढची प्रक्रिया व्हायला २० दिवस लागतात. वित्त विभागाच्या नियमानुसार महिन्याच्या ७ तारखेला पगाराची बिलं सादर करायला लागतात. शिक्षण निरीक्षक किंवा शिक्षणाधिकारी २० तारखेपर्यंत बिलांची तपासणी करतात. २० तारखेला ट्रेझरीकडे बिलं जातात. ट्रेझरीकडे आठ दिवस तपासणी होते. २८ तारखेला आरबीआयकडे एंट्री करावी लागते. २९ तारखेला बँकेकडे पगार जातो. बँकेला व्हेरिफिकेशनसाठी दोन दिवस दिलेले असतात. तेव्हा १ तारखेला पगार होतो. ही प्रक्रिया दिवस कमी केले तरी पूर्ण व्हायला किमान आठवडा लागतो.
हायकोर्टाचा निर्णय आला ९ फेब्रुवारीला. तेव्हाच ही प्रक्रिया सुरु केली असती तर १ तारीख चुकली नसती. लॉ अँण्ड ज्युडीशिअरी डिपार्टमेंटने शिक्षण खात्याला लेखी सल्ला दिला होता की, सुप्रिम कोर्टात जायचं असलं तरी शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. ते त्वरीत हायकोर्टाच्या आदेशानुसार युनियन बँकेतून करणं आवश्यक आहे. मुंबै बँकेचा निर्णय हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मुंबै बँकला १ दिवसाची सुद्धा मुदतवाढ कोर्टाने दिलेली नाही. सरकारी वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात जाण्यासाठी स्टे मागितला हायकोर्टाने तोही नाकारला. ही सर्व वस्तुस्थिती असूनही अहंकार आणि हट्टापायी किंवा मुंबै बँकेच्या हितसंबंधांमुळे शिक्षकांचे पगार जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आले.
या दरम्यान आणखी काही घटना घडल्या.
१९ फेब्रुवारीला शिक्षक भारतीने शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांना नोटीस पाठवली. मार्चमध्ये पगार आला नाही म्हणून ८ मार्च रोजी पुन्हा अवमान याचिकेची नोटीस पाठवली.
५ मार्च रोजी मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांनी पगार देण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले.
७ मार्चला पुन्हा भेटलो, मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांना पुन्हा लेखी आदेश दिले.
१२ मार्च. आदिवासी, शेतकर्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात चर्चा होती. पाच ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते. मी आणि जयंत पाटील चर्चेत सहभागी होतो. चर्चा संपली होती. अनौपचारिक गप्पा सुरु होत्या. इतक्यात तिथे शिक्षणमंत्री आले. त्यांना पाहून मुख्यमंत्री स्वतःहून म्हणाले, मी कपिल पाटील यांना म्हटलं आहे की सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही. पगाराचे आदेश आजच काढा. शिक्षणमंत्री म्हणाले, उद्या काढतो. शिक्षणमंत्र्यांचा 'उद्या' तब्बल ७ दिवसांनी उजाडला.
१३ मार्चला मी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांना भेटलो. त्यांना म्हणालो, मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिला आहे. पगाराचे काय झाले?
शिक्षण सचिव म्हणाले, मला आदेश मिळालेले नाहीत. मी पत्र पाहिलेले नाही.
मी चिडलो. त्यांच्याच कंप्युटरवर आवक नोंद दाखवली. तसं दडवून ठेवलेलं पत्र शिपायाने शोधून काढलं. शिक्षण सचिवांची त्यावर सही होती. पण कार्यवाही झाली नव्हती.
१४ मार्च. मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांना सचिव कसं खोटं बोलत आहेत असं पुन्हा लेखी पत्र दिले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर लेखी निर्देश दिले आणि सचिवांना फोन लावला. लॉ डिपार्टमेंटने सल्ला देऊनही तुम्ही पगाराचे आदेश का काढले नाहीत? आता लगेच काढा. मुख्यमंत्र्यांनी फर्मावले.
काय गंमत १५ मिनिटात सचिवांनी फाईल तयार केली. मला म्हणाले, आधी शिक्षणमंत्र्यांची सही घ्यावी लागेल. अर्ध्या तासात शिक्षणमंत्र्यांकडे फाईल पोचली. तावडेंनी ढूंकूनही पाहिलं नाही.
१५ मार्च. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे विधान भवनात शिक्षण मंत्र्यांना भेटले. शिक्षणमंत्री म्हणाले, मुंबै बँक चालेल असं आधी लेखी लिहून द्या.
हिरमुसल्या चेहऱ्याने हे तिन्ही नेते बाहेर आले. पाठोपाठ शिक्षणमंत्री आले. मी त्यांना म्हणालो, सही का करत नाही? मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल का पाठवत नाही?
शिक्षणमंत्र्यांचं उत्तर - सही करुन मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल कधीच पाठवली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांच्या ओएसडींना मी विचारलं, फाईल गेली का? त्यांचं उत्तर होतं, नाही. अजून मंत्र्यांची सही व्हायची आहे.
शिक्षणमंत्री खोटं बोलत होते.
१९ मार्चची दुपार. अॅड. अमोल चितळेंचा दिल्लीहून सीनिअर कौंसिल राजीव पाटील यांना फोन आला. सुप्रिम कोर्टाने सरकारची एसएलपी डिसमिस केली आहे. हायकोर्टाने शिक्षणमंत्र्यांवर ओढलेले ताशेरे काढण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. सुप्रिम कोर्टाने तीही फेटाळली.
१९ मार्च दुपारी १ वाजता शिक्षणमंत्र्यांनी अखेर सही केली. फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. संध्याकाळी उशिरा पगाराचे आदेश निघाले. तब्बल ३९ दिवसांनंतर.
शिक्षणमंत्री म्हणत होते, २० ते २५ दिवस लागतात. एकाही शिक्षकाने आपलं युनियन बँकेचं खातं बंद केलेलं नाही. फक्त सरकारने आपलं पुल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्याचे आणि बिलं स्विकारण्याचे आदेश फक्त काढायचे होते. एकही बिल परवापर्यंत डिपार्टमेंटने स्विकारलेलं नव्हतं. आम्ही सरकारच्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत, असं अधिकार सांगत होते. सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा तावडेंचा अधिकार मान्य केला तरी लॉ डिपार्टमेंटने स्पष्ट बजावलं होतं की, शिक्षकांचे पगार थांबवता येणार नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी कुणाचंच ऐकलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही फसवलं. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या ६ लाख शिक्षकांचे पगार तर कोर्टात अडकलेले नव्हते. जानेवारीचा आता मिळाला. फेब्रुवारीचा पगार त्यांना अजून मिळालेला नाही.
छळायचं म्हणून किती छळायचं? मुलं कमी झाली म्हणून नाही, निकष बदलले म्हणून शिक्षक सरप्लस केले जात आहेत. रात्रशाळांवर कुऱ्हाड चालवली गेली. दुर्गम भागातल्या १३०० शाळा बंद केल्या. मराठी भाषा दिनी शिवाच्या वाडीवरची शाळा बंद झाली. आता महिना होईल. तिथली ११ मुलं, मुली शाळेत गेलेली नाहीत. गुढीपाडवा महाराष्ट्राचा सण. नव्या वर्षाचा. नव्या वर्षाची सुरवात पगाराविना झाली. पेन्शनच्या अधिकारासाठी हजारो तरुण शिक्षक आणि कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. सेवाज्येष्ठतेवरुन शिक्षकांमध्ये भांडण लावून दिलं आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना २० टक्के देतो म्हणून सांगितलं, अजून घाोषित - अघोषितमध्ये अडकवून ठेवलं आहे. १३ वर्षे झाली बिनपगारी काम करत आहेत. या छळाचा अंत कधी होणार?
ता.क.
महाराष्ट्रातील शिक्षकांची स्थिती काय? जानेवारीचा पगार मार्चमध्ये आला. फेब्रुवारीचा पगार गुढी पाडवा गेला, अजून आलेला नाही. शालार्थ प्रणाली अजून चालू झालेली नाही.
- कपिल हरिश्चंद्र पाटील
आमदार, मुंबई शिक्षक मतदार संघ
kapilhpatil@gmail.com
