सक्तीची काय गरज आहे ?

सन्माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी

सप्रेम नमस्कार,

येत्या दि. 5 सप्टेंबर 2014 रोजी, शिक्षक दिनी देशाला उद्देशून आपण भाषण करणार आहात. शिक्षक दिनी पंतप्रधानांनी असं भाषण करणं, हे पहिल्यांदाच घडत आहे. हा सुखद धक्का आहे. शिक्षकांसाठी सन्मान आहे. म्हणून त्याबद्दल आपलं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि या निर्णयाचं स्वागत!

सगळा देश आपला संदेश एेकण्यासाठी उत्सुक आहे. पण हे भाषण विद्यार्थ्यांना एेकवण्याची सक्ती करणारा फतवा केंद्र सरकारने काढला आहे, हे वाचून मन खट्टू झालं. सक्तीची काय गरज आहे ? आणि वेळही दुपारी 3 ते 4.45 ची. अडचणीची.

आदेशात टिव्ही संचही उसनवारीने आणण्याचे फर्मान आहे. प्रत्येक वर्गात इतके टिव्ही संच आणायचे कुठून ? उसनवारीने पैसे तर द्यावेच लागतील. महाराष्ट्रात वेतनेतर अनुदान दहा वर्षात मिळालं नाही. मोठा बॅकलाॅग आहे. मोडकळलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठीही पैसे नाहीत. महागडं वीज बील भरतानाही नाकीनऊ येताहेत. इंटरनेटची व्यवस्था करायला सांगितली आहे. देशातल्या अर्ध्या अधिक खेड्यांमध्ये वीज असते कुठे ? तर इंटरनेट कुठू येणार ? आपल्या गुजरातमध्ये छोटे उदेपूर जिल्ह्यातल्या सजनपूर गावाच्या मुलांचा फोटो अलिकडेच प्रसिद्ध झाला होता. नदीच्या पल्याड आदिवासी पाड्यातल्या 125 मुला-मुलींना शाळेसाठी नदी पोहून जावं लागतं. त्यांच्यासाठी नदीवर साकव किंवा पुलही अजून झालेला नाही. ना होडीची सोय आहे. त्या मुलांना तुमचं भाषण एेकण्यासाठी टिव्ही केबलची जोडणी बहुदा नक्की होईल. निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रे गाढवांवरून घेऊन जावी लागतात अनेक खेड्यात. 6 सप्टेंबरला टिव्ही संचही बहुदा असे गाढवांवरून वाहून नेताना फोटो प्रसिद्ध होतील.

 

5 सप्टेंबरला देशात मोठीच इव्हेंट असणार आहे. उत्सुकताही मोठी आहे.

पण 4 प्रश्न आहेत प्रधानमंत्रीजी,

1) आपले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत नव्या सरकारचं बजेट मांडलं. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी भाषणात स्पष्ट सांगून टाकलं की, शिक्षणावर आता आणखी खचर् करण्याची गरज नाही. एक रुपयासुद्धा त्यांना वाढवून दिलेला नाही. शिक्षणावरचा खर्चच वाढवायचा नाही. तर शिक्षण सर्वत्र पोचणार कसं ? वाढणार कस ? तुम्ही असं का करतांय ? हे 5 सप्टेंबरला समजून घ्यायला आवडेल.

2) याचा अर्थ शिक्षणाचं खाजगीकरण आणखी वाढत जाणार हे उघड आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरणातून आणि व्यापारीकरणातून महागलेल्या शिक्षणाच्या संधी सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाहीत. मध्यमवर्गीयां उच्च शिक्षण परवडत नाही. डाॅक्टर, इंजिनिअर व्हायला 10 ते 40 लाख रुपये लागतात. आणणार कुठून ? गरीबांच्या मुलांना स्वप्नही पाहता येत नाही. शिक्षक दिनी आपल्या भाषणातून आपण याबद्दल काही सांगणार का ? एेकायला देश उत्सुक आहे.

3) शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणातून शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांचं शोषण सुरू आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण सेवक (आता टिचर आॅन प्रोबेशन) म्हणत होते. तिथे गुजरात मध्ये विद्या सहायक म्हणतात. गुजरातमध्ये त्यांचा पगार आहे, फक्त रुपये 2500/-. हायकोर्टाच्या भाषेत याला वेठबिगारी म्हणतात. या सरकारी शोषणाला एनडीएच्याच काळात सुरुवात झाली. पहिला प्रयोग गुजरातमध्येच झाला. या शोषणाच्या समाप्तीची घोषणा आपल्या भाषणातून होईल का ? एेकायला देशातील शिक्षक उत्सुक आहेत.

4) गुजरातमध्ये दिनानाथ बात्रांचा नवा प्रयोग सुरू झाला आहे. या  ̒महान  ̓ शिक्षण तज्ज्ञाला शिक्षणातल्या समाज मूल्यांमुळे समाजाचा ऱहास होतोय असं वाटतंय. त्यांनी थेट अठराव्या शतकातल्या समाज मूल्यांचा पुरस्कार करणारी पुस्तकं तयार केली आहेत. शिकागोच्या धर्म परिषदेत सर्वांना  ̒माझ्या बंधु, भगिनींनो ̕ , अशी आपुलकीच्या नात्याची हाक घालणाऱया स्वामी विवेकानंद यांच्या नावावर भलत्याच कथा त्यांनी तयार केल्या आहेत. डाॅ.राधाकृष्णन यांच्याही कधीही कुणीही न वाचलेल्या (ना त्यांनी सांगितलेल्या) संस्कार कथा त्यात आहेत. जात, धर्म, रंग, भाषा भेदाचं विषारी जहर शाळेतच संस्कारीत करणाऱया या बात्रा प्रयोगाबद्दल देशाच्या मा. प्रधानमंत्र्यांचं काय म्हणणं आहे..... एेकायला देश उत्सुक आहे.

माननीय प्रधानमंत्रीजी, विक्रमादित्याला वेताळाने विचारलेले हे प्रश्न नाहीत. खेड्या-पाड्यात अडचणींच्या डोंगर-दऱया पार करत उद्याच्या पिढ्या घडवणारे आपले शिक्षक खूपच साधे आहेत. तुमच्या भाषणांचं फर्मान पोचलंय त्यांच्याकडे. तुमचं भाषण आपल्या मुलांना एेकवण्याच्या तयारीला लागले आहेत. प्रश्न विचारायला त्यांना वेळ आहेच कुठे ? जनगणनेपासून गुरंढोरं मोजण्यापर्यंत सगळीच कामं करावी लागतात त्यांना. त्यात आता टिव्ही, केबल किंवा डिश एन्टेना आणण्याचं काम. दोन दिवस त्यात जाणार आहेत. काही हरकत नाही. पण शिक्षक दिनी आपली आठवण होते आहे. यावर ते खूश आहेत. या न विचारलेल्या चार प्रश्नांची उत्तरं त्यांना मिळाली तर ते भलतेच खूश होतील, प्रधानमंत्रीजी.

कळावे. लोभ असावा. धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित 

आमदार कपिल पाटील 

अध्यक्ष, लोक भारती 

kapilhpatil@gmail.com

www.facebook.com/kapilpatil.mlc 

मोदी, मिझोराम, महाराष्ट्र आणि शंकरनारायणन

के. शंकरनारायणन यांनाही अखेर जावं लागलं. त्यांचाही अपमान करण्याची संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे. त्यांना दूर करायचं असेल तर घटनात्मक मार्ग वापरायला हवेत. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना झालेल्या त्रासाचा दिल्लीत पोचताच सूड घेतला. 87 वर्षांच्या कमला बेनीवाल यांची गुजरात मधून मिझोरामला बदली केली. नंतर त्यांना निलंबित केलं. त्यांच्या जागी आता त्यांनी शंकरनारायणन यांना पाठवलं. तेही 81 वर्षांचे आहेत. वयोवृद्ध माणसांचा दिल्लीचं सरकार आदर राखत नाही. घटनात्मक पदांचा योग्य आदर करत नाही. हा मुद्दा राजकीय कारण्यासाठी एकवेळा छोटा मानता येईल. भाजपची सभ्यता आणि संस्कृती हीच आहे. म्हणून वेगळी अपेक्षाही करता येणार नाही. पण तथाकथित अखंड भारताचं स्वप्न पाहणाऱया भाजपने मिझोरामच्या जनतेचा जो अवमान केला आहे, तो दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. ईशान्यकडची राज्यं या देशाचा भाग आहेत की नाहीत? की ती सावत्र राज्यं आहेत. नको असलेल्या अधिकाऱयांना राज्यकर्ते गडचिरोलीला पाठवतात. ब्रिटीश सरकार काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी अंदमानला पाठवत. राज्यपालांच्या राजकारणासाठी मिझोराम आणि नागालॅंडला ज्या पद्धतीची वागणूक केंद्र सरकार देत आहे, ती अपमानास्पद तर आहेच. पण देशाच्या एेक्य भावनेला सुरुंग लावणारी आहे. घटनेला स्मरुन देशाच्या पंतप्रधानांनी शपथ घेतलेली असते. त्या घटनेने देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभाैमता अक्षुण्ण राखण्याची जबाबदारी त्या शपथेनेच त्यांच्यावर टाकलेली आहे. त्याचं स्मरण किमान राष्ट्रपतींनी तरी त्यांना करून द्यायला हवी.

के. शंकरनारायणन यांना महाराष्ट्रातील जनता विसरू शकणार नाही. महाराष्ट्रातील किमान वंचित प्रदेश आणि वंचित वर्ग त्यांची आठवण काढत राहील. शंकरनारायणन काही रबर स्टॅम्प नव्हते. राजभवनातली शोभेची वस्तू नव्हते. खाजगी विद्यापीठाचं बिल विधान सभेत चर्चेविना मंजूर झालं होतं. विधान परिषदेत माझा विरोध एकाकी पडला. पण राज्यपालांनी ते बिल परत पाठवलं. सामाजिक न्याय व आरक्षण नाकारणारं हे बिल होतं. सभागृहात त्याची चर्चाही होऊ दिली गेली नव्हती. माननीय शंकरनारायणन यांनी तेच आक्षेप घेत विधेयक परत पाठवलं. अखेर सरकारला ती तरतूद करावी लागली. पुढचं अधिवेशन समोर नसताना आणखी दोन खाजगी विद्यापीठाची विधेयकं सरकारने आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही राज्यपालांनी विरोध केला. मराठावाडा आणि विदर्भाच्या बॅकलाॅगच्या प्रश्नावर के. शंकरनारायणन ठाम राहीले. सरकारला अनेक निर्णय त्यांनी बदलायला भाग पाडलं. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपला गेला तेव्हा राज्यपालांनी सरकारचे कान अोढले. 

मुंबईच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी प्रा. नीरज हातेकर यांच्या सारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकाला निलंबित केलं होतं. हातेकरांनी त्या विरोधात अभूतपूर्व अनोखं आंदोलन केलं. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पण सरकार कुलगुरुंचीच तळी उचलून धरत होते. हातेकर सरांना घेऊन मी राज्यपालांकडे गेलो. राज्यपालांनी पाऊण तास दिला. खूप प्रश्न विचारले. पाहुणचारही उत्तम केला. प्रेमाने त्यांना जवळ बोलावलं. आमच्या सोबत फोटो काढू दिले. जाताना मला म्हणाले, काळजी करु नका. मी करतो. आणि खरंच दुसऱया दिवशी कुलगुरुंना त्यांनी बोलावून घेतलं. अवघ्या दोन दिवसात विद्यापीठाने निलंबन मागे घेतलं.

राज्यातलं सरकार काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचंच आहे. राज्यपाल काॅंग्रेसचेच होते आणि म्हणूनच शंकरनारायणन यांची निस्पृहता अधिक जाणवते.

भाजपला हवे असलेले कोहली आले. म्हणून महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांना आनंद नक्कीच झाला असेल. पण विरोधी पक्षांना समान वागणूक देणारे के. शंकरनारायणन राज्यपाल पदावरून गेले याचं दुःखही त्यांना झालं असेल.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

www.facebook.com/kapilpatil.mlc 

एकनाथ ठाकूरांना घेऊन जाईपर्यंत मृत्यूचाही दम निघाला होता.

80 टक्के नोकऱया मराठी माणसाला हा नारा देत शिवसेनेची स्थानीय लोकाधिकार चळवळ उभी राहीली त्याच काळात एकनाथ ठाकूरांचं नॅशनल स्कूल आॅफ बॅंकिंगही उभं राहीलं. स्थानिय लोकाधिकार चळवळीतून मराठी माणसाला नोकऱया किती लागल्या? हा वादाचा प्रश्न आहे. पण एकनाथ ठाकूरांनी 80 हजार मराठी तरुणांना नोकऱया मिळवून दिल्या. किमान त्या संधीचा दरवाजा त्यांच्या नॅशनल स्कूल आॅफ बॅंकिंग मधून उघडला गेला.

एकनाथ ठाकूर बॅंकिंग क्षेत्रातला फार मोठा माणूस. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांचं हे काम लक्षात घेऊन पुढे त्यांना खासदार केलं. पण एकनाथ ठाकूर काही शिवसैनिक नव्हते. ते नाथ पै आणि मधु दंडतेंचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. दंडवतेंनी त्यांना राजकीय वारस केलं असतं तर कोकणातली समाजवादी चळवळ टिकून राहिली असती. जाॅर्ज फर्नांडिस यांनी मात्र एकनाथ ठाकूरांचा गुण अोळखला होता. स्टेट बॅंक आॅफ इंडियाचा आणीबाणीच्या विरोधात राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्या ठाकूरांच्या हातात त्यांनी मुंबईची लेबर बॅंक सोपवली. आणीबाणीत सगळे समाजवादी नेते तुरुंगात असताना लेबर बॅंकेचं रुपांतर एकनाथ ठाकूरांनी न्यू इंडिया को आॅपरेटिव्ह बॅंकेत केलं. बॅंक नावारुपाला आणली. अपना बाजारच्या नावारुपात जसा गजानन खातूंचा वाटा आहे. तसा लेबर ते न्यू इंडिया बॅंक या प्रगतीत एकनाथ ठाकूरांचाही वाटा होता. त्याची दखल फारशी कुणी घेतलेली दिसत नाही.

सुरेश प्रभूंकडून सारस्वत बॅंक ताब्यात घेतल्यानंतर एखाद्या कार्पोरेट बॅंके सारखं वैभव त्यांनी प्राप्त करुन दिलं. ते खरे सारस्वत. नुसते जातीने नाही. साहित्य, कला संस्कृतीच्या अर्थाने एकनाथ ठाकूर खरे सारस्वत. ज्ञानाच्या भांडवलावर उद्योग व्यवसायाचंही भांडवल उभं करता येतं, हे ठाकूरांनी दाखवून दिलं.

बाबा आमटेंचे ते खास भक्त. आनंदवनाच्या मदतीत त्यांचा हात नेहमी असे. बाबांनी भारत जोडो यात्रा सुरू केली, तेव्हा मुंबईची जबाबदारी एकनाथ ठाकूरांकडे होती. यदुनाथ थत्तेंनी मला त्यांच्याकडे पाठवलं. माझ्याकडे जबाबदारी होती काॅलेजच्या तरुणांना या यात्रेत उतरवायचं. आमच्या डहाणूकर काॅलेजचे म.द.लिमये प्रकुलगुरु झाले होते. मी त्यांच्याकडे ठाकूरांना घेऊन गेलो आणि मग अक्षरशः हजारो काॅलेजचे तरुण बाबांच्या सावगताला रस्त्यावर उतरले. त्यासाठी जी यंत्रणा मला लागायची ती सगळी त्यांनी मोठ्या उत्साहाने पुरवली होती.

तरुण वयात झालेल्या कर्करोगावर त्यांनी कितीदा मात केली हे त्यांचं त्यांनाच ठावूक. अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत म्हणजे आपल्या अंतिम यात्रेची व्यवस्था स्वतःच लावण्यापर्यंत त्यांचा उत्साह कायम होता. त्यांच्या उत्साहाचं कोणत्या शब्दात वर्णन करायचं. त्यांना घेऊन जाईपर्यंत मृत्यूचाही दम निघाला होता.

त्यांना विनम्र श्रद्धांजली!!!

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

www.facebook.com/kapilpatil.mlc 

बात्रायण आणि दवेंचा हुकूमशाह

नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री तेव्हाही त्यांची हिंमत झाली नाही, ते त्यांच्या उत्तराधिकारी आनंदीबेन पटेल करु शकतात काय ?

आनंदीबेन करु शकतात. कारण नरेंद्र मोदी आता देशाचे सर्वेसर्वा झाले आहेत.

गुजरातच्या 42 हजार सरकारी शाळांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिक्षण भारतीचे राष्ट्रीय कार्यवाह दीनानाथ बात्रा यांनी तयार केलेली पुरवणी अभ्यासाची पुस्तकं मोफत वाटली जाणार आहेत. शिक्षणनु भारतीयरण या नावाखाली आधुनिकीकरणाचा कडेलोट करण्याचा विडा संघ परिवारातल्या या मंडळीनी उचलला आहे. दीनानाथ बात्रांच्या पुस्तकांमधल्या आचरट कथांचा वृत्तांत इंडियन एक्सप्रेसच्या रितू शर्मा यांनी दिला आहे. लोकसत्तेने तो अनुवादीन करुन प्रकाशित केला त्याबद्दल त्या दोन्ही वर्तमानपकत्रांचे आभार मानले पाहिजेत.

प्रेरणादीप भाग - 1 या पुस्तकातल्या पान 10 वरची ही कथा बघा,

“ स्वामींचे बूट - एक दिवस स्वामी विवेकानंद व्याख्यान देण्यासाठी गेले होते. समोर बसलेल्या जनसमुदायाला उद्देशून ते म्हणाले, की आपण नेहमी भारतीय वस्त्रे परिधान केली पाहिजेत...त्या वेळी स्वामी विवेकानंद यांच्या अंगावर भगवी वस्त्रे होती आणि पायात परदेशी बूट होते. ब्रिटनहून आलेल्या एका महिलेच्या ती गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणाली, स्वामीजी तुम्ही इतरांना स्वदेशी कपडे घाला, असा आग्रह धरीत आहात, परंतु तुमच्या पायात तर परदेशी बूट आहेत ! स्वांमीनी ते शांतपणे एेकून घेतले आणि हसून म्हणाले, मला तेच तर सांगायचेय की, आमच्या लेखी परदेशी लोकांसाठीची जागा पायातच आहे. यावर ती महिला निरुत्तर झाली.”

जागतिक धर्म परिषदेत Sisters and Brothers of America, अशी हाक घालणारे विवेकानंद यांच्या तोंडी अशी कथा घालणं हा केवळ विपर्यास नाही. विकृती आहे. हिंदू धर्मातल्या अनिष्ट प्रथांवर आणि विषमतेवर घणाघाती प्रहार करणारे आधुनिकतेची कास धरा असे सांगणारे, विश्व बंधूतेचा नारा देणारे स्वामी विवेकानंद यांच्या नावावर इतकी तद्दन कथा खपवण्याचं धाडस बात्रा करतात तेव्हा या पुरवणी पुस्तकांमागचा त्यांचा हेतू अगदी स्पष्ट होतो.

देशाचे दुसरे राष्ट्रपती डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या नावावर खपवलेली कथा तर संतापजनक आहे. “ देव भाकरी करत होता. भाकरी कच्ची राहीली तेव्हा ब्रिटीश जन्माला आले. करपून काळी पडली तेव्हा निग्रो जन्माला आले. अगदी योग्य भाकरी भाजली तेव्हा भारतीय जन्माला आले.”

केवळ मूर्ख या शब्दात बात्राकरणाची संभावना करुन चालणार नाही. हा एक जाणून बुजून ठरवून केलेला प्रयास आहे. एक सोची समझी चाल आहे. प्रेरणा आणि संस्काराच्या नावाखाली मध्ययुगीन काळातील मूल्यांचं पुनर्जीवन करण्याचा तो प्रयत्न आहे. जाती, वर्ण वर्चस्वाचं समर्थन आहे. रंगभेदाचं समर्थन आहे. समताधिष्ठीत मानवी मूल्यांना सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आहे.

बात्रांच्या पुढे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.आर.दवे गले आहेत. मी हुकूमशाह असतो तर गीता सक्तीची केली असती, अशी मुक्ताफळं त्यांनी उधळली. गीतेच्या अभ्यासाला कोणीच विरोध करणार नाही. गीतेवर टीका लिहणाऱया संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदान मागितलं. विवेकानंद आणि गांधींनी आपल्या चळवळीसाठी आधार शोधला. पण या तिघांचाही विरोधात द्वेष आणि भेद यांचं तत्वज्ञान ठासून भरलेल्या बात्रायणाची भाषा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती करत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. दवे यांनी भारतीय संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. न्यायमूर्ती म्हणून ते फक्त भारतीय संविधानाला बांधलेले आहेत. लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीला हुकूमशाह बनण्याची आणि धर्मग्रंथांच्या सक्तीची भाषा करता येणार नाही. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि मग खुशाल ही मागणी करावी.

बात्रायणानंतर दवे हुकूमशाहीची भाषा करतात. येणाऱया संकटाची चाहुलच या दोघांनी दिली आहे.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

www.facebook.com/kapilpatil.mlc

http://epaper.loksatta.com/315182/indian-express/03-08-2014#page/8/2

http://epaper.loksatta.com/c/3266685

शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा खुला परवाना

सभागृहात चर्चाच होऊ नये आणि दुसऱ्या दिवशी बातमीही होऊ नये एवढी काळजी घेत विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी रात्री उशिरा शेवटच्या क्षणी खाजगी विद्यापीठाची दोन विधेयकं सरकारने मंजूर करुन घेतली. या सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन होतं. स्वयंअर्थशासित विद्यापीठांची बीलं मंजूर करुन घेण्यासाठी त्यांची कोण घाई चालली होती.

खाजगी विद्यापीठ विधेयकांच्या विरोधात मी पुन्हा उभा राहिलो, तेव्हा लवकर आटपा, कशाला बोलू देताय असा अनेकांचा अभिर्भाव होता. फक्त सरकार पक्षाकडूनच नाही. विरोधकांकडूनही. दीड तास किल्ला लढवल्यानंतर मी मतविभाजन मागितलं. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षांनी साथ दिली. विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. मात्र या विधेयकाच्या विरोधात कणखर भूमिका घेत विरोधी आणि सत्ताधारी बाकावरचे समविचारी सदस्य बोलायला उभे राहिले असते तर सरकारला आणखी झुकावं लागलं असतं.

खाजगी विद्यापीठाचं विधानसभा विधेयक 2011 असंच घाईगर्दीत पास करण्यात आलं होतं. विधानसभेत चर्चा झाली नाही. विधानपरिषदेत ते बील अडवण्याचा माझा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. खाजगी विद्यापीठात गरीबाला प्रवेश नाही आणि सामाजिक न्याय देणारं आरक्षण नाही हे माझे दोन आक्षेप होते. विधान परिषदेत झालेल्या गोंधलाचा फायदा घेत ते विधेयक पास करण्यात सरकार यशस्वी झालं होतं. पण राज्यपाल शंकर नारायण यांनी याच मुद्यांवर त्या विधेयकावर सही करण्यास नकार दिला. विधेयक परत पाठवलं.

आता प्रत्येक नव्या खाजगी विद्यापीठाचं स्वतंत्र विधेयक सरकार आणत आहे. अमिटी आणि स्पायसर अॅडवेनटिस्ट युनिव्हर्सिटी ही दोन विधेयकं 14 जून रोजी रात्री 9 वाजता मंजूर करण्यात आली. दलित, आदिवासी आणि अोबीसी यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात करण्याची दक्षता सरकारने घेतली जरुर आहे. पण मेख अशी मारुन ठेवली आहे की, त्यातल्या एकाही गरीब विद्यार्थ्याला त्या विद्यापीठाच्या दरवाज्यातून प्रवेशही करता येणार नाही. या विधेयकांच्या खंड 36 उपखंड 6 मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे की, अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे कोणतेही दायित्व सरकार घेणार नाही. याचा अर्थ आरक्षित किंवा खुल्या प्रवगार्तील कोणत्याही गरीब विद्यार्थ्याला किंवा खाजगी विद्यापीठाची फी परवडू न शकणाऱया कोणत्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याला या विद्यापीठामध्ये जागा असणार नाही. पुढाऱ्यांची इंजिनिअरींग, मेडिकल काॅलेजेस महाराष्ट्रात माप आहेत. त्यांची फी नोकरदार मध्यमवर्गाला सुद्धा परवडत नाही. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि हातावर ज्यांचे पोट आहे अशा वर्गातल्या मुलांना स्वप्नंही पाहता येणार नाहीत.

याच तरतूदीला मी दुरुस्ती सुचवली होती, '....परंतु अशा विद्यार्थ्यांच्या फी चे दायित्व त्या विद्यापीठावरच राहील.'  खरं तर क्राॅस सबसीडीतून अशा विद्यार्थ्यांची जबाबदारी त्या त्या विद्यापीठांवर टाकणं सहज शक्य आहे. खाजगी क्षेत्राकडून अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनची किमान एवढी अपेक्षा सरकारने करायला हरकत नव्हती. उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी या अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनच्या प्रस्तावालाही स्पष्ट नकार दिला. नकार फक्त त्यांचा नव्हता, त्यांच्या बोलवित्या धन्याचा होता. माझी सुधारणा फेटाळून लावण्यात आली.

सभागृहात विधेयकावर सदस्यांना कितीही वेळ बोलता येतं. पण माझं भाषण सुरु असताना दडपून, गोंधळात विधेयक पास करुन घेण्याचा उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. तेव्हा मात्र माझा संताप अनावर झाला. सभागृहात मी कधीही शिस्त मोडून वागलेलो नाही. त्यादिवशी मात्र सभापतींच्या आसनापाशी दाद मागायला मला जावं लागलं. तेव्हा सभापतींच्या आसनावर तालिका सभापती होते. पण तो प्रसंग पाहताच सभापती शिवाजीराव देशमुख तातडीने सभागृहात आले. त्यांनी माझ्या बोलण्याचा हक्क पुनःप्रस्थापित केला. कधीही जागा न सोडणाऱया सदस्याने आजही जागा सोडायला नको होती अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांची क्षमा मागून मी म्हणालो, सभागृहातील लोकशाहीचे संकेत आणि परंपरा मोडून विधेयक मंजूर करण्याची सरकारने घाई केली, म्हणून माझा नाईलाज झाला.

सरकारच्या लेखी जनतेच्या मताला किंमत नाही. त्यांच्यावतीने सभागृहात असंतोष व्यक्त करणाऱयांची दाद घ्यायला सरकार तयार नाही. सरकारचा अजेंडा साफ आहे. खरंतर निलाजरा आहे. आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून हे विधेयक आणत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकाची उद्देश आणि कारण सांगणाऱया लेखी प्रस्तावनेत आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर ही नावं सरकारच्या अजेंड्यावरुन कधीच गायब झाली आहेत. हा अजेंडा फक्त काॅंग्रेस आघाडीचा आहे असं मानण्याचं कारण नाही. भाजप प्रणित एनडीए आघाडीचा आर्थिक अजेंडाही तोच आहे.

शिक्षणाच्या मक्तेदारीकरणाचा आणि शिक्षकांच्या अवमानाचा पहिला प्रयोग गुजरातमध्ये सुरु झाला. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या भाजपप्रणित सरकारांनी सर्वप्रथम वस्तीशाळा, शिक्षणसेवक, विद्या सहाय्यक, शिक्षा मित्र असले प्रयोग सुरु केले.

1200-2500 रुपयांवर शिक्षक नेमायला सुरुवात केली. शिक्षकांच्या शोषणावर आणि विषमतेवर आधारीत दुहेरी शिक्षण व्यवस्था राबवण्याचा तो प्रयोग होता. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या अॅडव्हायझरीचा फायदा घेत तो प्रयोग आपल्याकडे 2000 मध्ये आयात केला. स्वयं अर्थशासित शाळांचे विधेयक हे त्याच्याच पुढचं पाऊल. शाळांना आणि काॅलेजांना अनुदान द्यायचं नाही. आणि दुसऱया बाजूला स्वयं अर्थशासित शाळा, काॅलेजेस आणि विद्यापीठं काढायला खुला परवाना द्यायचा. राईट टू एज्युकेशन फक्त आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी देतो. आठवीपर्यंत ढकलत न्यायचं आणि आठवीनंतर ढकलून द्यायचं. हे नवं शिक्षण धोरण आहे.

खाजगी विद्यापीठांची बील आणतांना आर्थिक सुधारणांचा भाग असल्याचं सरकारने प्रथमच कायद्याद्वारे सांगितलं आहे. शिक्षण सर्वांसाठी या भूमिकेपासूनचा हा यु टर्न आहे. देशातला 26 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गांपुरतं शिक्षण ही सरकारची नवी भूमिका आहे. नवं साम्राज्यवादी बाजारु व्यवस्थेत 26 कोटीचं मार्केट खूप मोठं आहे. शिक्षण या मार्केटमधली आता खरेदी विक्रीची वस्तू आहे. अर्जुनसेन गुप्तांनी सांगितलेल्या 20 रुपयाची फक्त खरेदी शक्ती असलेल्या 83 कोटी जनतेला उच्च शिक्षणात प्रवेश नाही. आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी एकवेळचं जेवण घेऊन रात्री उपाशी झोपणाऱया 40 कोटी मातांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षण स्वप्नातली गोष्ट राहिलेली नाही.

संधीची समानता हा भारतीय संविधानाच्या प्रिअॅम्बलचा (सरनामा) गाभा आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स आणि विद्यापीठांची रचना संधीची ही समानता नाकारते. त्यामुळे ही तरतूद संविधानविरोधी ठरते. नव्या खाजगी विद्यापीठांच्या कायद्यात 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संधीची समानता कशी नाकारली जाते, असा सवाल केला जाईल. पण परिणामांच्या समानतेशिवाय संधीची समानता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असं खुद्द डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगून ठेवलं आहे. आरक्षण आहे पण पैसे असल्याशिवाय कुणालाच प्रवेश नाही, हे सेल्फ फायनान्स विद्यापीठाचं मुख्य ब्रीद आहे. आत जागा आहेत पण आत येण्याचा दरवाजाच नाही. गरीबांची इतकी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.

आमदार कपिल पाटील

अध्यक्ष, लोक भारती

kapilhpatil@gmail.com

शिक्षणासाठी बुरे दिन

२२००० कोटीच्या टॅक्स सवलती !
परकीय भांडवलासाठी पायघड्या !!
लवासाच्या पावलावर १०० स्मार्ट सिटी 
बॅंकिंग खाजगी करणा द्वारे नवी वासलात !
जनतेला आरोग्य शिक्षण या बाबत धत्तुरा !

शिक्षणावर जीडीपीच्या फक्त ३.३ टक्के तरतूद!

शिक्षणासाठी बुरे दिन येण्याची ही घंटा आहे!!
शेती व किरकोळ उद्योग यांच्या साठी बिकट वाट !!
कामगारांच्या रोजगार कायम असुरक्षित करण्याची दिशा 
कंपनी व शेयर बाजार यांच्या साठीच अच्छे दिन  !!
महागाई ची जबाबदारी झटकुन टाकणारे बजेट

- आमदार कपिल पाटील, 
   अध्यक्ष, लोक भारती

रेल्वे बजेट : नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा !!

रेल्वे बजेट
नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा !!
सामान्य जनतेला असुरक्षित, कष्टप्रद, 
महाग व विलंबाचा प्रवास देणारे व PPP व 
FDI म्हणजे खाजगी करणाद्वारे लुटीचे  मार्ग खुले केले
रेल्वे खाजगी करणाची यूरोप ने फेकुन 
दिलेली टोपी उचलुन कवटाळण्याचा 
प्रकार म्हणजे रेल्वे बजेट
भारतीय जनतेच्या वाढत्या आकांक्षा ची 
हेळसांड. प्राथमिकता मात्र परकिय 
भांडवलदारांनाच !!

- आमदार कपिल पाटील, 
   अध्यक्ष, लोक भारती